काठमाडौं । कालो धनमा माफिया, नेता र कर्मचारीको स्वार्थ मिल्दा देश संकटमा पर्ने जोखिम बढेको छ । अवैध तरिकाबाट आर्जित तथा अवैध बाटोबाट भित्रिएको कालोधनलाई रोक्ने भन्दा कालोधन भित्र्याउन र संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
चुनावको मुखमा झन् कालोधनलाई शुद्धीकरण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसमा उच्च पदस्थ नेताकै संलग्नता देखिएको छ । अवैध धन्दामा संलग्न अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको ‘कालोधन’ छुटाउन भएको चलखेलले पनि यसलाई प्रष्ट पारेको छ ।
नेपाल एफएटीएफको क्षेत्रीय सञ्जाल एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को सदस्य पनि हो । उसले यो वर्ष नेपालमाथि मूल्याङकन ‘अडिट’ गर्दैछ । उसले तोकेका मापदण्ड नेपालले पूरा गर्न नसके देश समस्यामा पर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पछिल्लो वर्ष नेपालमा कालोधन नियन्त्रणका लागि कानून बनाउने बाहेक व्यवहारिक रुपमा प्रगति हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपाल जोखिममा परेको छ ।
अवैध तरिकाबाट आर्जित तथा अवैध बाटोबाट भित्रिएको कालोधनलाई रोक्ने भन्दा कालोधन भित्र्याउन र संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।
एपीजीले २०६६ को फागुनदेखि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीमा राखेर तत्काल सुधारका प्रयास थाल्न सुझाव दिएको थियो । त्यस दबाबपछि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गर्ने र संगठित अपराध ऐन ल्याउन बाध्य भयो । त्यसपछि मात्रै २०७१ को असारमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनको सूचीबाट बाहिर आउन सफल भयो । त्यसपछिका वर्षमा नेपालको प्रगति कमजोर छ ।
नेपाल कालोसूचीमा परेमा देशमा आर्थिक संकट शुरू हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । एफएटीएफले कालोसूचीमा राखेको देशमा अवैध आर्थिक कारोबार हुन्छ, ‘चरम भ्रष्टाचार र कर छली छ’ भन्ने सन्देश विश्वमा फैलिन्छ । जुन अवस्थामा विदेशी लगानी नआउने, विदेशका बैंकको कार्ड नेपालमा नचल्ने, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने प्रतीत पत्र (एलसी) विदेशी बैंकहरूले नमान्ने, वैधानिक प्रणालीबाट रेमिटेन्स ल्याउनसमेत समस्या हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्र त्यसैपनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । र, त्यसमाथि कालोसूचीमा परे देशको अवस्था श्रीलंकाको भन्दा भयावह हुने निश्चित छ ।
नेपालले सन् २०२२ भित्रै आफ्नो मुल्याङकन प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने छ । त्यसको लागि विवरण संकलनको काम भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका निर्देशक ऋषिराम पोखरेल बताउँछन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा एपीजीको टोली नेपाल नै आएर अध्ययन गर्नेछ । जुन काम आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न हुने छ ।
उसले यससम्बन्धि निकायहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सिआईबीलगायत निकायले गरेको कामको अनुगमन र मूल्याङकन गर्नेछन् ।
एपीजीको कार्यदलले यअसघिका ४० सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था र परिणामका ११ मापदण्डको आधारमा नेपालको मूल्यांकन गर्नेछ । त्यसको ५० प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे नेपाल कालोसूचीमा पर्ने छ ।
हाल संकटमा रहेको श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा परेपछि त्यहाँको अर्थतन्त्र थप ओरालो लागेर हाल औषधिको समेत अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यूरोप, अमेरिकाका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले श्रीलंकाली बैंक र वित्तीय संस्थालाई विश्वास नगर्दा त्यहाँ विभिन्न विदेशी बैंकका क्रेडिट कार्ड समेत प्रयोग नहुने अवस्था आएको छ । जसले पर्यटन क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ । श्रीलंकाको आर्थिक स्रोतको महत्वपूर्ण अंग पर्यटन हो ।
अख्तियारदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता निकाय कमजोर बनेकाले पनि नेपालको अवस्था जोखिममा परेको हो । अवैध धन्दामा संलग्न विचौलिया, डन, राष्ट्रघाती कर्मचारी, व्यापारी र ठूला नेताहरूको नेक्ससले कालोधनको संरक्षण बढिरहेको छ ।
कतिसम्म भने, अपराधिक गतिविधिबाट धन आर्जन गर्नेमाथिसमेत छानबिन हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा सुन तस्करी, हुन्डीको कारोबारबाट दर्जनौं व्यक्ति रातारात करोडपति भएका छन् । तर, त्यस्तो धन्दामा संलग्नमाथि कारबाहीसमेत हुन सकेको छैन । कर छली गर्नेहरुलाई पूर्ण रुपमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको छ ।
नौ महिनामा जम्मा २ मुद्दा
नेपालमा अवैध सपत्तिको कारोबारमाथि निगरानी र अनुसन्धान गर्ने मुख्य निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग हो ।
तर, उसको अवस्था कस्तो छ भने चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा जम्मा दुई वटा मात्र मुद्दा दायर गरेको छ । त्यो पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाएका व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धान गरेर उसले मुद्दा दायर गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप, विभागभित्रै हुने चलखेल तथा कमजोर अनुसन्धान क्षमताका कारण विभाग निकम्मा जस्तो बनेको छ । विभागमा सयौं उजुरी पर्ने भएपनि पहुँच नभएका केही व्यक्तिमाथि मात्र मुद्दा चलाउने गरेको छ, पहुँचवालाहरू सहजै उम्कने गरेका सयौँ उदाहरण छन् । जसकारण विभाग तर्साउने र असुल्ने अखडा बनेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई सक्रिय बनाउने भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा आएलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको थियो । तर, विभागलाई ओली सरकारले पनि तर्साउने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्याे । अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि विभागलाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि जम्मा ५ वटा मुद्दा दायर भएको थियो । जम्मा २३ करोड बिगोको । विभागले तीन वर्षअघि म्यानपावर सञ्चालक, मेडिकल कलेजका सञ्चालक, सुन तस्करीमा संलग्न व्यापारीमाथि एकैपटक छानबिन थालेको थियो । तर, उनीहरुविरुद्ध पनि दबाकै कारण मुद्दा अघि बढ्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।
हालका विभागका महानिर्देशक प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई विभागलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि विभागमार्फत सेटिङ गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट एक गिरोहले लगेको स्रोत बताउँछ ।
