काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेको तथ्य फेला परेको छ । उनी ०७३ सालदेखि निरन्तर एमालेको केन्द्रीय विभागमा सदस्य रहँदै आएको तथ्य फेला परेको हो ।
२०७३ सालमा महाप्रसाद अधिकरी नामबाटै सदस्यको जिम्मेवारी लिएका उनले अहिले भने ‘एम अधिकारी’बाट जिम्मेवारी लिएका छन् ।
०७२ मा अर्थ तथा योजना हुँदा उनी गभर्नर भइसकेका थिएनन् । त्यसैले उनी महाप्रसाद अधिकारी नामबाटै विभागमा मनोनित भएका हुन् । तर, २०७६ चैत २४ गर्ने गभर्नर नियुक्त भएपछि भने उनी पछिल्लो पटक एम अधिकारी नामबाट सदस्य बनेका हुन् ।
२०७३ जेठ २१ गते एमालेले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको उक्त विभागको १५ नम्बरमा महाप्रसाद अधिकारीको नाम उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक एमालेले आइतबार जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि–४) मा अर्थ विभागमा एम अधिकारी, खोटाङ उल्लेख छ । एमाले नेता घनश्याम भुसाल प्रमुख रहेको ११ सदस्यीय सो विभागमा एम अधिकारी सदस्य छन् ।
एम अधिकारी एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको सार्वजनिक भएसँगै उक्त नामबारे सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यममा समेत चर्चा भएको छ । एमालेको उक्त विभागमा एम अधिकारी भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न मागको छ ।
नाम मात्रै नभइ ठेगानासमेत मिल्ने भएकाले गभर्नर अधिकारी नै एमालेको सदस्य रहेको दाबी कांग्रेस, माओवादीगायतले गरिरहेका छन् । गभर्नर भने एमालेको उक्त विभागमा राखिएको एम अधिकारी आफू नरहेको बताएका छन् ।
राजनीतिक दलहरुले सार्वजनिक रुपमा नाम खुलाउन नमिल्ने सदस्यहरुको नाम कोड भाषामा राख्ने गरेका छन् । त्यसरीनै महाप्रसाद लेख्न नमिलेपछि एमालेले ‘एम अधिकारी’ नाममा उनलाई मनोनित गरेको हो ।
नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख भुसालले पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बचाउ गरेको छन् । अधिकारी पार्टीको आर्थिक विभागको सदस्य नरहेको जिकिर गरेका छन् । तर, एम अधिकारी को हुन् भन्नेबारे एमाले नेताले बताउन सकेका छैनन् ।
खोटाङका एमाले नेताहरुले पनि आर्थिक विषयमा दख्खल राख्ने, खोटाङ घर भएका, अधिकारी थर भएका, र ‘एम’बाट नाम सुरु हुने एमाले निकट अन्य नेता कायकर्ता को हुन् भन्ने पत्तो पाउन सकेका छैनन् ।
एमाले निकट स्रोत भने ‘एम अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको दाबी गर्छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहनामा अधिकारीलाई आर्थिक विभागमा राखिएको हो ।
उनी ओली निकट हुन् । अधिकारीलाई ओली नेतृत्वकै सरकारले २०७७ मा राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो ।
