काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो १० दिनमा एउटै विषयमा २ वटा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणसँग जोडिएका ती फैसलाले लामो समयसम्म निर्माणमा देखिएको अवरोध खुलेको मात्रै छैन ।
आगामी दिनका लागिसमेत बाटो सहज बनाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले असार १२ र असार २१ गते प्रसारण लाइनसँग जोडिएका विषयमा महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा पनि काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दमा हरेक प्रसारण लाइनको एउटा टावर नै समग्रमा एउटा आयोजना जस्तो बन्ने गरेको छ ।
सबै काम सकिँदा पनि एउटा मात्रै टावर बन्न नसक्दा त्यसले काम गर्दैन । पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ आसपास र पूर्वी क्षेत्रमा बिजुलीको उत्पादन बढी छ । त्यो बिजुली पीश्चम नेपाल पुर्याउन नसक्दा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले भारतलाई ३६४ मेगावाट बिजुली बिक्री गरिरहेको छ भन्ने समाचार सुनेका पश्चिम नेपालमा नागरिकलाई त्यो समाचार ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भएको छ ।
किनकि, भोल्टेज नपुगेको बिजुली उपभोग गर्नुपर्दाको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ । त्योसँगसँगै उद्योग व्यवसायको विस्तारसमेत हुन सकेको छैन । लामो समयदेखि पूर्वको बिजुली पश्चिम लैजान महत्वपूर्ण मानिएको एक प्रसारण लाइनको दुईवटा टावर निर्माणमा भइरहेको अवरोध हट्दा प्राधिकरणले ठूलो राहत महसुस गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हेटौँडा– बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवरोध हटाइदिएको छ ।
असार १२ गतेको आदेशपछि प्राधिकरणलाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । सो फैसलापछि नवलपरासीको दुम्कीबासमा दुईवटा टावर गाड्नका लागि सहज भएको छ । त्यहाँ टावर नबन्दा पूर्वको बिजुली पीश्चम लैजान समस्या भइरहेको छ ।आदेशपछि रिट खारेज भएको र स्थानीयवासीलाई कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर काम गर्न प्राधिकरणलाई सहज भएको थियो ।
यस्तै, मङ्गलबार पुनः सर्वोच्चले सोही प्रकृतिको आदेश दियो । पूर्वमन्त्री सरिता गिरीले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । अवरोध हुँदै आएको हेटौँडा-ढल्केबर इनरुवा ४ सय केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा सहज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीद्वय ईश्वरप्रुाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले गिरीको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।
सर्वोच्चकै यसअघिको आदेशका कारण ८ वटा टावर निर्माणमा अवरोध हुँदै आएको थियो । आन्तरिक रुपमा बिजुली प्रवाह तथा बढी भएको बिजुली भारत निर्यातका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना ८ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । कूल ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट सो आयोजनामा निरन्तर अवरोध हुँदा सरकारको अपेक्षित लक्ष्यसमेत पूरा हुन सकेको थिएन । हेटौँडाबाट सुरु हुने सो आयोजनाले इनरुवा जोड्छ ।
२८८ किलोमिटर लामो आयोजनामा ७२९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये ६३३ वटा खडा गरिएको आयोजना प्रमुख श्याम यादवले जानकारी दिए । प्रसारण लाइन हाई भोल्टेजको भएकाले केन्द्रबाट २३÷२३ मिटर दायाँबायाँ रहनेछ । आयोजनाको क्षेत्रमा पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा र निजी जग्गाको उपभोगमा सबैभन्दा बढी समस्या देखिएको थियो ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विकास निर्माणका अन्य आयोजना र काममा समेत सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला २ महत्वपूर्ण फैसलाले सहज बनाउने बताए । पश्चिम नेपालमा गुणस्तरीय बिजुली नपाउँदा त्यहाँका जनताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्राधिकरणलाई लगातार समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले १ महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने यसअघि बताइसकेका छन् ।
सो प्रसारण लाइन नबन्दा पश्चिम नेपालमा सहज रुपमा बिजुली प्रवाह हुन सकेको थिएन । हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइन १३२ केभी क्षमताको हो । त्यसले बढीमा ९० मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह गर्न सक्छ । प्रसारण लाइन नभएका कारण गत वर्ष प्राधिकरणले ठूलो मात्रामा बिजुली खेर फाल्नु परेको थियो । २२० केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि ५ सय मेगावाट बिजुली पश्चिमम नेपाल लैजान सकिन्छ ।
टनकपुरबाट वर्षामासमेत आयात गर्नुपरिरहेको बिजुलीको मात्रामा कटौती हुन्छ । हाल टनकपुरबाट ६० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । सन् २०१० देखि सुरु भएको सो प्रसारण लाइनको निर्माण अवधि १२ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली समाजमा एउटा उखान प्रचलित छ, ‘१२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ ।’ प्राधिकरणका हकमा सो फैसला त्यस्तै भएको छ ।
आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हटेपछि पूर्वको बिजुली अब सहज रुपमा पश्चिम प्रवाह हुनेछ । भरतपुर र बर्दघाटमा सबस्टेशन सञ्चालनमा आए पनि प्रसारण लाइन सम्पन्न नहुँदा समस्या रहँदै आएको थियो ।
यस्तै, भारतको रामनगर क्षेत्रमा बिजुलीको माग भए पनि आपूर्ति गर्न सकिएको थिएन ।
