काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सघीय संसद र प्रदेशसभाले पाँच वर्षमा बनाउन बाँकी रहेका कानुन निर्माण र परिमार्जनलाई एक वर्षभित्रै संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता बृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचनका लागि शनिबार चुनावी प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले बुँदागत रुपमा उक्त प्रतिवद्धता जनाएको हो । साथै, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढंगले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्नेसमेत कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
यस्ता छन् प्रतिवद्धता
१, संसद र प्रदेश सभाले बनाउन बाँकी रहेका कानुन निमाण र परिमार्जन गरी एक वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र स्थानीय तहका क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछौँ ।
२, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्नेछौँ ।
३, सार्वजनिक संस्थाहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता र व्यक्तिको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा गर्ने छौं ।
४, निजी क्षत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गनुै पर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको ‘आम्निबस आर्थिक प्याकज’ ६ महिनाभित्र ल्याउने छौँ ।
५, नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’लाई १०० दिन भित्रै विस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने छौं ।
६, स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी एकीकृत कानून तर्जुमा गर्ने छौं । सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पनि व्यक्ति भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन वा अनियमितता वा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेमा तत्काल पदमुक्त गरी छानविन गर्ने छौं ।
७, विद्युतीय प्रणालीमार्फत् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्णायक पहल गर्ने छौं ।
८, विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्व सम्पन्न गर्ने छौं ।
९, भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा अत्यावश्यक सुधार गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना गर्ने छौं ।
१०, संकल्पमा उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्नेछौं ।
