१. संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाटै संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन, सार्वभौम संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिद्वारा संविधान उल्लङ्घन, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको चौतर्फी आलोचना र विरोध ।
२. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानमाथि प्रहार गरेको आरोप, संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट सार्वभौम संसद्को घोर अपमान भएको टिप्पणी, राष्ट्रपतिको कदमबाट गम्भीर संकट उत्पन्न हुने चेतावनी ।
३. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले न्यायिक लडाइँ लड्ने, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश, अधिवक्ता डा. सुनिलरञ्जन सिंहसमेतले पेश गरेको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने, विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको दाबी ।
४. राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको मौन समर्थन, एमालेले केही नबोले पनि एमालेको विद्यार्थी संगठनद्वारा राष्ट्रपतिको कदमको स्वागतमा प्रदर्शन, नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाति रहेको भन्दै सडकमै जलाए ।
५. राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सत्ता गठबन्धनसंवद्ध विद्यार्थी सगठनद्वारा चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा, पहिलो चरणमा बिहीबार सवै जिल्लामा संयुक्त बिरोध प्रदर्शन गर्ने, कार्टून प्रदर्शनी गर्ने र सडक बहस गर्ने, राष्ट्रपति दलीय स्वार्थ र इसाराबाट परिचालित भएर संविधान उलंघन गरेको आरोप ।
६. राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै विधेयकसँग सबैभन्दा बढी सरोकार राख्ने मधेस क्षेत्र असान्त, राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध जनकपुरमा चक्काजामसहित प्रदर्शन, संविधानको अवज्ञा गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी कपार्टीले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्यो ।
७. नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने कानुन व्यावसायीले सुझाव, गम्भीर घटना भएकाले अदालतबाट व्याख्या नभए गलत नजिर बस्ने विश्लेषण, राष्ट्रपति र सरकार परस्परविरोधी संस्था नभएकाले सरकार नै राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा जानु ठीक नहुने कतिवयको धारणा ।
८. राष्ट्रपतिको कदमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै ‘वृहत नागरिक आन्दोलन’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजीनमा माग्यो, व्यवस्था थप जोखिमपूर्ण बन्न नदिन तथा संविधानको सर्वाेच्चता कायम राख्न राष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड, राजीनामा नदिए पदमुक्त गर्न उनको यो असंवैधानिक कदम महाभियोग लगाउन पर्याप्त प्रमाण रहेको धारणा ।
९. राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण, संविधान सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अबको घटनाक्रमलाई पनि संवैधानिक विधिबाटै निकास दिन सम्बन्धित पक्षसँग महासंघको आग्रह, संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमा र मर्यादाभित्र रही सबै पक्षले संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पूर्णतः पालना गर्नुपर्नेमा जोड ।
१०. राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदमको पूर्व राष्ट्रपति र वर्तमान उपराष्ट्रपतिबाट आलोचना, राष्ट्रपतिलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको भनाइ, राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको आरोप ।
