सिंहदरबारमा कर्मचारी सरुवाको धन्दा

काठमाडौं । गत साता सरकारले ६ सचिवको सरुवा गर्यो । सरुवामा गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

त्यसकै केही दिनमै फेरि सरुवा संशोधन भयो । उनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइयो । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत हरिप्रसाद मैनाली महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारी दिइयो ।

सचिव मैनालीको एक महिनाअघि मात्र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । एक महिनामै सरकारले सचिवको सरुवा गर्नुले निजामती प्रशासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

त्यस्तै, वाणिज्यबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएका सचिव डा. गणेश पाण्डेको एक वर्षमा चारपटक सरुवा भइसकेको छ । गत वर्ष बढुवा भएका उनलाई सुरुमा कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । त्यहाँबाट पाँच महिनामा वाणिज्य पुगेका उनलाई अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको छ ।

अर्काेतर्फ सचिवमा बढुवा भएको तीन महिनामै विनोदप्रकाश सिंहलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । सिनियर सचिवहरुलाई पाखा लगाएर उनलाई गृहमा ल्याउनुमा बालुवाटारको सेटिङ प्रमुख कारण रहेको स्रोत बताउँछ ।

अष्ट्रेलिया भ्रमणको तयारीमा रहेका सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई हठात् हटाएर सिंहलाई ल्याइनुमै ठूलो धन्दा रहेको स्रोत बताउँछ । सचिव पाण्डेबाट बालुवाटार निकट गिरोहको धन्दा सफल नभएपछि सोही समूहले सिंहलाई गृहमा ल्याएको हो ।

सुदुरपश्चिमको नाता जोडेर सिंहलाई गृहमा ल्याइएको छ । नेतालाई रिझाउन चतुर रहेका सिंह सधैँ आकर्षक कार्यालयमा काम गरेर अकूत आर्जन गरिसकेका प्रशासक हुन् ।

शेरबहादुर देउवा सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा निजामती प्रशासनमा अराजकता मच्चाएको छ । सरकारका यसअघिका सचिव सरुवा पनि विवादमुक्त हुनसकेका छैनन् । मन्त्री जनार्दन शर्मासँगको विवादपछि सचिव मधु मरासिनी त्यहाँबाट हटे । जहाँ विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका कृष्णहरि पुष्करलाई जिम्मेवारी दिइयो । सचिव बढुवा भएपछि सबै जना प्रदेश गए पनि पुष्कर जानु परेन ।

त्यस्तै, अर्का जुनियर सचिव रामेश्वर दंगाललाई प्रदेशबाट अर्थको राजश्व हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जबकि केवल भण्डारी लगायत सिनियर सचिवहरुलाई एकपटक पनि मन्त्रालय दिइएको छैन ।

सचिव सरुवामा अर्काे रमिता सहरी विकास मन्त्रालयमा देखियो । जहाँ अनियमितता गरेको आरोपमा सचिव रमेश सिंहलाई सरकारले हटाएको थियो । तर, पछि उनलाई नै फेरि सोही मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिइयो ।

अहिले पनि उनी सोही मन्त्रालयमा रजगज चलाइरहेका छन् । अवकाशको मुखमा उनी मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई समेत गुमराहमा राखी अनेक धन्दामा लागिरहेको स्रोत बताउँछ ।

महानिर्देशक सरुवाको मौसम
पछिल्लो समय सरकारले महत्वपूर्ण विभागका महानिर्देशकहरुको सरुवा गरिरहेको छ । चुनावको मुखमा हरेकजसो मन्त्रालयमा यसरी उच्च तहका कर्मचारीको सरुवा खेती चलिरहेको छ । जसमा ठूलो चलखेल भएको चर्चा सिंहदरबारमा छ ।

यातायात व्यवस्था विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागजस्ता निकायमा तीन महिनामै महानिर्देशकको हेरफेर गरियो । यातायात व्यवस्था विभागमा सुरेश राउतलाई तीन महिनामै हटाएर टोकराज पाण्डेलाई पठाइएको छ । पाण्डे उपसचिव हुँदा पनि विभागमा बसेका थिए । सोही अनुभवका आधारमा यसपटक सेटिङ मिलाए उनी त्यहाँ पुगेको बताइन्छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा पनि त्यस्तै भयो । महानिर्देशक रहेका पद्यमकुमार मैनालीलाई गत जेठको अन्तिममा अचानक सरुवा गरी रामचन्द्र दंगाललाई पठाइएको थियो ।

दंगालले तीन महिना पनि काम गर्न पाएनन् । उनलाई हटाएर भदौको पहिलो साता सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठलाई महानिर्देशकका रुपमा पठाइयो । ठूलो बजेट हुने विभागको महानिर्देशक सरुवामा ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको छ ।

चुनावको आचारसंहिता लागू भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक पनि फेरिएका छन् । जहाँ तारानाथ अधिकारीलाई पठाइएको छ । पर्यटन विभागमा हुँदा अधिकारीमाथि आर्थिक चलखेलको आरोप लागेको थियो ।

रमाइलो सरुवा त वन तथा भू संरक्षण विभागमा देखियो । जहाँ मन्त्री प्रदीप यादबले महानिर्देशकलाई उपमहानिर्देशकमा घटुवा गरिदिएका थिए । विभागका महानिर्देशक राजेन्द्र केसीलाई उपमहानिर्देशक बनाएर देवेशमणि त्रिपाठीलाई महानिर्देशक बनाएका थिए । देवेशमणि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका भाई हुन् । चलखेलकै आधारमा मन्त्रीले यस्तो सरुवा गरेका हुन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकको पनि दुई साताअघि सरुवा भयो । विमानस्थल भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक रहेका महेश भट्टराईलाई सो विभागको महानिर्देशक बनाइएको छ ।

विमानस्थल भन्सारबाट उनलाई भन्सार विभागको उपमहानिर्देशकमा सरुवा गरिएको थियो । तर, उपमहानिर्देशकमा नबस्ने भन्दै वाणिज्यमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई खुसी बनाएर उनी वाणिज्य विभागको महानिर्देशक बनेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि ठूलो संख्यामा सहसचिव, उपसचिव तथा अधिकृतको सरुवा गरेको थियो । जसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको थियो । मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको सचिवालयमा सिधैं डिल गरेर यस्तो सरुवा गरिएको स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरुवामा अहिलेजस्तो विकृति विगतमा नभएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । सरुवाको चलखेलले दुर्गमका कार्यालयहरु खाली हुँदै गएका छन् भने सुगममा कर्मचारीको चाप धेरै छ ।

सरुवामा यति विकृति बढेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सरुवा गरिएको बताउन थालेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले गत साता संसदमा बोल्दै आस्थाका आधारमा आफ्ना मान्छेहरुलाई छानी–छानी सरुवा गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत २२ भदौमा निजामती सेवा दिवसमा कर्मचारीको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । देशमा विकास नहुनुमा कर्मचारी दोषी रहेको भन्दै उनले सुध्रन निर्देशन दिएका थिए । सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ थियो । तर, सरकारकै हस्तक्षेप र चलखेलका कारण कर्मचारीतन्त्र यस्तो अवस्थामा छर्लङ्गै छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ सचिव, अधिकांश ‘बेरोजगार’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवहरुको भीड लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यतिबेला सचिव र सहसचिवहरु बराबर जस्तै छन् ।

पाँच जनाको दरबन्दी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आठ सचिव कार्यरत छन् । सूर्यप्रसाद गौतम, दिनेश भट्टराई, मधु मरासिनी, धनराज ज्ञवाली, गणेशप्रसाद पाण्डेय दरबन्दीमा कार्यरत छन् । उनीहरुबाहेक इञ्जीनियरीङ सेवाका सुरेश आचार्यलाई पनि त्यही राखिएको छ ।

उनलाई कुनै जिम्मेवारी छैन । त्यस्तै, सुमनराज अर्याललाई अतिरिक्त दरबन्दीमा तथा खगेन्द्रप्रसाद नेपाललाई विशेष दरबन्दीमा राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफूहरुको कामै नभएको एक सचिव बताउँछन् । हाजिर गर्ने र फर्किने दैनिक रहेको उनले सुनाए ।

‘पाँच जना सचिव हुँदा त काम हुँदैन थियो,’ एक सचिव भन्छन्, ‘आठ जना हुँदा अवस्था के होला ?’ यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै सचिव हुँदा प्रदेशमा भने सचिव छैनन् । प्रदेश नम्बर १ मा प्रमुख सचिवको पद रिक्त छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएका सचिव सुमन अर्याललाई भने तथ्याङक प्रशासक बनाएर जिम्मेवारी दिन लागिएको छ । विगतमा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय तथ्याङक विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखी यसको संरचना हेरफेर गर्न लागिएको छ । त्यसका लागि संसदले हालै नयाँ ऐन पास गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय यति कमजोर हुनुमा प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी रहेको एक कर्मचारी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिलेकाहीँ मात्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्छन् । कर्मचारीसँग छलफल र निर्देशन बिरलै हुने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कार्यालयका सचिव नचिन्ने अवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय नै यति भद्रगोल भएपछि देश सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।