काठमाडौं । निर्वाचनमा टिकट कसले पाउँछ ? उत्तर सोझो छ, जसले करोडौँ पैसा खर्च गर्न सक्छ । त्यो सामथ्र्य कसले राख्छ ? जसले भोलि जनप्रतिनिधि बनेपछि साँवाव्याजसहित असुल्ने हिसाब राख्छ वा ठेक्कापट्टाको कमिसनबाट करोडौँ कमाउँछ ।
पैसा अभावकै कारण इमान्दार कार्यकर्ताले निर्वाचन लड्ने आँट नै गर्न सक्दैन । विचार र भिजन भएको गरिब कार्यकर्ता पैसाकै अभावमा टिकट लिनबाट बञ्चित हुन्छ । पैसा खर्च गर्न सक्नेले टिकट पाउँछ र पैसाकै बलमा उसले चुनाव जित्छ ।
पैसाको बलमा टिकट पाउने ठेकेदार मात्र होइन, ठेकेदारसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने राजनीतिक कार्यकर्ताले पनि पैसाको खोलो बगाउनुपर्छ ।
जसका कारण निर्वाचन महंगो हुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमा स्थानीय तहका भ्रष्टाचार बढी छन् । यसलाई समेत मध्येनजर गरेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता बनाएपछि टिकट लिन तयार रहेका ठेकेदारहरूको रुवाबासी चलेको छ ।
आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पैसाको बलमा टिकट लिने र जनप्रतिनिधि बनेपछि साँवाव्याजसहित अशुल्ने मात्रै होइन, तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी कुम्ल्याउने नियतमा लागेका ठेकेदारहरूको निद हराम भएको छ ।
ठेक्कापट्टामा संलग्नलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाउने कानुनी व्यवस्थासँगै विगतमा पैसाको बलमा टिकट लिएका र लिन तम्सिएका ठेकेदारहरू निराश बनेका छन् ।
आफैँ योजना बनाउने, आफैँ ठेक्का दिने र ठेक्का लिएर रकम कुम्ल्याउने ठेकेदारका कारण राज्यकोषको दुरुपयोग भएपछि अंकुश लगाइएको हो । अहिले स्थानीय तहमा १८४ जना जनप्रतिनिधि ठेकेदार छन् । यी मध्ये ३८ जना त स्थानीय तहका प्रमुख नै छन् ।
आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चलअचल सम्पत्तिमा संलग्न रहेका व्यक्ति स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले गर्नुपर्ने विभिन्न १९ घोषणामध्ये स्थानीय तहमा ठेक्कापट्टामा संलग्न नरहेको घोषणा गर्नुपर्छ । स्वघोषणाको बुँदा नम्बर ‘ठ’ मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ उल्लेख छ ।
सरकारी पेस्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (डीभी÷पीआर) नलिएको लगायतका स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी लाभको पद धारण नगरेको लगायतका घोषणा गर्नुपर्ने छ ।
उम्मेदवारले मनोनयनका क्रममा साँचो बताउनुपर्ने र त्यस्तो नभएमा उम्मेदवारी खारेजी हुने र जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ ले झूटा विवरण तथा कागजातसहित मनोनयनपत्र पेस गरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
ऐनको दफा ३ मा उल्लेख छ, ‘कसैले पनि उम्मेदवारी दिँदा झूटा विवरण वा कागजात संलग्न गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न वा गर्न लगाउन हुन्न ।’ सोही दफामा त्यस्तो विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई निर्वाचन अधिकृतले २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचनमा स्वच्छता र निष्पक्षताका लागि स्वार्थ बाझिने काम हुन नदिन नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, विश्वसनीय, मितव्ययी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न हुनुपर्छ । तर, निर्वाचनमा पैसा र मासुभातले भूमिका खेल्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन ।
नीति अनुसन्धान परिषद्ले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार ठेकेदार जनप्रतिनिधिबाट आफ्नो शक्ति र स्रोतसाधन प्रयोग गरी अधिकार दुरुपयोग भएको पाइएको थियो । ठेकेदार जनप्रतिनिधिले शक्ति र स्रोतसाधन प्रयोग गरी राजनीतिक अनियमितता गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ । ठेकेदार उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधानले स्थानीय तहमा शक्ति प्रयोग गरेर हुने अनियमितता हटाउन बल पुग्ने स्थानीय शासनविज्ञहरू बताउँछन् ।
स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटा भिजन भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बताउँछन । उनले दृष्टिसँग भने, ‘अहिले चुनाव ज्यादा खर्चिलो देखिएको छ । खर्च गर्न सक्नेलाई उठाउने भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले अन्तत्वगत्ता हाम्रो लोकतन्त्रलाई पनि राम्रो गर्दैन ।
कहाँबाट खर्च गर्ने हैसियत पाए उनीहरूले ? उम्मेदवार उठाउँदा विशेषतः केही गरौँ भन्ने इच्छाशक्ति भएका, अधिकार क्षेत्र बुझेका, संवैधानिक दायित्व बुझेका, अनुशासन र आचरणलाई प्राथमिकता दिनेलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।’ पैसाको बलमा टिकट दिँदा भ्रष्टाचार मौलाएको उनको दाबी छ ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव आचारसंहितालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्थानीय तहमा मात्र नभएर प्रदेश र संघमा पनि प्रभावकारी आचारसंहिता ल्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ ।
यसअघि आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोग चुकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, यसपालि भने आयोगले स्थानीय तहसम्मै अनुगमन समिति गठन गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
