काठमाडौं । संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको छ ।
बुधबारको संवैधानिक इजलासले परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशको आधारमा गरिएको नियुक्ति विरुद्धमा दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले न्यायपरिषद् सदस्य भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश दिएको हो । समृत खरेलको रिटमा सुनुवाइपछि न्यायपरिषद् सदस्य भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउने आदेश भएको हो ।
यस्तै, बुधबारकै संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्को निर्णयको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन पुनः आदेश दिएको छ । यसअघि सोही आदेश दिएको भएपनि परिषद् कार्यालयबाट उक्त मिसिल उपलब्ध नभएकाले पुनः ताकेता गरिएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको थियो ।
अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यावधि परिवर्तन गरी विभिन्न संवैधानिक नियुक्ति दिइएको भन्दै २०७७ मंसिर १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र मंसिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, समृत खरेललगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनुवाईविनै नियुक्त गरिएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
