काठमाडौं । सरकारले कोरोना बीमाबापत अबौं भुक्तानी गर्न बाँकी छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले कोरोना महामारीको बीमाबापत पौने १२ अर्ब अर्थात ११ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारको २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमा सामूहिक कोरोना बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत अनुदान दिने र सबै कर्मचारीको १ लाखसम्मको कोरोना बीमा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरको २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को स्वीकृति भएको थियो ।
जसका लागि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी रकमको दायित्व व्यहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । तर, उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम गरिएको छैन ।
बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्डअनुरूप व्यहोर्नुपर्ने दायित्व १ अर्ब नेपाल बीमक संघलाई भुक्तानी गरेको छ ।
बीमक संघ गैरसरकारी संस्था भएकाले त्यसको विधानमा बीमा दावी भुक्तानीको कार्य गर्न सक्ने उद्देश्य देखिँदैन । त्यसैले कोरोना बीमाबापतको रकम संघलाई भुक्तानी गर्नु नियमसम्मत नदेखिएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारबाट कोरोना बीमा प्रिमियमको अनुदानबापत २०७७ कात्तिक मसान्तसम्म ४ करोड १९ लाख भुक्तानी भएको देखिन्छ । तर त्यसपछिको २ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।
