काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय पुस्तकालय भवन निर्माणको बोलपत्रमा सेटिङ भएको समाचार दृष्टि साप्ताहिकले उठाएपछि उक्त टेन्डर रद्द भयो । मिडियाको खबरदारीका कारण शिक्षा मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गरे पनि सेटिङ गर्ने निर्माण कम्पनी बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा निर्माण सेवाले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा पुनरावलोकन दर्ता गरेको छ ।
ठेक्कामा सेटिङ गर्ने प्रतिष्ठा निर्माण जेभीका तर्फबाट धु्रव रिजालसहितले शिक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई बिपक्षी बनाई २०७८ चैत २२ मा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेका छन् । जसको दर्ता नम्बर १११ हो । उजुरी परेको १५ दिनमै फाष्टट्रयाकमा सुनुवाई प्रारम्भ गराउनका लागि ठेकेदार रिजालहरू सक्रियतापूर्वक लागेका छन् ।
२०७८ माघ १० गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुस्तकालयको निर्माणको बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । जुन ठेक्काको लागत स्टीमेट नै अत्यधिक बढाउनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिदेखि नै ठेकेदार ध्रूव रिजालले चलखेल गरेका थिए ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीतका सर्तहरु बोलपत्रमा राखी आफ्नो कम्पनीमात्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावमा भाग लिन पाउनेगरी सेटिङ गरेका थिए । यदि, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको भए ५० करोडमा निर्माण हुने पुस्तकालय भवनमा ठेकेदार रिजालले नै स्पेसिफिकेसन बनाउने क्रममै आफ्नोमात्र कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा भाग लिन पाउनेगरी सेटिङ गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी राज्यलाई २५ करोड हानीनोक्सानी पार्ने काम गरेको बिषय दृष्टिले यसअघि उजागर गरिसकेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले यो ठेक्कामा सेटिङ गर्दा विवादमा पर्ने भएपछि रद्द त गरेका छन्, तर शिक्षा मन्त्रालयका लेखा नियन्त्रक ईश्वर काफ्लेहरूले रद्द गर्ने क्रममा कमजोर तर्क दिई सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा गएमा ठेक्का सदर हुने वातावरण बनाएको आरोप छ । धु्रव रिजालले पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गर्नासाथ तुरुन्तै कागजात मागिसकिएको छ । र, ईश्वर काफ्लेहरूले अरु कागज दिन महिनौं लगाउनेमा ठेकेदारका लागि मागेकै भोलिपल्ट दिएका छन् ।
मन्त्रालयबाट ठेक्का रद्द गर्नुपर्नाको कारणसहितका कागजात आउनासाथ पुनरावलोकन समितिले आज सुनुवाईका लागि बोलाएको छ । ठेकेदार रिजालले मन्त्रालय र पुस्तकालयको तर्फबाट कानुन ब्यवसायी नै नजाने गरी सेटिङ मिलाई आफूले भने चर्चित कानुन ब्यवसायी राखी ठेक्का सदर गराउने चाँजोपाँजो मिलाइसकेका छन् । ठेकेदारको सेटिङमा व्ैशाख ६ गते (आज) पेशी राखिसकेपछि शिक्षा मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख शंकरबहादुर केसीलाई उपत्यका बाहिर पठाइसकिएको छ । बाहिरका कानुन ब्यवसायीलाई राख्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय पूस्तकालयलाई अख्तियारी समेत दिएको छैन ।
१५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको ठेक्का मन्त्रालयले हेरेको हो । शिक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निर्माण ब्यवसायीबाट मुद्दा दर्ता भएको छ । आज बहस छ, तर मन्त्रालयले कानुन ब्यवसायी नै नपठाई ठेकेदारको पक्षमा एकतर्फी फैसला गराउने भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझाले सरोकारवाला शिक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय पुस्तकालयको तर्फबाट कानुन ब्यवसायीले सुनुवाईमा भाग नलिएसम्म ठेकेदारका २० जना वकिलले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि फैसला नहुने प्रतिक्रिया दिए । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी सेटिङ गरी राष्ट्रलाई २५ करोड हानीनोक्सानी गरी ठेक्का दिइएको छ, यस्तो अवस्थामा सुनुवाईमा ठेकेदारका मात्र कानुन ब्यवसायी राखी फैसला हुने आशंकाका बारेमा उनले त्यस्तो नहुने बताए ।
आज बहस छ, तर मन्त्रालयले कानुन व्यवसायी नै नपठाई ठेकेदारको पक्षमा एकतर्फी फैसला गराउने भूमिका खेलेको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष भीमकुमार ओझाले सरोकारवाला शिक्षा मन्त्रालय वा राष्ट्रिय पुस्तकालयको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले सुनुवाईमा भाग नलिएसम्म ठेकेदारका २० जना वकिलले जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि फैसला नहुने प्रतिक्रिया दिए ।
ठेकेदार रिजालले पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीलाई पनि सेटिङ गरिसकेको भन्दै ओझासहितका सदस्यहरुको पनि बदनाम गर्दै हिंडेका छन् । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भवनको ठेक्कामा ६ अर्बको घोटाला भएको बिषयमा परेको निवेदनमा भने पुस्तकालय भवनको जस्तो फाष्टट्रयाकमा सुनुवाई राखिएको छैन । तर पुस्तकालय भवनको ठेक्कामा भने फाष्टट्रयाकमा सुनुवाई राखिएकाले सेटिङ गर्ने ठेकेदारहरुको मनोबल उच्च भएको छ । उनीहरुको पक्षमा फैसला आउने आशंकालाई बल पुगेको छ ।
बिकोई–समानान्तर–प्रतिष्ठा निर्माण सेवा जेभीलाई मात्र अनुकूल हुने सर्त राखी टेण्डर सूचना निकाली २०७८ फागुन १८ मा एउटा मात्रै कम्पनी प्रतिष्ठा निर्माण सेवाले मात्र प्राविधिक मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव पेश गरेबाट पनि सेटिङ पुष्टि हुन्छ ।
प्रतिष्ठालाई नै ठेक्का दिनेगरी उसको सेटिङमा टेण्डर सूचनामा सर्त र योग्यता राखिएको थियो भन्ने कुरा प्राविधिक प्रस्ताव उसको मात्रै दाखिला भएबाट पुष्टि भएको छ । ४ वटा कम्पनीले प्राविधिक प्रस्ताव खरिद गरेका थिए । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत सर्त राखिएका कारण ३ वटाले प्रतिस्पर्धामा भागै लिन पाएनन् । प्रतिष्ठा निर्माण सेवासँगको सेटिङमा बिचौलियाहरुले पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि आवश्यक नै नहुने सर्त राखेका कारण तीन वटा कम्पनीले किनेको प्रस्ताव समेत बुझाउन सकेका थिएनन् ।
प्रतिष्ठा निर्माण सेवाको सेटिङमा १० बर्षभित्र कम्तीमा प्रतिबेसमेन्ट १३८५ स्क्वायर मिटर भएको डबल बेसमेन्ट तयार गरेको, ५ सय मिटर क्षमताको सभाहल निर्माण कार्य गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको पुस्तकालय भवन निर्माण गरेको, मन्दिर तथा पुरातत्व निर्माण तथा पुननिर्माण जस्ता काम गरिसकेको निर्माण कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने प्राविधिक मापदण्डहरु राखेर प्रतिस्पर्धालाई खुम्च्याएको निर्माण ब्यवसायी महासंघका पदाधिकारले गुनासो गर्दैआएका छन् ।
