काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका वित्तीय सहुलियत हटाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले ती सहुलीयत हटाएको हो । ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन र सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान थियो ।
थप भएको ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पूँजीकरण नगरी ग्रेस अवधि भित्र ३ किस्तामा भुक्तानी हुने गरी असुल गर्न सकिने प्रावधान समेत हटाइएको छ । अब भने नियम अनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याजसमेत लिन पाइने भएको छ ।कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै सहुलियन पनि हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधासमेत हटाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको १० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।
यो प्रावधान अब पर्यटन, चलचित्र, सार्वजनिक यातायात तथा शिक्षा क्षेत्रको हकमा प्रवाह भएको कर्जामा समेत लागू हुनेछ ।कोभिडका कारण पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका व्यक्ति स्वरोजगार हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रवाह हुने १५ लासम्मको कर्जासमेत अब हटेको छ ।
