Logo
Logo

राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धि प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया


1.2k
Shares

बुटवल । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धि बुटवलमा भएको प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यावसायीहरुले गुनासा र सुझाव दिएका छन् ।

मंगलबार बुटवलमा भएको राजस्व नीति र कर सुधारबारे भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उद्योगि व्यवसायी, विभिन्न निजि संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले राजस्व परामर्श समितिका पधाघिकारीहरु संग सरकार बढी राजस्वमुखि भएको गुनासो गर्दै उद्योग व्यावसायमैत्री राजस्व, कर नीति निर्माण गर्न पर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले विगतका आफ्ना सुझावलाई खासै ध्यान नदिएको हुँदा काम गर्न हौसला नमिलेको बताए ।

नेपाल राजस्व परामर्श समिति काठमाडौं र आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्श, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कुष्ण प्रशमाद शर्माले विगतका सुझावहरु कार्यान्वयन नभएको, विनियोजित बजेट खर्च नभएको गुनासो गर्दै व्यवसायीका समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनपर्ने बताए । उनले सरकार करदाता मैत्री बन्न नसकेको गुनासो पोखे ।

छलफल कार्यक्रममा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेशप्रशाद दाहालले कर बढाउने वा घटाउनेबारे छलफल भइरहेको बताए । उनले विगतमा सुझावहरु पुरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे । केही नीति निर्माण गर्ने बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्ना समस्या खुलेर राख्न सुझाव पनि दिए ।

राजस्व परामर्श समितिका सदस्य सचिव भूमीराज शर्माले राजस्वका क्षेत्रमा धेरै समस्या र चुनौति रहेको बताए । प्रदेशका सचिव नरेन्द्र कुमार रानाले केन्द्रीकेरित मानसीक्ताबाट राज्य संञ्चालन गर्न नहुने सुझाव दिँदै राजस्व सम्बन्धि अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरे ।

नेपाल चेम्वर अफ कमशका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंंक पोखरेलले सरकारसँग धेरै गुनासो रहेको वताउँदै कृषि उपकरणलगाएत विभिन्न बस्तुहरुको भन्सार व्यवस्थित हुनुपर्ने, आयात निर्यातलाई सुधार गर्न आवस्यक रहेको सुझाव दिए ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महंसंघका अध्यक्ष नेत्र प्रशाद पाठकले विगतका सुझाव कार्यान्वयन नभएको बताउँदै नेपालको परिपेक्षमा नयाँ प्रबिधिको व्यावसायीले ज्ञान पाउन नसक्दा समस्या परेकोले कर राजस्व प्रशासन पनि यसबारे गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफल कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगि व्यवसायीले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई स्वीकार्य हुने गरी राजस्व सम्बन्धि निति तयार गर्नु पर्ने व्यवसायीले कर तिरेको महसुस ह्नुपर्ने, कार्यालयमा काममा सहजता आवश्यकता रहेको जस्ता सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्