कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा घुसखोरीको संजाल

काठमाडौं । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा हुने अनियमितताका एकपछि अर्को फेहरिस्त प्राप्त हुन थालेका छन् । सरकारी विदेशी लगानी भित्र्याउन करोडौं खर्च गरेर गोष्ठी र सेमिनार गर्छ ।

तर, नेपालमा कम्पनी दर्तादेखि नै घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यता थाहा पाएका विदेशीहरु लगानी गर्नै हच्किने गरेका छन् । कम्पनी दर्ता गर्दादेखि सुरु हुने घुसखोरीको संजालका कारण नेपाल लगानीमैत्री देशका रुपमा होइन, भ्रष्टाचारीको देशका रुपमा चिनिदै गएको छ ।

कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको पब्लिक लिमिटेड शाखामा हुने घुसखोरीको संजालले नेपाल लगानीमैत्री होइन भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ । उक्त शाखाका उपरजिष्टार (कानुन) टोपबहादुर बिष्ट, सहायक रजिष्टार दिवाकर पौडेल र नायबसुब्बा कमलप्रसाद निरौलाको सिन्डिकेटले घुसको दररेट तोकेका छन् । र, दररेट अनुसार घुस नदिए कामै नगरी हदैसम्मको सास्ती दिने गरेका छन् ।

पब्लिक लिमिटेड शाखाबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, बिदेशी लगानीसम्बन्धी कम्पनी, बिदेशी लगानीका शाखा कार्यालय, सम्पर्क कार्यालय लगायतका काम हुने गर्दछन् ।

प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको बार्षिक अद्यावधिक गरेबापत यो समूहले कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ कमिशन लिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । बिचौलियामार्फत् गएमा सबै कुरा मिलेको छ भने १० हजार रुपैयाँ दिए फटाफट अद्यावधिक हुन्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरुको गाभ्ने(मर्ज)सम्बन्धी कार्य गरेवापत कम्पनीको स्टाटस हेरी १ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म कमिशनको कारोबार हुने गरेको छ ।

कम्पनी ऐनमा कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्था मर्जरमा जाने भएमा ३ महिनासम्म प्रक्रिया अध्ययन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, दररेट अनुसार कमिशन बुझाएमा १ दिन होइन, १ घन्टामै मर्जरको निर्णय हुन्छ ।

दररेट अनुसार कमिशन दिन तयार भएपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाको काम गराउन सेवाग्राही र बिचौलिया होइन, नायबसुब्बा निरौला नै फाइल बोकेर फाँटफाँट दौडिने र १ घन्टामै मर्जर प्रक्रिया टुंग्याउने गरेका छन् ।

उपरजिष्टार बिष्ट र सहायक रजिष्टार पौडेलको योजना अनुसार नासु निरौलाले मर्जरको पत्र बनाई बैंक वा वित्तीय संस्थाका तोकिएका ब्यक्तिलाई फोन गरी ‘पत्र तयार भइसक्यो सम्झौता अनुसारको कुरा लिएर आउनुस्’ भनी फोन गर्ने गरेका छन् ।
अन्य विदेशी लगानीका कम्पनीका शाखा र सम्पर्क कार्यालयको काममा पनि बिष्ट, पौडेल र निरौलाको टोलीले दररेट तोकेर असुल्ने गरेको छ । लेखापरीक्षकको नियुक्तिको स्वीकृति, बार्षिक साधारणसभा समयमा हुन नसकेका पब्लिक कम्पनीहरुको काम नभएको खण्डमा उनीहरुले ठूलो कमिशन माग्ने गरेका छन् ।

बिष्ट, पौडेलको योजना अनुसार नासु निरौलाले मोलमोलाई गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाका सीईओ, संचालकहरुसँग कार्यालयमै गएर प्रत्यक्ष भेट गर्ने, फोन सम्पर्क गर्ने, माथि मिलाउनुपर्छ भन्दै रकम लेनदेन गर्ने गरेका छन् । उनी कार्यालयबाट निस्किएपछि सरोकारवाला निकायले खानतलासी गर्ने हो भने लाखौं रुपैयाँ उनको खल्तीबाटै बरामद हुने कम्पनी रजिष्टारकै एक कर्मचारी बताउँछन् ।

बैंक, वित्तीय संस्था, सिमेन्ट कम्पनी लगायतका उद्योग प्रतिष्ठानका सीईओहरुलाई कम्पनीमा काम गराउँदा कति रकम दिनुपर्छ भन्ने थाहा छ । तर, भोलिका दिनमा फेरि काम गराउन गाह्रो भएकाले मुख खोल्न चाहँदैनन् । उनीहरुले घुस दिएको रकम लेखापरीक्षण गर्दा देखाउँदैनन्, विविध खर्चमा हाल्ने गरेका छन् ।

नासु निरौला त्रिपुरेश्वरका उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमै १०औं वर्षदेखि कार्यरत छन् । उनी कम्पनी रजिष्टार कार्यालयमा कार्यरत रहेको ५ वर्ष भइसकेको छ । निजामती सेवा ऐन नियममा २ बर्ष पुगेपछि सरुवा हुन्छ । तर, उनको सरुवा भने ५ बर्षसम्म पनि भएको छैन । कम्पनीका उनी रैथाने नासु हुन् ।

कुन फाइलमा कति रकम माग्नुपर्छ भन्ने ज्ञान र अनुभव दुवै भएका उनी बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाका भतिजा हुन् । काका शक्तिमा भएको लाभ उनले निजामती सेवा ऐनविपरीत बर्षौदेखि कम्पनी रजिष्टारमा बसी लिएका छन् ।

यसअघिका कम्पनी रजिष्टार प्रदीपराज अधिकारीका विश्वासपात्र भएका निरौला अहिले आएका नयाँ रजिष्टार महेश बरालको मन जित्न र सोही शाखामा बस्नका लागि प्रयासरत छन् । बालुवाटारलाई प्रभावमा पारेर कम्पनीमा आएका बराल पनि बिष्ट, पौडेल निरौलाको प्रभावमा परिसकेका छन् ।