काठमाडौं । सरकारी मुद्दामा प्रतिरक्षा जिम्मेवारी बोकेका महान्यायाधिवक्ता नै ठूला मुद्दाको चलखेलमा लागेपछि देशको फौजदारी न्यायप्रणाली अस्तव्यस्त बन्नु के आश्चर्यको विषय भयो र ?
महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले एकपछि अर्काे मुद्दामा चलखेल गरेको विवरण बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री शेरहादुर देउवा मौन छन् । यसले सिंगो सरकारको बदनाम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय खातीले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका आरोपीलाई समेत जोगाउन खोजेको सरकारी वकिलले नै खुलासा गरेका छिन् ।
बलात्कार मुद्दामा पक्राउ परेका व्यापारी सुशील चटौतको मुद्दा कमजोर बनाउन सहयोग नगर्दा सरकारी वकिल ललितपुरका संगीता थोकरको सरुवा गरिदिएपछि महान्यायाधिवक्ता खातीको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
हाइड्रोपावर तथा घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गरेका कञ्चनपुरका व्यापारी चटौतलाई जोगाउन यतिबेला महान्यायाधिवक्ता नै सक्रिय बनेका हुन् ।
चटौत आफ्नै घरमा काम गर्ने १३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कारको अभियोगमा थुनामा छन् । उनलाई सफाई दिलाउन पीडितलाई फकाउनेदेखि अदालत र सरकारी वकिललाई प्रभावित गर्ने काम भइरहेको छ ।
त्यो कुरा बाहिर ल्याइदिएको भन्दै मुद्दा हेरिरहेका सरकारी वकिल थोकरलाई हेटौंडा सरुवा गरिएको थियो । सोही मुद्दामा आरोपीको पक्ष नलिदा आफ्नो सरुवा भएको थोकरले बताएका छन् ।
यो घटनाको सर्वत्र आलोचना भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले आइतबार एउटा छानबिन समिति गठन गरेको छ । महान्यायाधिवक्ताविरुद्ध सर्वसाधरण सडकमै उत्रने अवस्था सिर्जना भएपछि फेस सेभिङका लागि समिति बनाइएको स्रोत बताउँछ ।
काण्डै काण्डमा खाती
यसअघि खानी दोहन गर्ने चुनढुंगा खानीको पक्षमा उभिएपछि खाती विवादमा परेका थिए । सवा अर्ब जरिवाना गर्नुपर्ने उद्योगलाई खानी विभागले एक–एक लाख जरिवाना मात्र तिराएपछि त्यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अख्तियारका अधिकारीलाई घुमाउरो तरिकाले थर्काउनेदेखि मुद्दालाई प्रभावित पार्न खाती सक्रिय भएका थिए ।
अख्तियारमै पुगेर उनले यस्तो धम्की दिएका थिए । त्यसबेला उनलाई पक्राउ गर्नुपर्नेसम्मका माग अख्तियारमा उठेको थियो । केही सिमेन्ट उद्योगीसँगको निकटताका आधारमा खातीले आफ्नो पदीय मर्यादा नै बिर्सिएका थिए ।
त्यस्तै, क्यासिनो सञ्चालकलाई पनि जोगाउन उनी लागिपरेका छन् । क्यासिनो सञ्चालक सुरेन्द्रबहादुर सिंहले सरकारलाई करिब १० करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ । उनको ह्याप्पी आवर प्रा.लि.लाई सरकारले पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि रोयल्टी असुल हुन सकेको छैन ।
राज्यलाई १० करोड नतिरेका सिंहसँग करिब ३० करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छ । त्यो सम्पत्ति उनले क्यासिनोबाटै कमाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको निष्कर्ष छ ।
राज्यलाई रोयल्टी ठगेर उनले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको निष्कर्षसहित विभागले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा चलाउन विशेष सरकारी वकिल कार्यालयसँग राय लिएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयमा यो मुद्दाको फाइल महिनौँदेखि रोकिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता खातीको दबाबले उक्त मुद्दा अनेक बहानाले रोक्दै आएको हो । यस्तो सेटिङ मिलाउनकै लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमा आफुनिकट ध्रुवकुमार चौहानलाई लगेका छन् । त्यहाँबाट धेरै मुद्दा सेटिङमा रोकिएका छन् ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण
बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास’ क्याम्पको जग्गा हिनामिना प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि खातीको ठूलो स्वार्थ थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग छलफल गरेरै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले गत माघमा अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
त्यतिवेला मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताअनुसार नै मुद्दा चलाउने सरकारी वकिल र प्रहरीको समझदारीका आधारमा मुद्दा अघि बढेको थियो । तर, अन्तिम समयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै हदम्याद सकिनुभन्दा दुई दिनअघि अनुसन्धान प्रतिवेदन सीआइबीमा फिर्ता पठाएर मुद्दा अलपत्र पारेको हो । फाइल फिर्ता भएसँगै अहिलेसम्म त्यसमा थप प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने व्याख्या सरकारी वकिलको छ । पुरानो ऐनअनुसार किर्ते मुद्दामा हदम्याद हुँदैन । जसकारण अनुसन्धानका नाममा वर्षाैँसम्म फाइल रोकेर मुद्दालाई ‘डिसमिस’ गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
तत्काल मुद्दा नचल्नेबारे महान्यायाधिवक्ता खातीले अघिल्लो दिन नै त्यसमा मुछिएका व्यक्तिहरूलाई जानकारी दिनुले पनि यसमा उनको स्वार्थ जोडिएको प्रस्ट हुन्छ ।
सरकारी वकिलको उक्त निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले समेत प्रश्न उठाएको थियो । अनुसन्धानको फाइल फर्काएर सरकारले आरोपीहरूलाई जोगाउन खोजेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमै लगाइएको थियो ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दा
कुमारी बैंकले नक्कली लालपुर्जामा १९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको घटनामा बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको चलखेलको अर्काे उदाहरण हो ।
सुरुमा प्रहरीले यसमा किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले घटना बैंकिङ कसुरमा समेत आकर्षित हुने भन्दै त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
सोही आधारमा सीआइबीले थप छानबिन गरी रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा नक्कली धितोमा कर्जा दिइएको देखिए पनि कर्जा उठ्ने सुनिश्चितता भइसकेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै दबाबमा मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि त्यसैलाई सदर गरेको थियो । यसरी कर्जा प्रवाह हुँदा आधारभूत नियमसमेत पालना भएको थिएन ।
गायक योगेश्वर अमात्यको बाराको विश्रामपुरमा रहेको १२ बिघा जग्गा डेनियल ट्रेडिङ नामक कम्पनीलाई बिक्री गरेको देखाएर नक्कली लालपुर्जा बनाई कुमारी बैंकबाट १९ करोड कर्जा प्रवाह भएको हो । सो कम्पनीले बैंकको न्युरोड शाखामा कर्जाका लागि निवेदन दिएको थियो । न्युरोड शाखाले धितो मूल्यांकन गरेर पठाउन वीरगन्ज शाखालाई पत्राचार गरेको थियो ।
वीरगन्ज शाखाका कर्मचारी सोनु ठाकुरले धितो मूल्यांकनको नक्कली कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कर्जा दिने अन्तिम निर्णय भने केन्द्रीय कार्यालयबाटै भएको थियो ।
जसमा बैंकका कर्मचारीलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको थियो । बैंकका उच्चपदस्थले बैंकिङ कसुर मुद्दा रोक्न सुरुदेखि नै दौडधुप गरेका थिए । यसमा आर्थिक चलखेलको आशंका गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई ल्वाप्प
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वसञ्चालकहरू माथिको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै कारण लम्बिएको थियो ।
सामुदायिक कलेजमा किर्ते गरी हिनामिना गरेको आधारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले गत वर्ष नै मुद्दा चलाउन राय मागेको थियो । जसमा ८ महिनापछि सहमति दिइएको थियो । तर, मुद्दा कमजोर बनाइएको थियो ।
पूर्वमन्त्री हरिप्रसाद पाण्डे, कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेको अहिले सरकारमा रहेका उच्चपदस्थसँग निकटता भएकाले मुद्दामा ढिलाइ भएको छ ।
सामुदायिक कलेजमा भ्रष्टाचार गरेर करिब २४ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति शुद्धिकरण गरेको निष्कर्षसहित सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । त्यहीसँग सम्बन्धित ठगी मुद्दामा हालै लम्बोधरले जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट सफाइ पाएका छन् ।
कोकाकोला कर छली
कोकाकोलाको व्यापार गर्दै आएको बोटलर्स नेपालले कर छली गरेको अभियोजन रोक्न पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाब थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान सकाएर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा रायका लागि फाइल बुझाएकोमा कर तिर्न लगाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको थियो । राजश्व अनुसन्धानले नमानेपछि कमजोर बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो ।
लागूऔषधका मुद्दामा समेत खाती मुछिएका छन् । नक्कली मदिरा तथा नियन्त्रिण लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ परेका सन्तोषकुमार बख्रेललाई छुटाउन उनी लागिपरेका थिए ।
बख्रेललाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरी राजश्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएको थियो । त्यहाँ उनी धरौटीमा सजिलै छुटे ।
लागुऔषध मुद्दामा पनि उनी फरार रहेको खुलेपछि लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले छानबिन थालेको थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाबले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयले गर्याे ।
बख्रेल ट्रामाडोल नामक लागुऔषधको तस्करीमा संलग्न थिए । उनका सहयोगीहरु सो मुद्दामा जेलमा हुँदा बख्रेलले भने महान्यायाधिवक्ताकै कारण मुद्दा नै खेप्नु परेन ।
यी त बाहिर आएका घटना मात्र भए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सानातिना मुद्दामा समेत महान्यायाधिवक्ताको सचिवालयबाट हुने अनावश्यक दबाबले देशभरीका सरकारी वकिल वाक्क भइससकेका छन् ।’
खाती कानुन व्यवसायीका रूपमा पनि विभिन्न कम्पनीका कानुनी सल्लाहकार थिए । देवानी मुद्दामा बढी चासो राख्थे । विगतमा उनी कानुनी सल्लाहकार रहेका कम्पनी र व्यक्तिविरुद्धका मुद्दा अहिले अघि बढेकाले त्यसमा उनले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।
अहिले पनि उनी सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारभन्दा बढी ठूला मुद्दामा बिचौलियाको भूमिकामा रहनेगर्दा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ता समस्यामा परेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै कर्मचारी समेत उनको रबैया देखेर वाक्क भइसकेका छन् । महान्यायाधिवक्ता खातीका कारण देउवा सरकार पनि बदनाम भइरहेको छ ।
