जनतासँग जोडिनुपर्छ चुनावी घोषणापत्र

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी तीव्ररुपमा भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू करिब–करिब अन्तिम अवस्थामा पुगेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।

ठूला दल आफ्ना उम्मेवारलाई निर्वाचित गराउन जोडतोडका साथ अघि बढिरहेका छन् । जनताको मत प्राप्त गर्न यसअघि आफू सरकारमा छँदा सम्पन्न गरेका कामको फेहरिस्त सुनाउँदै पनि आएका छन् ।

ती कार्यहरू कति सम्पन्न भए कति बाँकी छन् त्यो हेर्ने कुरा जनताको हो र जनताले हेरिरहेका पनि छन् । यसको मूल्यांकन गर्ने काम मंसिर ४ गतेको निर्वाचनको नतिजाले देखाउने नै छ । त्यस अवधिसम्म नेपाली जनताले कुर्नुपर्ने नै हुन्छ ।

चुनावी घोषणापत्र भनेको जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता हो । यो यथार्थमा आधारित हुनु पर्दछ । मनगढन्ते प्रतिवद्धता जाहेर गरेर हुनेवाला केही छैन । भन्न र लेख्न जति सजिलो छ कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति सजिलो छैन ।

विगतमा पनि दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत धेरै प्रतिबद्धता गरेकै हुन् । तर, तिनीहरू घोषणापत्रमा नै सीमित हुन पुगे । यदि, ती घोषणापत्र निर्वाचित भएका दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकेका भए देशको अवस्था अर्कै हुने थियो ।

आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्थामा धेरै कमजोर छ । कोरोनाले थला पारेको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन । बढ्दो आयात र खस्कँदै गएको निर्यातले शोधनान्तर प्रतिकूल हुँदै गएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप बढ्दै गएको छ । बढ्दो ऋण चिन्ताको विषय भएको छ ।

उद्योगधन्दाले गति लिन नसकेको हुँदा ऊर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भएको छ । विदेशमा सस्तोमा श्रमशक्ति बिक्री भएको छ । त्यही सस्तो जनशक्तिले पठाएको थोरै रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । पहिले–पहिले अनुदान दिँदै आएका मित्र राष्ट्रहरूले पनि अनुदान घटाउँदै गएका छन् ।

राजनीतिक अवस्था राम्रो देखिँदैन । एउटै दलभित्र पनि गुट–उपगुट देखिन्छन् । एउटा गुटले अर्काे गुट उपगुटलाई किनारै लगाउने गरी गतिविधि भएका छन् । आफ्नै दलमा त भाँडभैलो छ भने विभिन्न दलहरूबीच स्वच्छ राजनीति प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण त निकै परको हुने भैहाल्यो ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा नेपालको आर्थिक तथा राजनीतिक अवस्था सुधार गर्न यिनै दलहरूले निकै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नीतिमा सर्वश्रेष्ठ भनेको राजनीति हो । यही नीति नै लथालिंग हुने हो भने देशलाई समुन्नत बनाउने कुरा कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ । निर्वाचनबाट एकल बहुमत प्राप्त गरेको पार्टीसमेत टिक्न नसकेको उदाहरण ताजै छ भने अब आउने सरकारको पनि के–कस्तो हविगत होला आकलन गर्न सकिन्छ नै ।

सिद्धान्त, विचार, नीति, रणनीति नमिल्दा–नमिल्दै पनि मिल्न गएका पार्टीहरूले पनि जनताका लागि राम्रो गर्लान् भन्न सकिँदैन । निर्वाचनपूर्व विभिन्न दलहरूको गठबन्धन हुनुलाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मानिँदैन । निर्वाचनपश्चात गठबन्धन हुनुलाई भने स्वाभाविक नै मानिएला ।

अहिलेको यो गठबन्धन केवल सत्तामा मिलीजुली पुग्ने एउटा भर्याङ मात्र हो । देशको स्वार्थभन्दा पनि दलगत स्वार्थ हाबी हुनु भनेको जनतामाथि गरिएको खेलवाड मात्र हो ।

वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यले पनि यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ । राष्ट्रिय हित ओझेलमा पार्ने भएपछि जनताले दुःख पाउने नै भए ।

लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणालीमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने, नीति–निर्माण गर्ने र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा संसद्मा आवाज उठाउने हो । तर, यसतर्फ सांसदको ध्यानाकृष्ट भएको देखिँदैन । उनीहरूको ध्यान कसरी निर्वाचन जित्ने, कसरी सत्तामा पुग्ने र कसरी सत्तामा टिकिरहनेतिर गएपछि देशको अवस्था कस्तो होला सहजै जो कोहीले अनुमान गर्न सक्दछ ।

अहिले सांसदले आफ्नो भूमिकालाई आफैँले ओझेलमा पारेको प्रतीत हुन्छ । ऐन, कानुन तथा नीति निर्माण गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा समेत कतिपय महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुन सकेनन् । विधेयक पारित नभएका कारणबाट जनताले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । यसरी राजनीतिले नै उल्टो दिशा लिएपछि देशको अवस्था कस्तो होला भनिरहनु पर्दैन ।

संसद्मा उठाउनुपर्ने कुरा नउठाउने र घोचपेच र भनाभनले मात्र प्राथमिकता पाएका हुँदा महत्वपूर्ण मुद्दाहरू त्यसै सेलाउँदै गइरहेका छन् ।

निश्चय नै यी विषयहरू जनतासँग जोडिएका छन् र आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले ल्याउने घोषणापत्र यिनैसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । तर, यसअघिका घोषणापत्रमा पनि सांसद वा दलहरूले गर्नुपर्ने काम बारेमा घोषणपत्रमा खासै उल्लेख गरिएनन् । दलहरूको मुख्य मस्कद भनेको आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी जिताउने भन्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

विगतका घोषणापत्रहरूमा सांसदहरूले निभाउनुपर्ने आफ्नो भूमिकाको सन्दर्भमा मूर्त कुरा केही उल्लेख भएका देखिँदैनन् । अमूर्त कुराहरू उल्लेख गरेर एउटा ठूलै महाभारत ग्रन्थको रुपमा आएका देखिन्छन् । आफ्नो भूमिका बिर्सेर, अमूर्त कुरा घोषणा गरेर केही हुनेवाला छैन ।

साँच्चिकै जनतामुखी हुने हो भने यथार्थमा आधारित नीतिगत कुरा उल्लेख गर्नुपर्दछ र आफ्नो सरकार सत्तामा आएपछि आफूले घोषणा गरेका नीतिहरू कार्यान्वयन गरी जनतालाई तदनुरुपको सेवा उपलब्ध गराइनु पर्दछ ।

घोषणापत्र ल्याउनुपूर्व नै दलका नेताहरूले आफू सुरक्षित हुने गरी निर्वाचित हुनका लागि जनतालाई गर्नै नसक्ने विषयमा पनि आश्वासन बाँड्ने कार्य गरिरहेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइनै रहेका छन् । जनतालाई झुटो आश्वासन बाँड्ने र मैले जितेँ भने यी–यी काम गर्छु भन्ने यो बेला होइन । यो समय त यी–यी ऐन, कानुन र नीति निर्माण गर्दछौँ भनेर जनताको मन जित्ने हो ।

अनावश्यक र अमूर्त कुरा जनतालाई भनेर भ्रम सिर्जना गर्ने होइन । निर्वाचित भइसकेपछि गर्ने कामका बारेमा यथार्थ कुरा जनतामा ल्याउने हो ।

दलहरूले एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो घोचपेचमा होइन । काम गर्ने हो झुटो प्रचार गर्ने होइन । तर, यहाँ त गालीगलौजमा पो प्रतिस्पर्धा भएको छ । कुन दलका कुन नेताले कसलाई कति गाली गर्न सक्छन् । त्यसमा उनीहरूको मस्कद देखिएको छ । जति गाली गर्न सक्यो उति आफ्ना समर्थकहरूले ताली दिने हुँदा नेताहरूको बलियो उपकरण आरोप–प्रत्यारोप नै हुन गएको छ ।

दलहरूको घोषणापत्रकै कुरा गर्ने हो धेरै राम्रा कुरा र सबै क्षेत्र समेटिएका हुन्छन् । ज्यादै राम्रा–राम्रा शब्द सञ्जाल र उत्कृष्ट भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यही घोषणापत्र जारी गर्ने सरकार सत्तामा आउँदा घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रमको न्यूनतम पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।

कुनै कामै गर्न नसकिने हो भने घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुको के औचित्य भयो र ? यसतर्फ दलहरूको ध्यान गएको देखिँदैन ।

दलहरूले आफ्नो कर्तव्य के हो र जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुन्न भन्ने कुरा बुझ्नु नितान्त आवश्यक छ । यदि, यसो नगर्ने हो भने पछिका दिनहरूमा जनताको विश्वास लिन नसक्ने हुन आउँछ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको नै विभिन्न तहहरूको निर्वाचन हो । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्नै पर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्न र जनता नै सार्वभौम हुन् र जनताको हितविपरीत जानु हुन्न भन्ने धारणा दलहरूमा रहनुपर्छ ।

निर्वाचन जित्नैका लागि हो भन्ने हो भने दलहरूले जे पनि गर्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ । किनकि, जुन दल सत्तामा छ उसले आफू अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।

त्यसैले गर्दा आफू सत्तामा बसेर निर्वाचन गराउन दलहरूले ठूलो कसरत गरेका थुप्रै उदाहरण देखिएकै हो । तर जे–जसरी सत्तामा पुगे पनि जनताले भने यी सबै कुरा नजिकबाट हेरिरहेकै हुन्छन् । यस अवस्थामा वर्तमान अवस्थामा सत्तामा पुगेका दलहरूलाई पछिका वर्षहरूमा अप्ठेरो स्थिति नआउँला भन्न सकिन्न ।

दलहरूको घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा धेरै विकास हुनुपर्ने हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सडक, विद्युत्, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायलगायत अन्य कतिपय क्षेत्रको धेरै विकास भइसक्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

अझै पनि हामी गरिबीको चपेटामा परेकै छाँै । शिक्षा निःशुल्क र सर्वसुलभ भनिए पनि हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य यति महँगो हुन गएको छ कि अस्पतालको बिल तिर्न नसकी अस्पतालकै चार तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका पनि छन् ।

कुपोषणको कारणले गर्दा कतिपय बालबच्चा अल्पआयुमै मृत्युवरण गरेका पनि देखिएकै छन् । कृषकहरूले समयमा मल पाउन नसकेर उत्पादनमा ह्रास आएको छ । जनताको जीवनस्तर उठाउनेतर्फ खासै कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छैनन् । आएका कार्यक्रम पनि लक्षित वर्गमा पुग्न सकेको छैन ।

यस्ता क्षेत्रहरूको विकासको लागि प्रत्येक दलहरुले नीतिगत कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । ती कार्यक्रमहरू सत्तामा पुग्ने सरकारले घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।

दलहरूले घोषणापत्रलाई जनता झुक्याउने गरी ल्याउने होइन । देश र जनताको यथार्थ अवस्थालाई केन्द्रबिन्दु बनाइ गर्न सकिने र सम्भव हुने कुरालाई मात्र घोषणापत्रमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसो भयो भने मात्र जनताले विश्वास गर्ने आधार बन्न सक्दछ ।

हाल केही दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । ती सबै घोषणापत्र कानुन तथा नीति निर्माण गर्नेभन्दा बढीमात्रामा कार्यक्रममुखी देखिन्छन् । कार्यक्रम पनि केवल मत आकर्षित गर्ने किसिमका मात्र देखिन्छन् ।

नेपालजस्तो गरिब देशले अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने होइन । आफ्नै खुट्टामा टेकेर आत्मनिर्भर हुने मार्गतर्फ जानसक्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर जनताको मन जित्नुपर्ने हो । तर, घोषणापत्र हेर्दा यसतर्फ दलहरू गएको देखिँदैन ।