काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यसको आन्तरिक खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतामा सरकार छ ।
उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
रुस र युक्रेन संघर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने नै छ ।
सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क वा अन्तशुल्क बढाएको हो त ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको ख्याल नगरी विद्युतीय सवारी साधनमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लगाएका छन् ।
यो विषयमा भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ । आरामदायी र विलासी मानिएका र रु ५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै सरकारले केही सीमा लगाएको हो ।
नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यसकारण सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था एकाध कम्पनीको हितका लागि मात्रै भएको भन्ने विषय पनि आफैँमा मिल्दो नदेखिने जानकारको टिप्पणी छ । नेपालमा विशेषगरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् ।
नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन रु ३० लाखदेखि रु ४० लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् १०० किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमता भएका सवारी साधन नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रियसभाको पछिल्लो बैठकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिमा दायाँबायाँ नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले एउटा अमूक कम्पनीको हितका लागि मात्रै विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका थिए। तर, यो आरोप पनि यर्थाथसँग नमिल्ने खालको देखिन्छ ।
नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनी मात्रै पाँचवटा छन् । कुनै पनि कम्पनीको हितका लागि सरकारले एक वर्षको बजेटमा निर्णय गर्न सक्दैन । खुला र पारदर्शी समाजमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था सरकार र अर्थमन्त्रालयसँग पनि रहँदैन ।
नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यसकारण सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था एकाध कम्पनीको हितका लागि मात्रै भएको भन्ने विषय पनि आफैँमा मिल्दो नदेखिने जानकारको टिप्पणी छ । नेपालमा विशेषगरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् ।
ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र रु ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने आगामी आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिदिएको छ ।
केहीले भने सीमा निर्धारण नगरीकन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क लगाउन नहुने मत राख्दै आएका छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा सूचना प्रविधिको यो जमानामा कुन कम्पनीको विद्युतीय सवारीको मूल्य, ब्याट्रीको क्षमता तथा त्यसले दिने माइलेज हेर्न सकिन्छ तर, प्रश्न उठाउनेले पनि यी र यस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान नदिएको देखिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै, बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ ।
दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ ।
चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त, सरकारकोसमेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै, विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ ।
विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । नेपालमा बीवाइडी ब्राण्डको सवारी साधन बिक्री गर्दै आएको सिमेक्सका व्यवसायी यमुना श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको क्षमता हेरेर कर बढाउन नहुने मत राख्छन् । उनाक अनुसार बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनको आयात निरुत्साहन गर्ने भनिए पनि सरकारको नीतिले बजारमा झनै समस्या खडा गर्छ ।
‘हामीले डलर सञ्चिति बढाउन खोजेका हौँ भने महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको आयात केही कडा नीति अख्तियार गर्न सक्थ्यो होला । तर ब्याट्री र मोटरको क्षमताको आधारमा कडाइ गरियो यो मिलेको छैन’, उनले भने । नेपालका व्यवसायीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानकर्षण समेत गराइसकिएको र केही माग सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ ।
पछिल्ला दिनमा अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीहरुको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् ।
सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । विलासी सवारी साधनको आयात नहोस् भनेर लगाइएको सीमालाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने सरकारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो वक्तव्य दिँदा नै बुझाइमा समस्या देखिएको भन्दै गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरिसकेका छन् । रासस
