काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले विद्युतीय सवारीमा बढाएको कर तत्काल लागु नगर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
]उक्त परमादेशले वातावरणीय कानुनको विकासमा पर्न गएको प्रभाव र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको सम्बन्धमा सुझाव दिन एक विज्ञ र सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कार्यदल गठन गर्नसमेत निर्देशन जारी गरेको छ ।
दैनिक बढिरहेको प्रदूषण र त्यसले पारेको प्रभावको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने र आवश्यक उपायहरु अपनाएर यसलाई कम गर्नुपर्ने माग गर्दै शशि बस्नेत समेतको टोलीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै गत बुधबार यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।
