गर्भनर महाप्रसादको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई काम गर्ने दिने बाटो खोलेको छ । गभर्नरबिरुद्ध प्रष्ट कारणबिना सरकारले जाँचबुझ समिति गठन गर्न नमिल्ने बताउँदै अदालतले गभर्नरको कार्यकाल पूरा नहुँदै निलम्बन गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानूनविपरित रहेको समेत प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदबाट मुक्त गर्दा स्पष्ट आधार र कारण खुलाउन आवश्यक हुन्छ । तर, उक्त मान्य, सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई कुनै कारण र आधार नखुलाई केवल कार्यक्षमताको अभाव जस्तो अस्पष्ट र बृहत आधारमा निलम्बन गर्ने कार्य गरिएको हुँदा विपक्षीहरुको उक्त निर्णय स्वेच्छाचारी भएकोले बदरभागी छ ।’

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले गभर्नर अधिकारीलाई स्पष्टिकरणको मौकासमेत नदिई पूर्वाग्रह र बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाविपरीत रहेको ठहर गर्दै यसअघिकै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल सरकारले पदमुक्त गर्नुभन्दा अधि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन भनी सुनुवाइको मौकाको सुनिश्चितता गरेको छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस परिप्रेक्षमा रिट निवेदकलाई कुनै पनि सुनुवाइको मौका नै नदिई कुनै स्पष्टिकरण समेत नलिई सिर्फ पूर्वाग्रह राखी बदनियतले पदबाट निलम्बन गर्ने कार्य असंवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको विपरीत रहेको छ । निवेदकको योग्यताको प्रश्न उठेकै छैन र उठेपछि समकक्षता गरिसकेको छ ।’

यसअघि चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नेगरी समिति गठन गरेको थियो ।
गोप्य सूचना चुहाएको, कार्यक्षमतामा अभाव देखिएको लगायत कारण देखाउँदै सरकारले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो ।

एक ब्यापारीका नाममा आएको शंकास्पद रकम छुटाउन अर्थमन्त्री शर्माले दवाब दिएको र सो रकमबारे छानबिन भइरहेकाले छुटाउन नमानेपछि गभर्नरमाथि प्रतिशोध राखेर अर्थले छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि सोअनुरुप मन्त्रिपरिषदले समिति बनाएको थियो ।