रोकिएन भ्रष्टाचार, बढ्यो कुशासन र सेटिङ

काठमाडौं । निरकुंश शैलीमा अघि बढेको केपी शर्मा ओली सरकारलाई बिस्थापन गरेर बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ ।

ओली सरकारबाट दिक्क भएका जनता नयाँ सरकार बन्दा आशावादी थिए । तर, एक वर्षको अवधि पुग्दा त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ । देउवा सरकारले पनि ओली सरकारकै झल्को दिनेगरी आफ्ना गतिविधि अघि बढाएको छ ।

बहुमत सांसदहरुले दिएको निवेदनलाई आधार बनाएर सर्वाेच्च अदालतले २८ असारमा दिएको परमादेशअनुसार भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए । सुरुवाती दिनमा सरकारले ठिकै काम गरेपनि देउवा सरकार पनि एकपछि अर्काे नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिन पुगेको छ ।

देउवा बदनाम हुँदै गएका छन् कि आगामी संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई गाह्रो हुने कांग्रेसकै नेताहरुले बताउन थालेका छन् ।

यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो विवाद यो वर्षको बजेटमै भयो । बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोपको प्रतिरक्षा गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सहमतिबिना त्यो बजेट बनेको थिएन । बजेट निर्माण गर्दादेखि नै नीतिगत भ्रष्टाचारमै सरकार मुछिएको छ ।

पछिल्लो समय संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि बिधेयकको विषयमा समेत सरकार विवादमा मुछिएको छ । गत वर्ष केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै शैलीमा सरकारले नयाँ बिधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ ।

संवैधानिक प्रावधानविपरीत तीन जना सदस्यले नै संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गर्न सक्ने गरी बिधेयक अघि बढाइपछि कांग्रेस नेताहरु नै अचम्मित भएका छन् । जबकि, यसरी भएका नियुक्तिको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

संघीय निजामती ऐन नआउँदा कर्मचारी प्रशासन अस्तव्यस्त हुँदा पनि ऐन आउन सकेको छैन प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका हजारौं कर्मचारीको वृत्तिविकास के हुने भन्ने अन्योलताले प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

कर्मचारीहरुले पटक–पटक दबाब दिंदा पनि यो विषय देउवा सरकारको पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेको छ । हालै मात्र यससम्बन्धि बिधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयले अघि बढाएको छ ।

प्रहरी समायोजनको काम त्यस्तै अलपत्र छ । समायोजन नहुँदा र संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रदेश सरकारहरुले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत हुने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि नयाँ संविधान जारी भएको ७ वर्ष हुन लाग्दा पनि प्रदेशमा केन्द्रले नै प्रहरी चलाउँदै आएको छ । गत साता प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठकले साउनभित्र समायोजन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

देउवा सरकार ओली सरकार भन्दा अपारदर्शी देखिएको छ । एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । जनताप्रति सरकार जवाफदेही छैन भन्ने यसले पनि पुष्टि गरेको छ ।

ओलीले तानेका विभाग देउवालाई पनि प्यारो
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजश्व अनुसन्धान विभागलाई ओली सरकारले अन्य मन्त्रालयबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएपछि कांग्रेसले शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयास गरेको भन्दै त्यसको विरोध गरेको थियो ।

देउवा प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष हुँदा पनि सरकार यो विषयमा मौन छ । प्रधानमन्त्री देउवा ती विभागलाई आफ्नै मातहत राख्न चाहेकाले यसमा हेरफेरको कुनै छलफल गर्न चाहेका छैनन् । किनकि, उनी पनि ओलील्ले जस्तै आफ्नो शक्ति केन्द्रीकृत नै गर्न चाहन्छन् ।

नागरिकतासम्बन्धि बिधेयक पनि एक वर्षपछि बल्ल संसदमा पुगेको छ । नागरिकतासम्बन्धि विषयमा सरकार अनुदारवादी बनेको र सरकारका कारण धेरैले नागरिकता नपाएको भनेर आलोचना गरेको थियो ।

नागरिकतासम्बन्धि विषयलाई देउवा सरकारले पनि प्राथमिकता दिन नसक्दा संविधानले प्रत्याभुत गरेपनि नागरिकता ऐन नबन्दा करिब ६ लाख सर्वसाधरण नागकिरताबाट बञ्चित छन् ।

निजामती र संघीय प्रहरीसम्बन्धि बिधेयकको विषयमा पनि प्रतिपक्षमा हुँदा कांग्रेस सरकारको आलोचक थियो । यी दुवै विषयमा अहिले सरकार मौन छ । २०७५ पुसमा बसेको कांग्रेसको महासमिति बैठकले संघीयता कार्यान्वायन र कर्मचारी समायोजनसम्बन्धि कानूनमा उदासीनता देखाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यस्तै, कालोबजारी र महंगीका विषयमा पनि प्रतिपक्षमा हुँदा चर्काे सुनिने कांग्रेस सरकारमा पुगेपछि महंगी उच्च अवस्थामा पुग्दा पनि उदासीन छ ।

त्यस्तै, ओली सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सहज बनाउदा विरोधमा उत्रिएको कांग्रेसले आफु सत्तामा गएपछि त्यही अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनलाई सहजीकरण गरेको थियो ।

प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिकरणको विषयमा पनि ओली सरकारभन्दा देउवा सरकार अझै अगाडी देखिएको प्रशासकहरू बताउँछन् । यसको उदारण सहरी विकास मन्त्रालय हो । जहाँका सचिव रमेश सिंहलाई सुरुमा कारबाही गरेर हटाइयो, पछि उनलाई नै फेरि मन्त्रालयमा लगिएको थियो ।

देउवा सरकारका राजनीतिक नियुक्ति पनि विवादमुक्त हुन सकेका छैनन् । रादजूत नियुक्तिमा पनि राम्रा भन्दा हाम्रो मान्छे छानिएको थियो ।

कुटनीति र सुशासनमा प्रश्न
साथै, कूटनीतिक सन्तुलनमा पनि देउवा सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ । एमसिसीको विषयमा सबैजसो ठूला दल एक ठाउँमा उभिएका थिए । त्यसपछि अमेरिकी उपविदेशमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणले विवाद निम्ताएको थियो । उनी सरकारको अनुमति बिना नै तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएको विषय विवादित बन्यो ।

सरकार अमेरिकातिर लागेर चीन विरोधी कार्ड खेलेको भनेर समेत प्रश्न उठ्यो । भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काट्दा महाकालीमा नेपाली युवक खसेको घटनामा पनि सरकारको कूटनीति कमजोर देखिएको थियो ।

पछिल्लो समय देउवा सरकार नै बिचौलिया गिरोहले चलाएको आरोप लाग्न थालेको छ । हरेक जसो सरुवा तथा नियुक्तिमा त्यस्तो प्रभाव देखिएको छ । पैसा बिना कुनै पनि नियुक्ति नहुने गरेको बताउन थालिएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले करिब ३३ अर्ब रुपैयाँमा जर्मनीबाट सेक्युरिटी प्रेस खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएपछि कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म विरोध जनायो । खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमितता भएको उसको दाबी थियो । यही प्रकरणमा ७० करोड कमिसनबारे कुराकारी गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए ।

त्यतिखेर विकल पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक थिए, सेक्युरिटी प्रेस खरिदका योजनाकारमध्ये एक हुन् उनी । यस प्रकरणमा उनीसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको थियो । तर, देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि सुरक्षा मुद्रण विकास समिति गठन आदेश, २०७३ लाई संशोधन गरी पौडेलको म्याद थप्यो ।

यसअघि म्याद थप्ने प्रावधान नभएकाले उनकै लागि सो आदेश संशोधन गरिएको गरियो । अहिले पनि केन्द्रमार्फत करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागतमा अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने प्रेस खरिदका लागि ‘चलखेल’ भइरहेको छ । यसमा पनि देउवा मुछिएका छन् ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कतिपय बढुवामा पनि चलखेल भयो । अहिले प्रहरीलाई महंगोमा हतियार खरिद गरेर कमिसन खान सरकार निकट बिचौलिया सक्रिय भएका छन् ।

धेरै कमजोरीका बाबजुद सरकारले केही उपलब्धि भने हासिल गरेको छ । एकै चरणमा शान्तिपूर्ण रुपमा सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ । न्यायालयमा सुधारका लागि सरकारले पनि केही पहल गरेको छ ।

हालै न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धि निर्देशिका बनाए यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छ । भारतमा बिजुली निर्यातमा सफलता मिलेको छ । कतिपय विषयमा सरकार अनुत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुने गरेको छ । तर, समग्रमा भने देशमा कुशासन र भ्रष्टाचारमा खासै सुधार हुनसकेको छैन ।

पछिल्लो एक वर्ष प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवा निकट गिरोहको कब्जामा देश चलेको उच्च प्रशासकहरु बताउँछन् ।

पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइराला कार्यशैलीका दृष्टिकोणले ओली सरकार र देउवा नेतृत्वको सरकारको बीचमा खासै ठूलो फरक नभएको बताउँछन् । कर्मचारी परिचालनमा पनि सरकार असफल देखिएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले पनि अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकिएको स्वीकार्दै त्यसको दोष गठबन्धन सरकारलाई दिएका छन् ।