काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा र कृषि कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्रमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार अब इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोडसम्मको त्यस्तो कर्जामध्ये एक करोडमाथिको कर्जा हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकले लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जाअन्तर्गत बिना धितो सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति १० लाख रुपैयाँसम्म, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति सात लाख रुपैयाँसम्म, धितो जमानीमा लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति बीस लाख रुपैयाँसम्म, वैदेशिक रोजगारबाट सीपमूलक तालिम लिई फर्केका युवा तथा दलित समुदायका व्यक्तिलाई सामूहिक जमानी वा परियोजना धितो अन्तर्गत लगानी गर्ने प्रति व्यक्ति दश लाख रुपैयाँसम्म र कोषको पूर्व सहमति लिई महिलाद्वारा सञ्चालित लघुउद्यम परियोजनाअन्तर्गत परियोजना धितो राखी वा व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा लगानी गर्ने १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ ।
यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा तर्फ सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशत र लघु वित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा तर्फ सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.८ प्रतिशत रहेकोमा ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्तामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंकले कोषमा बुझाउने छ ।
कोषमा सुरक्षित कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना नष्ट भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट कर्जा असूली हुन नसकेमा बैंकले दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीमा कोषले ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्नेछ ।
