काठमाडौं । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले दुई दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयकाे सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सीसीटीभी फुटेज र बजेट प्रक्रियाका कागजात झिकाउने निर्णय गरेको हो । समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले भने, ‘बिहीबार दिउँसो २ बजेभित्र अर्थ मन्त्रालयकाे सीसीटीभी फुटेज र बजेट निर्माण प्रक्रियाका कागजात झिकाउने निर्णय भएको छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा सार्वजनिक गर्ने अघिल्लो राति गत जेठ १४ गते बिचौलिया र व्यापारीका प्रतिनिधिलाई अनधिकृत प्रवेश दिएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेको थियो ।
यही आरोपमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले विरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका २/२, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका १/१ सांसद रहेको समिति गठन गरेका थिए ।
उक्त समितिमा खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञावाली, बिमला बिक, देवप्रसाद गुरुङ, सरला यादव, सिताराम मेहता, सुरेन्द्र यादव, पुष्पा भुसाल, शक्ति बस्नेत, भानुभक्त ढकाल र लक्ष्मणलाल कर्ण रहेका छन् । उक्त समितिले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।
आफूमाथि छानबिन समिति गठन भएकै दिन शर्माले संसद्मा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । उनीमाथि मध्यरात विचौलियालाई मन्त्रालय प्रवेश गराएको प्रमाणको रुपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप छ ।
सीसीटीभी फुटेज प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधिमा तीन महिनासम्मका दृश्य सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले त्यस घटनासँग सम्बन्धित फुटेज १३ दिनपछि स्वतः मेटिएको दाबी गरेपछि अर्थ मन्त्रालय प्रकरणको प्रमाण योजनाबद्धरुपमा नष्ट गराएको समेत आरोप शर्मा माथि छ ।
