काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका १४ सांसदविरुद्ध दायर गरेको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार नियमित पेसीको रुपमा न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. कुमार चँुडालको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएका हुन् ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको नीति र निर्देशनविपरीत कामकारबाही गरेको भन्दै माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही गरेका थिए । तर, कारबाही हुँदा नेता नेपालले पार्टी विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरिसकेकाले कारबाहीलाई मान्यता दिन नसक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका थिए ।
अध्यक्ष ओलीको उक्त मुद्दासँगै लुम्बिनी प्रदेशसभाका दुई सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र कार्यान्वयनमा नगएको लगायतका मुद्दा पनि लगाउमा राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
नेकपा एमाले पार्टी विभाजन हुँदा सभामुख सापकोटाले असंवैधानिक कदम चालेको र अवैध तरिकाले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदको पद जोगाएको भन्दै गत भदौ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीले संघीय संसदका सभामुख सापकोटासहित निर्वाचन आयोग र एमालेबाट फुटेर गएर १४ जना सांसदलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदको पद खारेज हुनुपर्ने, ती सांसदहरु आवद्ध भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको वैधानिकता खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिट दर्ता गराएको थिए ।
आइतबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दिएको हो । अब यो मुद्दाको अन्तिम किनारा पूर्ण इजलासले गर्नेछ ।
