काठमाडौं । न्यायपरिषदले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड तय गरेको छ । नयाँ मापदण्ड हुबहु लागू भए अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्य र राजनीतिक भागवण्डाको ढोका बन्द हुने छ ।
नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन भए अब न्यायाधीशमा स्वच्छ छवि भएका योग्य, सक्षम र इमान्दार न्यायाधीशले अदालतमा प्रवेश पाउने छन् । परिषदका एक सदस्यले जनाए अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा गत मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च र जिल्ला अदालतका लागि मापदण्ड पारित गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बैठकको सुझावलाई समेत समेटेर न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड बनेको छ । मापदण्ड पारित भएपछि अब चाँडै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सुरुमा न्यायाधीशका लागि योग्य व्यक्तिहरूको आवेदन मागिने भएको छ । यसअतिरिक्त अन्य माध्यमबाट पनि नामावली संकलन गरी रोस्टर तयार गरिने छ । रोस्टरमा समावेश भएका नाममा दाबी विरोध र अध्ययनपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने भनिएको छ न्यायाधीश हुन इच्छुक उम्मेदवारले संविधान र न्याय परिषद् ऐनबमोजिम आफू उपस्थित भई वा विद्युतीय माध्यमबाट न्यायपरिषद्को सचिवालयमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।
मापदण्ड अनुसार न्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतदेखि जिल्ला अदालतसम्म बहस गरेको प्रमाण, कानुन व्यवसायीले मस्यौदा गरेको रिट निवेदन, फिरादपत्र, अन्य निवेदनलगायत अनुभवका डकुमेण्टसमेत पेस गर्नुपर्ने छ । यस्ले कानुन व्यवसायमै संलग्नलाई मात्र न्यायाधीश बन्न आधार तय भएको छ ।
न्यायाधीशका उम्मेदवारले अदालतमा नियमितरूपमा बहस÷पैरवी र लिखितको मस्यौदासम्बन्धी काम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कुनै विवादमा संलग्न नभएको वा अभियोग नलागेको हुनुपर्ने, सार्वजनिकरूपमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने शर्त पनि मापदण्डले तोकेको छ ।
आयन्दा, न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद् सदस्यका आफन्त र राजनीतिक दलको भागवण्डाको गुञ्जायस नरहने प्रतिबद्धतासमेत मापदण्डमा छ । उच्च र जिल्ला अदालतमा न्याय सेवामा कार्यरत, अध्यापन क्षेत्र र कानुन व्यवसायबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा योग्यता र कार्यकुशलतालाई आधार बनाइने भएको छ ।
विगतमा अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर राजनीतिक फेर समात्दै न्यायाधीशमा घुस्ने कुप्रथाले जरा गाडेको थियो । उच्च अदालत नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूले शपथ लिएपछि लाइन लाग्दै पार्टी कार्यालयमा धन्यवाद दिन गएको र नेताहरूसँग आशीर्वाद थापेका दृश्य सतहमै आएका थिए । अब विभिन्न तहमा कार्यरत न्यायाधीशले पनि भनसुन, घरदैलो र चाकडीका भरमा माथिल्लो तहमा छिर्न कठिन पर्ने देखिएको छ ।
मापदण्डअनुसार अब वकिलले न्यायाधीश बन्न तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । पेसागत तथा नैतिक आचरण, विषयवस्तुको ज्ञान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने छ ।
माथिल्लो तहको अदालतका लागि निवेदन दिँदा परिषदमा रहेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अभिलेख हेरिने छ । जिल्ला न्यायाधीश बन्न कानुन व्यवसायीका लागि १० वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने र त्यस अवधिमा बहस गरेका कम्तीमा दुई सय मुद्दाका फैसला पेस गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था मापदण्डमा छ । एक बर्षमा १० वटा कम फैसला भए मान्यता नदिइने भनिएको छ । न्याय सेवामै कार्यरत र अध्यापन क्षेत्रमा संलग्न उम्मेदवारले पनि नैतिक आचरण, ख्यातिका अतिरिक्त अनुसन्धानमूलक क्रियाकलापमा संलग्न भएको देखाउनुपर्छ ।
हाल उच्च अदालतमा पाँच मुख्य न्यायाधीश र १५ न्यायाधीश पद रिक्त छन् भने । जिल्ला अदालतमा २३ र सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश रिक्त छन् । लामो समयसम्म कानुनको अभ्यास नगरेका, परिषद पदाधिकारी एवम् पूर्वन्यायाधीशका आफन्त, राजनीतिक दलको कोटाबाट न्यायाधीश छिरेका कारण न्याय सम्पादनमा गंभिर खलल पुगेको भन्दै न्याय क्षेत्रमा चिन्ता उत्पन्न हुँदै आएको थियो ।
अब नियुक्त हुने व्यक्तिको सार्वजनिक आचरण, पेसाप्रतिको निष्ठा र उसले आर्जन गरेको ख्यातिलाई पनि मूल्यांकनको आधार मानिने मापदण्डमा उल्लेख छ । उत्कृष्ट व्यक्तिको छनोटमा ध्यान दिँदा यसै पनि न्यायको गुणस्तर, विश्वसनियता र प्रभावकारिता बढ्ने छ ।
योग्यतामा आधारित सक्षम र इमानदार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अवलम्बन गरिने प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन वाञ्छनीय भएको भन्दै परिषदले मापदण्ड लागू गरेको हो । झ्यालबाट न्यायाधीशमा छिरेका न्यायाधीशका कारण ‘क्याडर’ ले अपमान सहेर बस्नुपर्ने अबस्था थियो ।
मापदण्डअनुसार अब वकिलले न्यायाधीश बन्न तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य पेस गर्नुपर्नेछ । पेसागत तथा नैतिक आचरण, विषयवस्तुको ज्ञान, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्यातिलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने छ ।
मापदण्ड कार्यान्वयन हुँदा अदालतमा पैरवी गरेको मुद्दाको संख्यासँगै फैसलाका कारण विधिशास्त्रको विकासमा पु¥याएको योगदानको मूल्यांकनका आधारमा मात्र न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् ।
संविधान, कानुन, नियमावलीलाई कार्पेटमुनि छोपेर राम्रालाई पाखा लगाएर दलका र नाताका मान्छेलाई मध्यरातमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने र न्याय लिलाममा चढाउन तयार हुने पात्र–प्रवृत्तिको अन्त्य हुने आशा नयाँ मापदण्डले जगाएको छ ।
