काठमाडौं । सात दलीय सत्ता गठबन्धनले गठन गरेको कार्यदलले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम तयार भएको छ । उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको उक्त नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रम शीर्ष नेतालाई पठाइएको छ ।
शीर्ष नेताले केही हेरफेर गरेर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले जानकारी दिए । सरकारको प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमै नागरिकताको विषय रहेको ढकालले बताए ।
जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकता उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने उनले बताए । यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्रै नेपाल नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
