काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सडक संरचनाका कारण भइरहेका दुर्घटना र सडक पेटी अतिक्रमणबारे जवाफ दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण हुने दुर्घटना रोक्न सरकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै सर्वाेच्चले लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
यो रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदनलाई तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएर पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र सुधीज्ञ पन्तले काठमाडौं उपत्यकामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र असरल्ल छाडिएका सामग्रीका कारण चार वर्षमा भएका दुर्घटनाबाट नागरिकको मृत्यु भएको विषय अध्ययन प्रतिवेदनसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वाेच्चले गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
सडकको संरचना सुधार गर्न र अतिक्रमण रोक्न राज्यका निकायले सक्रियता नदेखाउँदा नागरिकको मृत्यु भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । निवेदनमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै कामका लागि जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति/संस्थालाई त्यससम्बन्धी दायित्वसमेत बहन गर्न लगाउन माग गरिएको छ । अर्थात दुर्घटनामा कुनै नागरिकको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा दुर्घटनाका लागि जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्थालाई मृतक वा घाइतेलाई भएको क्षतिका लागि आर्थिक दायित्व बहन गराउन माग गरिएको छ । निकायले थोरै मात्र सक्रियता देखाउँदा यस्ता दुर्घटना र मृत्यु रोक्न सकिने भन्दै रिट निवेदकले यसरी हुने दुर्घटनामा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा पैदल यात्रीलाई छुट्ट्याइएको फुटपाथ बिचमै सकिने, त्यसले खासगरी दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, विभिन्न दूतावासहरूले फुटपाथ मिचेर बनाएका सुरक्षा पोस्ट र प्रहरीको पेट्रोल पम्पले गरेको सडक अतिक्रमणलाई पनि उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन आदेश माग गरिएको छ ।
