काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनको लागि सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा वर्तमान सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ ।
एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरुको चर्चा गर्दै परमादेशबाट बनेको सरकार र गठबन्धनले चौतर्फी संकट निम्त्याएको आरोप लगाएको छ । घोषणापत्रको ‘दिशाहीन गठबन्धनः चौतर्फी संकट’ शीर्षकमा १२ वटा आरोप लगाइएको छ ।
एमाले घोषणापत्रमा भनेको छ– ‘जनादेशलाई निषेध गर्दै बनेको सरकारको जवाफदेहिता जनताप्रति होइन, आफूलाई सत्तामा पुर्याउने शक्ति केन्द्रतिर छ । फलतः नागरिकको रक्षा, विपदमा राहत, महङ्गी नियन्त्रण, सेवा प्रवाह र मुलुकको सीमा सुरक्षा जस्ता न्यूनतम दायित्वबाट पनि सरकार विमुख बनेको छ ।’
यस्ता छन् १२ आरोप:
१. हाम्रो नेतृत्वको सरकारले दुरुस्त छोडेको अर्थतन्त्र भत्किएको छ ।
२. मूल्य वृद्धिदर हाम्रो सरकारको समयमाभन्दा दोब्बर भएको छ । बजार अनुगमन नहुँदा जथाभावी मूल्यवृद्धि गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम तीव्र भएको छ ।
३. आयात अनियन्त्रित ढङ्गले बढेको छ । व्यापार र चालू खाता घाटा देशले धान्नै मुस्किल हुने तहमा पुगिसकेको छ । मुलुकको समग्र वाह्य कारोवारको भुक्तानी असन्तुलन भयावह हुँदैछ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गंभीर ह्रास आएको छ ।
४. बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिएको रकम बैंकमा फर्कन सकेको छैन । बैंकमा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव छ । तरलताको संकट भयावह हुँदैछ। सरकार यसको कारण खोज्न होइन, अरुमाथि दोष थोपरेर उम्कन खोजिरहेको छ ।
५. सरकारी वित्त प्रणालीमा अनिश्चय र अन्योल सुरु भएको छ। प्रदेशको वित्त स्थिति पनि निराशाजनक छ ।
६. सरकारी आर्थिक नीति असंगत छन् । सही राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन् । आर्थिक अनियमितताका लागि कर्मचारीतन्त्रमाथि हस्तक्षेप गरिएको छ ।
७. अर्थप्रणाली गलत र अदृष्य तत्वको हातमा पुगेको छ। गठबन्धन सरकार भूमाफिया, काला बजारिया र तस्करहरूको चङ्गुल र कमिसनतन्त्रको जालोमा फसेको छ । सरकारकै संरक्षणमा हुण्डी कारोबार फस्टाएको छ ।
८. सरकारले साख गुमाएको छ । विकास साझेदारको विश्वास गुम्दै छ। सरकारमाथि व्यवसायिक क्षेत्रको भरोसा टुट्दै गएको छ । निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ ।
९. सरकारी निकायबीच नै समन्वय छैन। सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्नुपर्ने सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दै छ ।
१०. यो गठबन्धन सत्तासीन भएदेखि अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ परियोजना सुरु भएको छैन । ‘मासिक १० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने’ दाबा गर्नेहरूले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा २५ प्रतिशतमा सीमित छ ।
११. तर ‘सेटिङमा विश्वास गर्ने सरकार विज्ञहरूको सुझाव र प्रतिपक्षी दलको खबरदारीलाई मनन गर्नुको साटो प्रतिवादमा उत्रिएको छ । तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरी अर्थतन्त्र दुरुस्त छ’ भन्ने झुठा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ ।
१२. अराजक अर्थमन्त्रीको दबाबमा भागबण्डाको ‘टेको’मा उभिएका प्रधानमन्त्री स्वयं एकपछि अर्को गलत निर्णय लिइरहेका छन् । सार्वजनिक संस्थालाई कमजोर बनाउने नियोजित उद्देश्यले प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा मापदण्ड मिच्दै चलखेल गरिएको छ । अवैध स्रोतलाई वैध बनाउने दुराशयका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि गैरकानुनी कारबाही गरिएको छ ।
