कठामाडौं । सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनमा आगामी मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम राख्ने गरी छलफल सुरु भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै एक दलले सरकार गठनका लागि बहुमत ल्याउन नसक्ने भएपछि गठबन्धन संस्कारको विकास गर्ने हिसाबले पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले छलफल थालेका हुन् ।
गठबन्धनमा रहेका पाँचै दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) गठबन्धन संस्कारको विकास गर्न सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसकेका छन् ।
यी दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकासहित केही पालिकामा गठबन्धन गरेर प्रतिष्पर्धा गरेका थिए । स्थानीय तहमा भन्दा प्रदेश र संघको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न सहज हुने सत्तारुढ दलका नेताहरूको बुझाइ छ ।
प्रत्यक्षतर्फ संघमा १६५ सिट र प्रदेशमा ३३० सिट हुने भएकाले व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने बुझाइ गठबन्धनमा छ । संघीय एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेशका २ क्षेत्र हुन्छन् । मधेस प्रदेशमा त एउटै जिल्लामा ४ वटासम्म संघीय निर्वाचन क्षेत्रसमेत छन् । त्यहाँ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र ८ वटा हुन्छ । त्यसकारण पनि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा गठबन्धनमा दलीय प्रतिनिधित्व गराउन सहज हुने छ ।
यही असारभित्रै सिट बाँडफाँडबारे टुंगो लगाएर गठबन्धनलाई मजबुत बनाउने रणनीति शीर्ष नेताहरूको छ । सिट बाँडफाँडबारे टुंगो लगाएपनि अहिले नै बाहिर ल्याइहाल्ने पक्षमा भने नेताहरू छैनन् ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले काठमाडौंमा आइतबार आयोजना गरेको सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सत्तारुढ घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आगामी निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन कायम रहने संकेत गरे । उनले भने, ‘आगामी चुनावसम्म त गठबन्धन कायम रहन्छ नै, त्यसपछि पनि यसलाई अघि बढाएर लैजाने कुरामा समयदेखि नै हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।’
स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको गठबन्धनको गहन समीक्षा गरेर कमिकमजोरी नदोहोर्याउने गरी अघि बढ्ने रणनीति पाँच दलको छ । अध्यक्ष नेपाल भन्छन– ‘गठबन्धन तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहमा पेचिलो हुँदो रहेछ, माथि (संघ र प्रदेश) पनि पेचिलो, गाह्रो त छ । तर, तुलनात्मक रूपमा माथि सजिलो छ । किनकि १६५ वटा सिट प्रतिनिधि सभामा जुन छ, ३३० वटा प्रदेश सभामा छ । एउटा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रमा दुईवटा प्रदेश सभाका सदस्यको सिट छ । त्यसले पनि मिलाउन एक हदसम्म सजिलो हुन सक्छ ।’
एकीकृत समाजवादीको रणनीति
स्थानीय तहमा गठबन्धन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको नेकपा (एकीकतृ समाजवादी)ले आगामी मंसिरमा हुने संघ र प्रदेशको सहमति भएको ठाउँमा सहमतिले र नभएको ठाउँमा एक्लै निर्वाचन लड्ने रणनीति लिएको छ । जतिसक्दो धेरै सिटमा उम्मेदवारी दिने र जित्ने रणनीति अवलम्बन गरिने महासचिव डा. वेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।
गठबन्धनको सोच नै नराखी तयारीमा लाग्न एकीकृत समाजवादीले पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा आशा गरेअनुसारको परिणाम गठबन्धनबाट नआएकोतर्फ सचेत हुने समाजवादीले पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराएको छ ।
पार्टीलाई सबै जिल्लाका वडातहसम्मै मजबुत बनाउने कार्यनीति समाजवादीको छ । संगठनको आधारमै सिट बाँडफाँड हुने तथ्यलाई मनन गरेर अगाडि बढ्न समाजवादीका कार्यकर्तालाई निर्देशित गरिएको छ ।
एसपीपी अस्वीकार्य
एकीकृत समाजवादीले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अस्वीकार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग एसपीपीको विषय ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । जवाफमा देउवाले नेपालको हितविपरीत सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्थायी कमिटी बैठकमा नेपालले ब्रिफिङ गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै स्पष्ट पारिसकेकाले शंका गरिरहन आवश्यक छैन । एसपीपी फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने बारेमा गठबन्धन निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन । अबका बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने नेताहरूले बताएका छन् ।
अध्यक्ष नेपालले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हितमाथि कुनै कुठाराघात हुने स्थिति बन्यो भने, नेपाल कुनै पनि हिसावले द्वन्द्वको स्थितितर्फ धकेलिने अवस्थामा गयो भने भन्ने नेपाली जनताका आशंकालाई सहज र स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । जनताको चाहनालाई पार्टीले गहिरो गरेर बुझ्न सक्नुपर्छ । नेपालको हितमाथि आघात पुग्ने कुनै पनि कागजमा, सम्झौतामा मबाट सही हुने छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ । गृहमन्त्रीले पनि त्यहीअनुसार बोलिसकेपछि अब हामीले धेरै शंका गरिरहनुपर्ने छैन । तर, यसका बाबजुद पनि नेपाली जनतालाई सजग बनाइरहनु पर्छ ।’
स्रोतका अनुसार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राजमो स्वेतपत्र नै जारी गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रधानमन्त्री भने एसपीपीलाई अब अगाडि नबढाउने भएपछि थप कदम आवश्यक नरहेको बुझाइमा छन् । स्रोतका अनुसार गठबन्धन नै भत्किने सम्मको अवस्था आउने भएपछि देउवा एसपिपीमा पछि हटेका हुन् ।
सत्तासहयात्री अन्य दलले दबाब नदिएको भए देउवाले आगामी अमेरिका भ्रमणको क्रममा एसपिपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
‘मन्त्री हेरफेर’ अनुमोदन
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सचिवालय बैठकले गरेको ‘मन्त्री हेरफेर’को निर्णय स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको छ । अब केही दिनमै एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फिर्ता हुने छन् भने नयाँ मन्त्रीले सपथ लिने छन् ।
एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आले, शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको छ ।
जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा पठाउने निर्णय समाजवादीको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीलाई यथावत राखेको एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्रीमा बढुवा गरेको छ भने, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई अघि सारेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आग्रहमा मन्त्री हेरफेर केही दिनका लागि रोकिएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि समस्या भएको स्रोतले बताएको छ ।
