काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई न्याय त दिएको छ, तर उनलाई अन्याय गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’माथि सर्वोच्च अदालतले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनको पेज १० मा अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । विवादास्पद व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको नाममा खुलेका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने नाममा अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न नमानेकै कारण अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीमाथि पूर्वाग्रह राखेर कारबाही गरेको संकेत गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
समाचार स्रोतका अनुसार शाहको कम्पनीका नाममा आएर बैंकमा जम्मा भएको रकमको स्रोत शंकास्पद देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन)ले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको पत्रमा उक्त रकमको स्रोत नखुलेकोले त्यसमा छानबिन गर्न भनिएको छ । स्वयं शाहले पनि राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा उक्त रकमको स्रोतबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन् । उक्त रकमबारे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अध्ययन गर्दैछ ।
यसरी अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम छाड्न अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिनुको पछाडि उक्त रकममा मन्त्रीको संलग्नता रहेको स्पष्ट छ । नभए राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धानमा रहेको उक्त मुद्दा नटुंगिँदै अर्थमन्त्री शर्माले चैत १४ गते उक्त रकम छुटाउन शाहको निवेदनमा तोक लगाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न । त्यसमाथि शाह स्वयंले सर्वोच्च अदालतमा रकम छुटाउन निवेदन हालेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै स्थानीय निकायको निर्वाचनको मुखमा शंकास्पद रकम छुटाउन गभर्नर अधिकारीमाथि पटक–पटक मानसिक दबाब दिने र दबाब नमानेकै आधारमा गभर्नर निलम्वन गर्नुले उक्त रकम नेपालबाट हुण्डीमार्फत अमेरिका पु¥याइएको र शाहको नाममा अमेरिकाबाट लगानीका नाममा नेपाल ल्याइएको अनुमान छ ।
उक्त रकमका बारेमा गम्भीर अनुसन्धान भएमा धेरैको पोल खुल्ने विश्वास गरिएको छ । किनभने, पछिल्लोपटक नेपालको कालोधन विदेशमा पु¥याउने र त्यही धनलाई एनआरएनको नामबाट नेपालमा लगानीको नाममा भित्र्याउने काम पनि भइरहेको छ ।
गभर्नर अधिकारीले समेत सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयको विवादमा परेको र छानबिनको क्रममा रहेको एक व्यक्तिको बैंक खाता फुकुवा गरिदिन प्रत्यर्थी मन्त्रीज्यूले पटक–पटक म निवेदक स्वयंलाई दबाब दिँदै आउनुभएको र त्यसबारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विवादमा परेको व्यक्तिको रोक्का भएको बैंक खाता फुकुवा हुन सक्दैन भनी म निवेदकले पटक–पटक अडान राख्दै आएको’ कुरा उल्लेख गरेका छन् ।
अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा भनेका छन्– ‘कानुनले नै अनुसन्धान एवं तहकिकात गर्ने अधिकार दिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग एवं नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोबाट अनुसन्धान भइरहेको विवादित व्यक्तिको निवेदन लिई त्यसमा मन्त्रीज्यूले के कति कारणले खाता रोक्का भएको हो स्पष्ट जानकारी माग गर्ने र खाता खोलाउन अनुरोध गरी पठाउने भनी लिखितरुपमा तोक आदेश गरेको’ कुरा पनि उल्लेख छ ।
उक्त तोक आदेशसहितको प्रत्यर्थी मन्त्रालयको च. नं. ६८८ मिति २०७८।१२।१४ मा बैंकलाई पत्र प्राप्त भएपछि त्यसबारेमा बैंकले लिखितरुपमा जवाफ दिएको र बैंकले शंकास्पद कारोबारको खाता फुकुवा नगरेको स्थिति भएको कुरा गभर्नर अधिकारीले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट पारेका छन् ।
अधिकारीले आफ्नो निवेनदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विवादमा परी छानबिन भइरहेको र खातासमेत रोक्का रहेको व्यक्तिले बैंकले गैरकानुनीरुपमा खाता रोक्का गरी छानबिन गरेको भन्नेसमेतको दाबी जिकिर लिई रोक्का भएका खाताहरु खेल्नका लागि बैंक समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई यसै सम्मानित अदालतमा २०७८ श्रावणमा रिट निवेदनहरु दिएकोमा यस सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
यसरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको विषयमा त्यस मुद्दाबाट हुने न्यायिक निरुपणलाई समेत अनदेखा गरी मन्त्रीज्यूको तहबाट खाता फुकुवा गर्ने निर्देशन गरिनु सम्मानित अदालतप्रतिको अविश्वास समेत हो भनेर गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले यसरी प्रत्यर्थी मन्त्रीज्यूले विवादास्पद खाता फुकुवा गरिदिन म निवेदकलाई पटक–पटक मौखिकरुपमा दबाब दिँदा म निवेदकले यसबारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत खाता खोल्ने विषयमा अन्तरिम आदेश नभएको कुरा सर्वोच्च अदालतलाई अवगत गराउँदै सोलाई समेत बेवास्ता गरी मिति २०७८।१२।१४ मा खाता खोल्न लिखित निर्देशन दिनुभएको र बैंकले सो निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको कारण उहाँ मप्रति पूर्वाग्रही हुनुभएको प्रष्ट छ भनेर अधिकारीले उक्त रकम फुकुवा नगरेकै कारण आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको बताएका छन् । अब सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलामा उक्त विवादास्पद रकमका विषयमा पनि बोल्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, उक्त रकम फुकुवा गर्न शाह स्वयं पनि सर्वोच्च गएका छन् ।
मन्त्रीको तोक, गभर्नरको निलम्वन र ४० करोड रुपैयाँको अवैध रकम बाहिर आएपछि खुमलटारमा पनि हलचल मच्चिएको छ । शर्मालाई माओवादीका नेताहरुले समेत नवधनाढ्यका रुपमा हेर्ने गरेका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारमा माहिर शर्मा जलस्रोत मन्त्री हुँदा पनि उनले सेटिङमा अर्बौँ रुपैयाँ कमाएको चर्चा माओवादीभित्र छ । उनले विदेशबाट आउने कालोधन नेपालमा लगानीका लागि खुला गर्ने भनेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनको त्यतिबेलाको बोली र अहिलेको व्यवहारले उक्त अवैध ४० करोड रुपैयाँ पनि ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’जस्तै भएको छ ।
