Logo

फाष्टट्रयाकमा अनियमितता


Published On : 10 September, 2019

काठमाडौं, २४ भदौ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग(फाष्टट्रयाक)को कन्सलटेन्सी छनोटमा पुनः अनियमितता भएको खुलासा भएको छ । फाष्टट्रयाकको सुपरभिजनका लागि यसअघि कन्सलटेन्सी छनोटमा अनियमितता भएको बिषय सार्वजनिक भएपछि पुनः टेण्डर गरिएको थियो । फेरि भएको टेण्डरमा पनि अनियमिततापूर्वक कन्सलटेन्सी छनोट गरी आसयपत्र दिने तयारी भइरहेको छ । निर्माणको काममा भन्दा परामर्शमा बढी कमिसन आउने भएपछि यसअघिका फाष्टट्रयाक आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले इआरएमसीलाई दिन खोजेका थिए । खाँडको बहिर्गमनपछि आयोजना प्रमुखमा आएका शरदलाल श्रेष्ठले पनि टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिस (टीएमटी) का सञ्चालक प्रज्वललाल श्रेष्ठलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेका छन् ।

जर्नेल प्रधानले सडक विभागबाट अवकाशप्राप्त सहसचिव हरिभक्त श्रेष्ठका छोरा प्रज्वललाल श्रेष्ठसँग सेटिङ गरी नियमविपरीत परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको आरोप छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविरुद्ध कन्सलटेन्सी छनौटको अन्तिम तयारी गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायमा उजुरी परेको छ । फास्टट्रयाकमा निर्माण सुपरभिजन जस्तो महत्वपूर्ण कामका लागि सेनाले नियुक्त गर्न लागेका टीएमटी कन्सलटेन्सी अनुभव नै नभएको बीचौलियाको भूमिकामात्र खेल्दैआएको हो । कुनै पनि नेपाली कम्पनीले एउटा विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम(जेभी) गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ । तर प्रज्वललाल श्रेष्ठको टीएमटीले ३ वटा विदेशी कम्पनीसँग जेभी गरी फाष्टट्रयाकमा बोलपत्र पेश गरेको थियो । टीएमटीको बोलपत्र रद्द गर्नुपर्नेमा आयोजना प्रमुख प्रधानले त्यसैलाई दिन लागेका छन् । लामो समयदेखि कन्सलटेन्सी क्षेत्रमा एजेन्टको मात्र काम गर्दैआएको टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसका सञ्चालक श्रेष्ठको मिलेमतोमा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परामर्शदाताको काम दिन लागिएको छ ।

एशियाली विकास बैंक वा अन्य दातृ निकायको सहयोगमा खर्च गरिने ठेक्काहरुमा एउटा नेपाली कम्पनीले एक वा एक भन्दा बढी विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रममा टेण्डरमा भाग लिन पाउने भए पनि नेपाल सरकारको बजेट बाट खर्च गरिने बजेटमा त्यस्तो गर्न पाईदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ७० को नियम ११को उपनियम २ बमोजिम परामर्श सेवाको खरिदको हकमा विदेशी आसयपत्र दाताले स्वदेशी परामर्शदाता व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीसँग संयुक्त उपक्रम गरेमा त्यस्तो विदेशी आशयपत्रदातालाई प्राथामिकता दिन सकिनेछ । तर यसरी संयुक्त उपक्रम कायम गर्दा दोहोरो पर्ने गरी संयुक्त उपक्रम गर्न सकिने छैन भन्ने बुँदा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।

फाष्टट्रयाकमा मिलेमतोमा टोटल मेनेजमेण्ट सर्भिसलाई दोहोरो होइन तेहेरो उपक्रममा सहभागी गराइएको छ । टिएमएसलाई एशोसिएट कन्सलटेन्टका रूपमा तीन तीनवटा ठाउँमा संयुक्त उपक्रमका रूपमा अघि बढाइएको छ । र सोहि टिएमसका सञ्चालक प्रज्वल श्रेष्ठ र सेनाले नियुक्त गरेका विज्ञ इन्जिनियर हरिभक्त श्रेष्ठको मिलेमतोमा सोही टिएमएसलाई पहिलो र दोस्रो नम्बरमा राखेर नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी नेपाली सेनाले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्