काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठककाे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी लगायतका विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याउने निर्णयविरोध गर्दै सभापति लामिछानेले उक्त अध्यादेश तत्काल फिर्ता हुनुर्पो बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै नयाँ जनादेशको मर्म र नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने गरी अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्लारु १ हप्तारु २ हप्तारु ३ हप्तारु त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र १(२ हप्ता पनि कुर्न नसकिनेरु,’ सभापति लामिछानेले फेसबुकमा लेख्दै प्रश्न गरेका छन् ।अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको उनको भनाइ छ। ‘नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो। यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ,’
सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
