काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार पनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ ।
देउवाको नेतृत्वमा गठित सरकार एउटा विषेश परीस्थितिमा बनेको भएपनि सरकारले गरेका नियुक्तिहरुमा करोडौं भ्रष्टाचार भएकाले देउवा सरकार पनि नीतिगत भ्रष्टाचारी हुन बाध्य भएको हो । नभए देउवा सरकारले नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको स्वामित्वमा भएको जग्गा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा किन लैजाने ? यसबाट देउवा सरकार पनि ओली नेतृत्वको सरकारजस्तै ‘लुट कान्छा लुट’ अभियानमा संलग्न भएको छ ।
विगतमा ओली सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा ऐन नै परिवर्तन गरेर यती समुहलाई दिएको कारण बदनाम भएको थियो । अहिले देउवा सरकार नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिएर बदनाम हुँदैछ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिने नीति नै गलत हो । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक प्राधिकरणको स्वामित्वमा करिब ९१ रोपनी जग्गा छ । उक्त जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलेको विपद् उद्दार गण छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै दुर्घटना भयो भने यही गणका सशस्त्र प्रहरीहरु उद्दारमा जुट्छन् । त्यस हिसाबले पनि सशस्त्र प्रहरी गण बसेको जग्गा व्यापारीलाई भाडामा दिएर पैसा कमाउन खोज्न सरकारको दरिद्र मानसिकता हो ।
ओली सरकारको समयमा उक्त जग्गा यती समुहले हत्याउन ठूलो प्रयास गरेको थियो । तर, जनदवाबको कारण ओली सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर यती समुहलाई दिने खोजेको उक्त जग्गा रोकिएको थियो । बरु उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरीलाई नै दिनु दिर्घकालीन सोचको हिसाबले राम्रो हुनेछ ।
काठमाडौंमा धेरै सार्वजनिक जग्गाहरु अतिक्रमणमा परेको छ । भुकम्पजस्तो महामारीका बेला जनतालाई ओत लाग्ने ठाउँ छैन । त्यसमाथि सरकारको स्वामित्वमा रहका जग्गाहरु पनि कमिशनको लोभमा व्यापारीलाई पोस्ने हो भने भोलिका दिन खुल्ला ठाउँहरुको अभाव हुनेछ । यस हिसाबले पनि सिनामंगलको ९१ रोपनी जग्गा भाडामा दिनु उचित होइन ।
नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको महानिर्देशकमा प्रदीप अधिकारी प्रवेश नै गलत ढंगबाट भएकाले अधिकरी महानिर्देशकमा नियुक्त हुन साथ उनले प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
नागरिक उड्डयान प्राधिकरण हावई सेवाको नियामक निकाय भएकाले भविष्यमा एयपोर्टसँग जोडिएको जग्गा प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्छ । दिर्घकालीन रुपमा प्राधिकरणलाई स्थापित गर्न पर्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यापारीलाई दिनु हुँदैन । यसमा महानिर्देशक अधिकारीको नियत ठिक देखिन्न । किनभने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका प्रमुखद्वारा अधिकारीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णका लागि खरिद गरिएको जग्गामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धन आयोगमा परेको छ ।
अख्तियारले त्यसको विस्तृत अध्ययन सुरु गरेको छ । त्यहीँ १५० बिगाहा जग्गा पनि अहिले आएर व्यापारीलाई भाडामा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदसम्म पुग्नले देशको नीति निमार्ण गर्ने तह सोझै माफियाहरुको बलियो पकड भएको पुष्टि हुन्छ ।
यदी, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक थिएन भने उक्त जग्गा खरिद किन गरियो ? आवश्यक थियो भने भाडामा दिएर कमिशन खाने काम कसले गर्यो ? प्रश्न उठिरहेको छ । बरु उक्त १५० बिगाहा जग्गा पनि सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नपाल प्रहरीलाई दिइयो भने विपद् व्यावस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ ।
प्राधिकरणको संचालक समितिले व्यापारीलाको हितमा रातारात गरेको यो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउने नियत नै अख्तियारबाट जोगिने उपाय भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर बन्नैपर्छ । देउवालाई बदनाम गराएर अर्बैं कमिशन खाने नियोजित रुपमा यस प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको दर्लङ्ग छ ।
त्यतिले मात्र पुगेन, पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ बनाउने भनेर कुनै व्यापारी पोस्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । पोखरा आफैमा सुन्दर नगर हो । पोखरा विमानस्थल पुग्नसाथ उत्तरमा लामो हिमश्रृङ्खला देखिन्छ । त्यस्तो प्रकृतिक मनोरम ठाउँमा विदेशीको नक्कल गर्दै ‘अम्ब्रेला स्ट्रिट’ बाउने कुरा ‘उल्लु’ कुरा हो । यस्तो कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
महानिर्देशक अधिकारीले विराटनगरको दुई बिगाहा जग्गा पनि व्यापारी पोस्न क्यानको नीति नै शंसोधन गरेका छन् । प्राधिकरणको नाममा देशभर तीन सय बिगाहाभन्दा बढी जग्गा छ । त्यसको दुरुपयोग रोक्ने दायित्व सरकारको हो ।
