स्थानीय सरकार गठन भएपछिको पाँच वर्ष बित्यो । स्थानीय सरकार गठन हुँदै गर्दा जनतामा ठूलो आशा र अपेक्षा थियो । तर, आफैले चुनेका नेतृत्वबाट अपेक्षाकृत काम नहुँदा जनता फेरि निराश हुने अवस्था बनेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएसँगै भौतिक विकासमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुने विश्वास गरिएको थियो । सहज रुपमा सरकारी सेवा पाइन्छ भन्ने आशा थियो । त्यो आशा निराशामा परिणत हुने अवस्था बनेको छ ।
नेपालमा भौतिक विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नहुने ठूलो समस्या छ । आशा थियो- स्थानीय सरकार बनेपछि आँखै अगाडिका समास्या समाधान गर्न स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउने छ । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।
स्थानीय सरकार बनेपछि पनि शिलान्यासको सिलसिला बढ्यो । तर, जसरी शिलान्यास गर्ने क्रम बढ्यो त्यसरी नै काम सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति पनि बढ्यो ।
राजनीतिक दल विकासे देखिन शिलान्यासमा हतारिए । धेरै आयोजना उद्दघाटन गरे । तर, काम सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा कसैको अग्रसरता देखिएन ।
विकास निर्माणमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । कतिपय ठाउँमा आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नै भएन । कतिले, विकास निर्माणका नाममा कमिशन र भत्तामै समय बिताए ।
देशभरको अवस्था यस्तै छ । यहाँ लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लाका केही ठूला आयोजनाको अवस्था चर्चा गर्न खोजिएको छ । रुपन्देहीकै समस्याले देशभरको अवस्था प्रतिनिधित्व गर्छ ।
२६ वर्षमा नसकिएको खानेपानी आयोजना
खानेपानीको सन्दर्भमा बुटवल र काठमाडौंबासीको पीडा एउटै छ । काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी पर्खेको चार दशक बितिसक्यो । त्यसैरी नै बुटवलबासीले खानेपानी पर्खेको तीन दशक भयो ।
झुम्सा खानेपानी आयोजना सुरु भएको २६ वर्ष भयो । तर, जनताको धारामा पानी आएन । बरु, खानेपानीकै लागि अर्को शिलान्यास भयो । एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा बुटवल खानेपानी सुधार आयोजना शिलान्यास गरे । तर, काम भने केही भएको छैन ।
झुम्सा खानेपानी आयोजनाको काम यसअघि नै करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी सकियो भनियो । बाँकी २० प्रतिशत काम पूरा गर्दा बुटवलबासीको घर–घरमा पानी पुगिसक्थ्यो । तर, आयोजना राजनीतिक खिचातनीको शिकार भयो । सुख्खानगर लगायत कतिपय वडावासी अहिले पनि तिनाउ नदीको धमिलो पानी पिउन बाध्य छन् ।
झुम्सा खानेपानी आयोजना पूरा गर्न २२ करोडको पाइप खरिद गरिएको थियो । त्यो पाइप दीपनगरको जङ्गलमा चार वर्षदेखि अलपत्र छ । खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा परेपछि अलपत्र परेको हो ।
बुटवलको खानेपानी समस्या समाधान गर्न पाल्पाको सिस्नेबाट खानेपानी ल्याउन २०५०-०५१ सालतिर बुटवल–झुम्सा खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । यो आयोजनाको नाममा पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर यसअघि नै करिब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको थियो ।
त्यतिबेला १० इन्चको पाइमा पानी ल्याउने गरी डिजाइन गरिएअनुसार प्रत्येक वर्ष सरकारबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो । त्यतिबेला मात्र नौ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको थियो ।
सरकारबाट वार्षिक रुपमै बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि काम भने रोकियो । २०६४-०६५ सालमा आयोजना पुनः सुचारु भयो । तर, काम भने भएन । त्पसछि पुनः डीपीआर गरियो । पुनः डीपीआर गरिए पनि काम भएन । पाँच वर्ष अगाडि खानेपानीका लागि बनाइएकोे बाँध वर्षाको बाढीले बगायो । त्यसपछि आयोजना पुनः अलपत्र भयो ।
बाँध नै वर्षाले बगाएपछि अलपत्र परेको उक्त आयोजना केपी ओली सरकारमा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेर पुनः काम थालियो । आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख खर्च लाग्ने डीपीआर तयार भयो । ०६९ जेठसम्म काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो ।
खानेपानीको मुहानमा बनाइएको बाँध खोलालले बगाएपछि पुनः बनाउन त सुरु गरिएको छ तर बाँध बनेर पानी आउँछ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन ।
करिव तीन दशकको अवधिमा यो आयोजनालाई धेरैले राजनीतिक एजेण्डा बनाए । धेरै निर्वाचनमा राजनीतिक दलको चुनाव जित्ने मसला बन्यो । बुटवलमा खानेपानी पुर्याउने मुद्धा बोकेर हिडेका धेरैले चुनाव जिते, मन्त्री बने । तर, धित मरुन्जल पानी पिउने बुटवलबासीको चाहना पूरा भएको छैन ।
अन्य केही आयोजनाको अवस्था
बुटवलकै अर्को एउटा विकास आयोजनाको कथा पनि अचम्मकै छ । तिनाउ नदीमा स्याउलाको बाँध बाँधेर सिँचाइका लागि पानी लैजाने बाध्यता जान्दादेखि नै उस्तै छ ।
तिनाउ र दानव नदी संरक्षणका नाममा ‘जनताको तटबन्ध कार्यक्रम’ २०६६ सालमा सुरु भयो । यो कार्यक्रमार्फत मात्र ९० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, नदी किनारमा बसोबास गर्नेको त्रास उस्तै छ । कुनबेला बाढीले बगाउँछ कसैलाई थाहा छैन । सामान्य वर्षा हुँदा पनि रातभर जागाराम बस्नुपर्छ ।
तिनाउमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन उस्तै बढेको छ । किसान, पुरानै पारामा स्याउलाले बाँध बाधेर सिंचाइ गर्न बाध्य छन् । जनता सिँचाइका लागि कुलो निर्माण गर्न बर्सेनी मोटरसाइकल, साइकल र ट्याक्टरमा स्याउलाको भारी बोकिरहेका छन् ।
तिनाउ र दानव नदी छुट्टिने ठाउँमा सिँचाइ कार्यालयले पटक–पटक निर्माण गरेको बाँध व्यवस्थित र टिकाउ नहुँदा राज्यकोषबाट ठूलो मात्रामा लगानी हुँदा पनि किसानले समस्या भोगिराख्नु परेको हो । यथार्थ कुरा, पञ्चायत र गणतन्त्रबीचको आयोजनाहरुमा फरक छैन ।
अझ हाम्रा नेता, मन्त्री कृषिमा आधुनिकीरणको भाषण गरिरहन्छन् । के यस्तै भइरहे जनताले मन्त्री, नेताका कुरा पत्याइरहलान ? हाम्रो योजना किन भरपर्दो भएन ? कहाँ कसले बदमासी गर्यो ? त्यस्तालाई किन कारबाही भएन ? यस्ता कुराप्रति ध्यान नजाँदा नै समस्या दोहोरिरहेको छ । यो विडम्बना हो ।
०००
प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले २०७५ चैत ८ गते पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटबल–नारायणगढ सडक विस्तार आयोजनाको निकै तामझामसहित शिलान्यास गरे ।
दुई लेनको सडकलाई चार लेन बनाउने उक्त आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने समय त बाँकी नै छ । तर, कामले गतिलिएको छैन । जुन कामको भौतिक प्रगति भने करिव २० प्रतिशतमै सीमित छ ।
शिलान्यास गरेर अपेक्षाकृत प्रगति नभएको यो एउटा मात्र आयोजना होइन, अरू पनि थुप्रै आयोजनाको भौतिक प्रगति यस्तै निराशाजनक छ ।
४२ महिनाभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी आयोजना निर्देशनालय एडीबी र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच २०७५ पुसमा करिब १७ अर्बको लागतमा १ सय १५ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
समयमै साइट क्लियर गर्न नसक्दा आयोजनाको ठेक्का सम्झौताको लगभग समय सक्दासमेत भौतिक प्रगति २० प्रतिशतमै रोकिनुले हाम्रो काम गर्ने शैली मजबुत छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अनि बुटवल नारायणगढ यात्राको क्रममा भोग्नु परेको सास्ती, धुलो जामको समस्या त यात्रुलाई जगजाहेर नै छ ।
०००
त्यस्तै बुटवलमा निर्माणा सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलको काम पनि उस्तै छ । लामो समय हुँदा पनि सम्पन्न हुने छाटकाट छैन । योजनाका लागि जग्गा उपलब्ध भयो तर त्यहाँ रुख हटाउन तीन वर्ष कुर्नुपर्यो । गज्जब छ हाम्रो कामको पारा । भवन बनाउन जग्गा दिएपछि रुख हटाउने कुरामा किन हलो अड्काउनु ? अनेक झन्झट छ । रुख हटान वन कार्यालय धाइराख्नुपर्छ । कस्तो नियम होला ?
०००
भैरहवामा स्थापना भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्वाधार सेज ३ पटक उद्घाटन भयो । तर, अझै पनि राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यहाँ अनेक समस्या छन् ।
बुटवलको निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी तिनाउ दानव कोरिडोरमा विवाद छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११, १२, १३ र १४ नम्बरका दानव नदी कोरिडोर निर्माण स्थलका स्थानीयले वैकल्पिक व्यवस्था बिना कोरिडोर निर्माण गर्न नदिने चेतावनी दिइरहेका छन् । योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावनालाई ध्यान दिन नसकेको परिणाम हो यो ।
०००
बुटवलको ‘सिक्स लेन सडक’को बिजोग उस्तै छ । धुलो र हिलोको समसया भनिसाध्य छैन । एउटा ठेकेदारले लापरवाही गरि समयमा काम नसक्दा दैनिक हजारौ जनताले सास्ती खेप्नु परेको छ । धुलोकै कारण व्यवसायी विस्थापित भएका मात्र छैनन् विभिन्न रोगको सिकार भएका छन् । तर, नियमक निकाय र जिम्मेवार नेता ठेकेदारको बचाउमा छन् । नमुना अटो भिलेज बनाउन एडीबीले दिएको २५ करोड पुग्दा अटो व्यवसायी निरास मात्रै भएनन् विस्थापित नै हुने अवस्थामा छन् ।
किन यस्तो हुँदैछ ?
हामीले हाम्रा योजना कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा नै किसानले यस्तो नियति भोग्न परेको हो । योजनाको काम राम्रो बन्यो, बनेन ? लक्षित वर्गले फाइदा पाए पाएनन् ? भन्दापनि हामीमा बजेटमा र्याल काड्ने र गलत कामलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदा यस्तो भएको हो ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारीको गलत कामविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग मिहीन रुपमा लाग्न सकेको छैन । हामी आम जताले पनि प्रश्न गर्न सकेका छैनौं । यस्तो अवस्थामा गलत कामले प्रसय पाइरहेको छ ।
देश स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको छ । राजनीतिक दलले घोषणापत्रको नाममा अनेक ‘स्किम’ ल्याएका छन् । कतिले पुरानै दोहोर्याए, कतिले नयाँ योजना थपे । तर, अघिल्लो निर्वाचनम गरिएको प्रतिवद्धता नै अलपत्र छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजना मुर्खता हुन्छ ।
०००
हामी पत्याइहाल्न बानी परेका छौं । निर्वाचनका बेला मिठो बोल्नेलाई भोट हाल्न तयार भइहाल्छौं । तर, कुन दलको उम्मेदवारले काम गर्न सक्छ ? भनेर सोच्दैनौं ।
निर्वाचन जितेर आउने प्रतिनिधिलाई ‘अब हाम्रा लागि आएको बजेट कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ ? काम गुणस्तरीय छ, छैन ?’ भनेर सोध्ने गर्दैनौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रा लागि काम गर्न हामीले नै छानेका व्यक्तिले हाम्रो चाहना र भवनामा खेलवाड गर्छन् । यसै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको हो । जवाफदेहीता हराएको छ ।
