काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षाको बिषय लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको छ । यो अत्यन्त जटिल र संंवेदशील विषय पनि हो ।
संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि विगतका सरकारले सामाजिक सुरक्षाको सवाललाई नजरअन्दाज गरेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्वभित्र पर्दछ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणविना लोककल्याणकारी राज्यको प्रत्याभूति भएको मानिँदैन ।
हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुक, जहाँ मानिसले कमाएर भोलिका लागि भनेर पूँजी संरक्षण गर्न सक्दैनन् । प्रतिव्यक्ति आय नै अत्यन्त न्यून छ । यस्तो स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको महत्व अझ बढी छ ।
विगतका बजेट हेर्दा सामाजिक सुरक्षाको बिषयलाई तत्कालीन सरकारले खासै महत्व दिएको देखिँदैन । बजेटको घोषणाले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । विगतलाई फर्केर हेर्दा २०७५/७६ मा ४१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको छ । यस्तै २०७६/७७ का लागि ६८ अर्ब २३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
यसपछि २०७७/७८ मा आउँदा घटेर ६७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा खुम्चिएको छ । ७८/७९ का लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । अहिले २०७९/८० को बजेटमा गठबन्धन सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको अबस्था छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बढेर आएको छ ।
जुन ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सुचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिका लगायतलाई उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायता समेतका लागि भनिएको छ ।
बजेटमा भारी वृद्धिसँगै हिजोको सरकार र अहिलेको सरकारको संवेदनशीलता यसै पनि प्रष्ट हुन्छ । गरिबी निवारण र सीमान्तकृत वर्गको मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिका लागि सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा विकास भएको मानिन्छ । दिगो शान्ति अनि आर्थिक विकासका लागि सामाजिक सुरक्षाको सवाल मापन गरिन्छ ।
यसै भएर मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक संरक्षणको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यसका अलवा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि सामाजिक बिमासहितको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेका कारण यो विषय अत्यन्त गम्भीर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
यतिमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्डसम्बन्धी महासन्धिलेसमेत यसका आधारभूत सिद्धान्त, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, वृद्ध अवस्था, आश्रित परिवार, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षालगायत विश्वव्यापी न्यूनतम मापदण्ड नै निर्धारण गरेको छ ।
अर्कापट्टी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम– २०१२ ले पनि सदस्य राष्ट्रहरूलाई विस्तृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा मार्गदर्शन गरेको अवस्था छ । नागरिकलाई राज्यको सहयोग, सुविधा र राहातको सुनिश्चितता भाषण र घोषणापत्रले भनेर मात्र हुँदैन । नागरिकले त्यतिबेला पत्याउँछन्, जब बजेटमै घोषणा हुन्छ । बजेटले नै प्रश्ट बोल्नुपर्दछ । तब मात्र राहात महशुस गर्न सम्भव छ ।
विपन्न, असक्त उत्पिडीत समुदाय, पूर्ण अपांगता वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, विधवा र बेसहारा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्रका लाई आपतकालिन राहातको काम सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले गर्दछ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्धावस्था सुरक्षा, बेरोजगार सहायताका लागि भरथेग दिलाउने चिज हो ।
वृद्ध बिरामीलाई उपचार, दीर्घजीवीका लागि दैनिक जीविकोपार्जन र असहाय नागरिकलाई अत्यावस्यक कामका लागि इमजेन्सी खर्चको जोहो सामाजिक सुरक्षा भत्ताले गर्दछ । सामाजिक सुरक्षाको बिषयलाई संकीर्ण हिसाबले सोच्न मिल्दैन । राम्रोलाई ढुक्कसँग समर्थन गर्नसक्ने संस्कृति भएन भने असल पक्ष सधैं अँध्यारोमा पर्दछ । भएका गुणको अवमूल्यन गर्ने, नभएका गुण खोज्दै हिँड्ने हाम्रो राजनीतिक रोग नै हो ।
सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ती हावी भएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चत हुँदा नागरिक आफ्नो भविष्यप्रति ढुक्क हुन्छन् । यही वास्तविकतालाई हृदयङगम गर्दै सरकारले अहिलेको बजेटमा सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको कुरालाई जस्ताको तस्तै बुझ्न आवस्यक छ ।
सामाजिक सुरक्षा बजेटमा भारी बृद्धी हुनु यसैको उदाहरण हो । सत्यको सच्याइलाई सही ढंगले बुझ्न र व्याख्या गर्न ठूलो छाती चाहिन्छ । नत्र त राम्रो र नराम्रो चिजको परिभाषा नै बदलिने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो सरकारले ७० वर्षमाथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाईएको छ ।
अबदेखि ६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वःघोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारले दिने भनेको छ ।
सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा कार्यक्रमको प्रत्यक्ष लाभ पाउन् भन्ने हेतुले एकद्वार प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने योजनासमेत सरकारको छ । बढीभन्दा बढी सुविधा दिलाउन सामाजिक–आर्थिक सूचनासहितको एकीकृत लगत राख्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
पञ्जीकरण विभागको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६८ वर्ष नाघेका करिब २४ लाख नागरिक छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता उनीहरुको हातमा प्रत्यक्ष पुग्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हटाउने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
यस्ले विना झञ्झट अबदेखि कार्यक्रम लागू गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास जगाएको छ ।
राज्यले दिने सुरक्षणलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा हेरिनुपर्दछ ।यस्का साथै ज्येष्ठ नागरिकलाई अनिवार्य रूपमा आफ्नै छोराछोरीले हेरचाह गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा समेत कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था पनि एकातिर छ ।
