काठमाडौं । निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार (आज) सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । सोमबार दर्ता गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि आजको पेशी तोकिएको हो ।
रिट निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर आफुलाई निलम्बन गरिएको गभर्नर अधिकारीले दावी गरेका छन् ।
जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
निलम्बित गभर्नर अधिकारीले आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावीसमेत गरेका छन् ।
कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुने ऐनको प्रावधानका आधारमा आफूमाथि समिति गठन भएको भन्दै उनले त्यसरी समिति गठन हुनुअघि तथ्यबाट आरोप पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै चुनौती दिएका छन् ।
‘मबाट कुन कामको कार्यान्वयन नगरी कार्य क्षमताको अभाव देखिएको हो भन्ने कुराको पूर्व जानकारी समेत गराइएको छैन,’ निवेदनमा उनले भनेका छन्, ‘यसबाट नै समिति गठन अनधिकृत र गैरकानूनी रहेको प्रष्ट हुन्छ ।’
