काठमाडौँ । सरकारले इन्धनमा अचाक्ली मूल्य बढाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले देशभर चालु ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुने क्रम नरोकिँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले निर्माण रोक्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ । पेट्रोलमा एकैपटक प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा २७ रुपैयाँ बढेपछि रुग्ण अवस्थामा रहेको निर्माण क्षेत्र थप आक्रान्त बनेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यवसायीले सरकारलाई यसरी चेतावनी दिएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पनि उनीहरूले पटकपटक यस्ता चेतावनी दिएर काम रोक्दै आएका छन्, जसकारण जहिले पनि विकास निर्माणका काम ढिलासुस्ती नै हुने गरेका छन् । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्धनमा शतप्रतिशत मूल्यवृद्धि भएका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना एवं अति जरुरीका निर्माण परियोजनाको काम ठप्प पार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको जनाइएको छ ।
अप्रत्याशित रूपमा निरन्तर भइरहेको मूल्यवृद्धिले घर, जग्गाजमिन तथा अन्य जायजेथा धितोमा राखेर निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायी, तिनका परिवार र आश्रित लाखौं श्रमिकको बिचल्ली हुने निश्चित रहेको महासंघको भनाइ छ । ‘यसअघिकै मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्रमा देखिएको विकराल समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम मूल्य समायोजन निर्देशिका जारी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यही समयमा अत्यधिक मूल्यवृद्धिले महासंघ स्तब्ध बनेको छ ।’
मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि निर्माणको काम सबै ठप्प बनेको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘मूल्यवृद्धिले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘निर्माण होलिडे हुँदा पनि अति जरुरीका काम गर्ने भनिएको थियो । अब अति जरुरीका निर्माणका काम पनि गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ सरकारले यथाशीघ्र मूल्यवृद्धि सम्बोधन गरी स्वःस्फूर्त रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको माग रहेको सिंहको भनाइ छ ।
निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प पारेपछि त्यसको असर विकास खर्चमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना पनि बाँकी नहुँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समग्र खर्च ४२ प्रतिशत छ । यसमा विकास खर्च ३८ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो । व्यवसायीको निर्माण होलिडेका कारण खर्च बढ्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका नाममा सिजनमै काम रोक्ने र निर्माण जारी रहेका काममा पनि ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।
