काठमाडौं । अदालतमा न्यायाधीश र वकिलबीच १० करोड लेनदेनबारे भएको फोन वार्ताको घटना डिसमिस गराउने प्रयास भएको छ । छानबिन भएको महिनौंसम्म पनि यस विषयमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलको १० करोड लेनदेनको वार्ता गत असारमा बाहिरिएको थियो । न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथिको जाँचबुझ प्रतिवेदन तयार पारेपनि त्यत्तिकै थन्काएर राखिएको छ । बैठकमा नै पेश हुनसकेको छैन ।
सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका पूर्वसांसद इच्छाराज तामाङको मुद्दामा सो डिल भएको थियो । तामाङलाई धरौटीमा छाडे १० करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव पोखरलले न्यायाधीशलाई गरेका छन् । न्यायाधीश कोइरालाले पैसा लिने आशय व्यक्त गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई भन्नुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि पछि उनले तामाङलाई थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए ।
सो अडियो बाहिर आएलगत्तै न्याय परिषद्ले छानबिन थालेको थियो । छानबिन सकिएको तीन महिना हुँदा पनि कारबाही नहुँदा अदालतमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वायनका लागि चासो नदेखाएको स्रोतले दृष्टिलाई बताएको छ । कन्फर्म प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि मात्र कारबाही अघि बढाउने उनको संकेत छ ।
न्यायापरिषद्मा अरु धेरै न्यायाधीशमाथिका छानबिन चलिरहेका छन् । ती पनि अलपत्र परेका छन् । न्यायालयभित्रको अख्तियार मानिने न्याय परिषद् यसरी निकम्मा हुँदा अदालतमा हुने विकृतिमा सुधार हुनसकेको छैन ।
