काठमाडौं । वर्षौँदेखि सिंहदरबारको दराजमा थन्किएको एउटा विधेयक अब संसद्को ढोकामा पुगेको छ । तर यो विधेयक पास भयो भने केवल कानुनको एउटा पाना थपिने छैन, सिंहदरबारको प्रशासनिक संरचनामै ठूलो उलटफेर हुनेछ । किनकि ३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई एकैपटक अवकाश दिने प्रस्तावसँगै हजारौँ कर्मचारीको जागिर सकिँदैछ । आखिर ५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकैपटक घर पठाएर सरकारले कस्तो प्रशासन बनाउन खोजेको हो ? अनुभव बोकेका पुराना कर्मचारी हटाउँदा प्रशासन चुस्त हुन्छ कि अनुभवको ठूलो खाडल बन्छ ?
एउटा विधेयक संसद् जाँदैछ । तर यो सामान्य विधेयक होइन । किनकि यसले कानुनी रूप लिएपछि निजामती प्रशासनको अनुहार नै बदलिन सक्छ । झण्डै ११ वर्षदेखि अल्झिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अन्ततः मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संसद्को ढोकामा पुगेको छ । नयाँ संविधानपछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि यो विधेयक सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको थियो। तर, विगतका सरकारहरूले यसलाई राजनीति गर्ने र अड्काउने माध्यम मात्र बनाए। राजनीतिक रस्साकस्सी र प्रशासनिक दबाबलाई छिचोल्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको टोलीले यसलाई अन्तिम रूप दिएर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो विधेयक पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालदेखि जरो गाडेर बसेको सिंहदरबारको परम्परागत प्रशासनिक संरचनालाई नै हल्लाइदिने एउटा ठूलो ‘प्रशासनिक भूकम्प’ हो। विधेयकमा सबैभन्दा बढी चर्चा र खलबली मच्चाएको विषय ३० वर्षे सेवा अवधि र ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाशको प्रावधान हो । यस व्यवस्थाका कारण एकैपटक ५ हजार सात सय भन्दा बढी पुराना कर्मचारीहरू बिदा हुनेछन् । तर, यो प्रशासनलाई चुस्त बनाउने ‘शुद्धीकरण’ हो कि वर्षौँको अनुभव बोकेका कर्मचारीलाई एकैपटक ढोकाबाहिर पठाउने जोखिम भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पुरानो संरचना घटाउने, प्रशासनलाई छरितो बनाउने, नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने र काम गर्ने शैलीमै परिवर्तन ल्याउने सरकारको तर्क छ । यद्यपि, कर्मचारी वृत्तमा अनुभवको विकल्प के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । किनकि उनीहरूसँग वर्षौँको प्रशासनिक अनुभव, फाइलको ज्ञान, कानुनको अभ्यास, संस्थागत स्मरण र राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव जोडिएको छ । यही कारण विधेयकको सबैभन्दा ठूलो चर्चा अहिले १४८ दफा होइन, ‘५५/३०’ को अंकगणित बनेको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विधेयक लागू हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिइनेछ । त्यसपछि भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ । अर्थात्, यो स्थायी रूपमा ५५ वर्ष अवकाश तोक्ने व्यवस्था नभई संक्रमणकालका पुराना कर्मचारीलाई एकपटकका लागि बाहिर निकाल्ने प्रबन्ध हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यो व्यवस्था लागू हुनेबित्तिकै कम्तीमा ५ हजार ७ जना कर्मचारी तत्काल अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । यसमा स्वास्थ्य, संसद् सेवा र अन्य सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी जोडिएका छैनन् । राष्ट्रिय किताबखानाको समग्र तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने यो संख्या कम्तीमा ८ देखि १० हजारसम्म पुग्ने देखिन्छ । यो मुलुकको मुख्य प्रशासनिक संयन्त्रबाट एउटा सिङ्गो पुस्तालाई बिदा गरेर नयाँ पुस्ता भित्र्याउने ठूलो शल्यक्रिया हो ।
यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँदा नेपालको प्रशासनिक नेतृत्व तह पूर्णतः नयाँ अनुहारको हातमा पुग्नेछ । हाल बहाल रहेका ५३ जना सचिवमध्ये ३९ जना अर्थात् आधाभन्दा बढी उच्च प्रशासकहरू सोझै बाहिरिनेछन् । मन्त्रालयको प्रारम्भिक हिसाबअनुसार विशिष्ट श्रेणीका २८ जना सचिव, प्रथम श्रेणीका २१४ जना सहसचिव, द्वितीय श्रेणीका ६३५ जना उपसचिव र तृतीय श्रेणीका ७५३ जना शाखा अधिकृतहरू एकैपटक घर जानेछन् । सहसचिव तहका त ६० प्रतिशतभन्दा बढी अधिकारीहरू बाहिरिने देखिन्छ । यसका साथै, राजपत्र अनंकित नायब सुब्बा र खरिदार तहका १ हजार ३५० जना तथा कार्यालय सहयोगी, चालक र वनपालेजस्ता श्रेणीविहीन २ हजार ७७० जना कर्मचारीहरू पनि एकैपटक अवकाशमा जानेछन् ।
सरकारले यो कठोर निर्णय लिनुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो कार्यशैली फालेर प्रविधिमैत्री युवा जनशक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सफलतापूर्वक लागू भइसकेको यो मोडल निजामतीमा पनि भित्र्याउँदा तल्लो तहका दक्ष युवाहरूले चाँडो पदोन्नति पाएर सेवा प्रवाहलाई ‘डिजिटल’ र चुस्त बनाउन सक्ने सरकारको विश्वास छ । दोस्रो, राज्यको कोषमा पर्दै गएको पेन्सनको असीमित भार घटाउनु हो । ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीको हकमा पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको मात्रै सीमा कायम गर्ने दीर्घकालीन नीति विधेयकमा राखिएकाले यसले “जागिर लम्बाएर पेन्सनको भार बढाउने” प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
एकैपटक हजारौँ कर्मचारी बाहिरिँदा सिर्जना हुने शून्यतालाई मन्त्रालयले ‘दरबन्दी कटौती’ र ‘नयाँ भर्ना’को संयुक्त मोडलबाट परिपूर्ति गर्ने तयारी गरेको छ । १८ वटा मन्त्रालयहरूले गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत यसअघि नै २ हजार ५२७ दरबन्दी कटौती गरिसकिएको छ । बाँकी रहेका विभाग, संवैधानिक अङ्ग र हस्तान्तरण हुने कार्यालयहरूबाट थप ४ हजार ५०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । संघमा थुप्रिएका अनावश्यक दरबन्दी घटाउने र तल्ला तहका पदपूर्ति प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै गराउँदा अरू १ हजार दरबन्दी कम हुनेछ । यसरी खाली हुने पदहरूमा अनावश्यक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरी चुस्त र प्रभावकारी टोली खडा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
पाँच हजार कर्मचारीको बिदाइबाहेक विधेयकमा निजामती सेवाको मुहार फेर्ने अरू पनि थुप्रै क्रान्तिकारी प्रावधानहरू समेटिएका छन् । निजामती सेवाभित्र दलीय राजनीति गर्ने ‘ट्रेड युनियन’ खारेज गरी प्रशासनिक गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र मात्र राखिनेछ, जसले सेवालाई विशुद्ध व्यावसायिक र तटस्थ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नभएमा निश्चित अवधिको सम्झौता गरेर सेवाबाहिरबाट मानिस ल्याउन सकिने ‘ल्याटरल इन्ट्री’को ढोका खोलिएको छ ।
लामो समय एउटै पद ओगट्ने परिपाटी अन्त्य गर्न मुख्यसचिवको कार्यकाल ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्षमा झारिएको छ। साथै, मनपरी सरुवा रोक्न ‘मन्त्रालयगत क्याडर प्रणाली’ लागू गरिनेछ भने हाकिमको तजविजी अधिकारका आधारमा दिइने अंकका सट्टा कार्यप्रगति, सहकर्मी र सेवाग्राहीको मूल्यांकन तथा नेतृत्व क्षमताका आधारमा मात्रै बढुवा हुने वैज्ञानिक कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ ।
यद्यपि, विधेयकले अघि सारेको ‘३०/५५’ को यो अस्त्र सहजै कार्यान्वयन हुन भने अनेकौँ कानुनी र प्रशासनिक पर्खालहरू खडा हुने देखिन्छ । लोकसेवा आयोगले विधेयकका करिब ५० वटा दफामा आफ्ना गम्भीर असहमति र राय बुझाएको छ । विशेषगरी ३०/५५ को प्रावधानले समानताको हक र कर्मचारीको सेवासर्तसम्बन्धी विद्यमान कानुनको प्रतिकूल हुने आयोगको ठहर छ ।
उमेर हद बाँकी छँदै कानुनी व्यवस्था फेरेर एकैपटक हजारौँ कर्मचारीलाई बिदा गर्दा उनीहरू अदालत जाने र कानुनी निरन्तरता भङ्ग भई नयाँ विवाद उब्जिन सक्ने खतरा लोकसेवाले औँल्याएको छ । साथै, लामो समयको प्रशासनिक अनुभव बोकेका परिपक्व अधिकारीहरूलाई एकैझटकामा बिदा गर्दा संस्थागत स्मरण लोप हुने र नयाँ आउनेहरूले तत्काल सेवा सम्हाल्दा प्रशासनिक अनभिज्ञता देखिने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
संविधान बनेको १० वर्षसम्म राजनीतिक दलहरूले निजामती विधेयकलाई आफ्नो स्वार्थ र दाउपेचको सिकार बनाएका थिए । तर, वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकार र मन्त्री प्रतिभा रावलले साढे पाँच महिनाको तीव्र गृहकार्यपछि यसलाई संसदसम्म पुर्याउन सफल भएका छन् । संसद्मा सत्तारूढ दलको प्रष्ट बहुमत रहेकाले यो विधेयक चाँडै पारित हुने सम्भावना प्रबल छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, यो विधेयक केवल कानुनको नयाँ किताब मात्र होइन, नेपालको थिग्रिएको प्रशासनमा नयाँ रक्तसञ्चार गराउने एउटा ठूलो आँधी हो । पाँच हजारभन्दा बढी सिनियर कर्मचारीलाई एकैपटक घर पठाएर नयाँ र प्रविधिमैत्री युवाहरूलाई भित्र्याउने यो प्रयास जोखिमपूर्ण भए पनि प्रशासनिक सुधारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ । अब यो विधेयक संसद्को अग्निपरीक्षाबाट कसरी पार हुन्छ र ५ हजार कर्मचारीको बिदाइपछिको प्रशासनिक शून्यतालाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराले नै नेपालको प्रशासनिक संघीयताको भविष्य तय गर्नेछ ।
