काठमाडौं । भवन निर्माणको ठेक्कामा सर्वाेच्च अदालतभित्र करिब डेढ अर्ब भ्रष्टाचार पुष्टि भएको हुँदा पनि कारबाहीमा भने अलमल भएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा भएको यो भ्रष्टाचारको सबै निकायको छानबिनबाट प्रष्ट भइसकेको छ, तर कानुनी समस्या भन्दै मुद्दा प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत भवन निर्माणको ठेक्का दिएको निष्कर्ष छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नियम मिचेर ठेक्का दिदा करोडौं नोक्सान भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायलयभित्रै खुलेआम भएको यो भ्रष्टाचारमा कारबाही नहुँदा भ्रष्टाचार संस्थागत हुने जोखिम बढेको छ ।
यो ठेक्कामा भएको अनियमितताले सर्वाेच्च अदालत नै बदनाम भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले यससम्बन्धि छानबिनमा चासो राख्दै दुई साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेका थिए । यो विषयमा आयोगले छिटो अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारको छानबिनमा अनियमितता पुष्टि भइसकेको छ, तर यससम्बन्धि निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश राणाकै निर्णय भएकाले आयोगले मुद्दा चलाउन अन्योल उत्पन्न भएको छ । बहालवाला न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार आयोगलाई छैन । त्यसकारण यससम्बन्धि छानबिन प्रतिवेदन आयोगले न्याय परिषद्मा पठाउने सम्भावना छ । हाल परिषद्को अध्यक्ष कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की छन् । अब यो ठेक्काको अनियमितताको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार उनकै हातमा पुग्ने स्रोतले बताएको छ ।
पाँच अर्ब ८७ लाख ६ हजार रुपैयाँको सो ठेक्का ०७७ को चैतमा बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा हुन नसक्दा स्वीकृत लागत अनुमानको ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकममा ठेक्का स्वीकृत भएको र यसबाट राज्यलाई करोडौं नोक्सान भएको छ ।
हालै निर्माण कम्पनीले सर्वाेच्च अदालतलाई करिब चार करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्नुले पनि यसमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भइसकेको छ । भवनको जग कामदारबाट खन्ने सम्झौता गरी मेसिन प्रयोग गरी खनिएको थियो । कामदारबाट खन्दा र मेसिन प्रयोग गर्दा करिब चार करोड रुपैयाँ लागत फरक पर्छ । सर्वाेच्च र ठेकदार कम्पनीबीचको मिलेमतोमा यसरी सम्झौताविपरीत जग खन्दा पनि विगतमा भुक्तानी दिइएको थियो । त्यो विषय हालै महालेखाले उठाएपछि भ्रष्टाचार फस्ने डरले निर्माण कम्पनीले रकम फिर्ता गरेको हो ।
ठेक्को प्रक्रिया कानूनको ठाडो उल्लंघन भएको पनि उजागर भइसकेको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा परेको कम्पनी ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउनेमा जबराले ठाडो निर्णय गरेर कालिका कन्ट्रक्सनलाई सहभागी गराएका थिए । बोलपत्र कागजको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डको ३०.६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको कम्पनी ठेक्कामा अयोग्य हुने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले नै कानुनको धज्जी उडाउँदै कालिकालाई ठेक्काप्रक्रियामा समाबेश गराउने निर्णय गरेका थिए । राप्रपा नेता बिक्रम पाण्डेको कालिका कन्ट्रकन्सनमाथि त्यतिबेला सिक्टा सिंचाईमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । तर, मोटो कमिसनको डिल भइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले नै कानूनको धज्जी उडाएका थिए ।
कुनै पनि ठेक्कामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत अनुमानभन्दा करिब २५ प्रतिशत कममा ठेक्का लाग्ने गर्दछ । जसअनुसार यो ठेक्काको वास्तविक लागत साढे चार अर्ब भएको र बाँकी रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै पहिलेदेखि नै विभिन्न निकायमा उजुरी समेत परेपनि विगतमा चलखेलका आधारमा छानबिन रोकिएको थियो । हाल यसमा कामु प्रधानन्यायाधीशले नै चासो लिएका छन् ।
एउटा कम्पनीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखेर ठेक्का दिएको र यसबाट खरिद कार्य प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी हुन नसकेको महालेखाले सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘निर्माण व्यवसायीसँग विद्यमान रहेका कागजातसमेत विद्युतीय खरिद प्रणालीमा पेस नगरेका कारण निजहरूको बोलपत्र अप्रभावग्राही भई प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न सकिने आधार भएन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एक मात्र बोलपत्र न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही मानेर स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई निर्माण कार्यको स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशत मात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकाले खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’
सर्वाेच्चको भवन ठेक्कामा तीनवटा कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा थिए । उनीहरूमध्ये दुईवटालाई प्राविधिक रूपमा नै अयोग्य बनाई बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्र मिल्ने प्रावधान राखिएको थियो । विदेशी साझेदारको पाँच वर्षको वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने तथा वार्षिक टर्नओभरको प्रावधानमा दुईवटा बोलपत्रदाता फालिएपछि सो कम्पनीले लागत अनुमानबराबर नै प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का पाएको हो ।
विगतमा प्रधानन्यायाधीशहरु यस्ता ठेक्कामा सहभागी हुने गरेका थिएनन् । सर्वाेच्चकै प्रशासन प्रमुख अर्थात् मुख्य रजिष्ट्रार तहबाटै यसका निर्णय हुन्थे । तर, ठूलो ठेक्कामा ठुलो कमिसनको चलखेल भएको र पछि छानबिन हुँदा फस्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफैं निर्णय गरेका थिए । यसमा मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरको समेत साथ थियो । जिल्ला अदालत, भक्तपुरको भवन निर्माणमा पनि यसैगरी हिनामिना भएको थियो । यो विषयमा भने अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने सम्भावना छ । किनकि, यससम्बन्धी निर्णय सर्वाेच्चका कर्मचारीबाट भएको देखिएको छ ।
भवन निर्माण लगायतका भ्रष्टाचारको आरोपमा जबरामाथि १ फागुनमा संसदमा महाअभियोग दर्ता भएपनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका कारण महाअभियोग अघि बढ्न सकेको छैन । एमाले भ्रष्टाचारका आरोपी चोलेन्द्रको पक्षमा हुँदा महाअभियोग पास हुन सक्ने अवस्था छैन । सोही कारण चोलेन्द्रले गरेको भ्रष्टाचारको संसदमा छानबिन हुन नसकेको हो । त्यो भ्रष्टाचारमा एमाले नेताहरू समेत हिस्सेदार भएकाले पनि उनलाई जोगाउन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै लागेको स्रोतले बताएको छ ।
