निर्वाचनअघि हुने दलीय गठबन्धनले निर्वाचनपछि कमै निरन्तरता पाउँछन् । त्यसैले निर्वाचन अगाडि हुने गठबन्धनको निरन्तरतामा प्रश्न गरिन्छ । निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणको खेलमा निर्वाचनअघिका गठबन्धनहरू भत्किन्छन् । विगतमा पनि यस्तै भएको छ ।
गठबन्धन बन्ने र निश्चित उद्देश्य प्राप्त नगरी भत्किने खेलहरूले राजनीतिक स्थायित्व तथा शासन प्रणालीमा गम्भीर आघात पुर्याउँछ । अर्थात्, गठबन्धनहरू बन्ने र लक्षित उद्देश्य प्राप्त नगरी भत्किने परिस्थितिले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँछ । राज्यका लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा आघात पुग्छ ।
मंसिर ४ को निर्वाचनअघि बनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्वाचनपछि भत्क्यो । सामान्य अर्थमा गठबन्धन भत्किनुलाई सामान्य नै मानिएला । तर, यसले पार्ने असर असामान्य हुन्छ । किनकि, सत्ताको ‘चाकाचुली’ खेलमा स्वार्थ समूहहरू हाबी हुन्छन् । र, स्वार्थहरू हाबी हुँदै जाँदा राष्ट्रहित गौण बन्छ ।
सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच स्वार्थ मिलेन । अनपेक्षितरूपमा माओवादी र नेकपा (एमाले)को स्वार्थ मिल्यो । एमाले–माओवादीको स्वार्थ मिल्दा कांग्रेस पाखा लाग्यो । पछिल्लो समीकरणबाट माओवादी–एमालेको सत्तास्वार्थ त पूरा भयो, सँगै सत्ताका लागि अनेक खेल पनि सुरु भयो ।
सत्ता नेतृत्वको अवसर गुमाएको कांग्रेस निर्विकल्प प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा पुगेको हो । तर, कांग्रेसले संसदीय अभ्यासको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी गुमाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले आफूलाई सत्तासाझेदार पंक्तिमा उभ्याएको छ । कांग्रेसको यो गैरसंसदीय कदमले थप अस्थिरताको बाटो खनेको छ ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मतका लागि कांग्रेसको आवश्यकता थिएन । सत्तारुढ दल तथा जसपा र एकीकृत समाजवादीको साथ नै पुग्दो थियो । तर, कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई ‘भाउँटो’ भिरायो । र, प्रचण्ड त्यसैको बोझले थिचिन थालेका छन् । प्रचण्डबाट हुने अबका हरेक निर्णयहरूमा कुनै न कुनै रुपमा स्वार्थहरू देखिनेछन् ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले भागबन्डामा आफूलाई उभ्याएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा दलीय सहयोगका लागि हात बढाएको छ । र, यी पदहरू हत्याउन आन्तरिक तथा बाह्य प्रयासहरू पनि बढाएको छ । भोलि हुने सभामुखको निर्वाचनमा कांग्रेस छनक देखिएला । सत्तामोहमा कांग्रेसले चाल्ने कदमले राजनीति बाह्य शक्तिको हातमा पुग्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मतपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा संवाद बढाएका छन् । र, राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनमा माओवादीको साथ खोजेको प्रष्ट छ । माओवादीले साथ दिए यी दुवै पद लिन सकिने कांग्रेसको बुझाइ हो । सत्ता साझेदार दललाई धोका दिएर आफ्ना उम्मेदवारलाई जिताउन कांग्रेसले प्रचण्डमाथि दबाब बढाएको छ । एमालेसँग सहकार्य टुटे नयाँ सहकार्यका सम्भावनाहरू पनि कांग्रेसले प्रचण्डलाई सुनाएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही मिडियाका सम्पादकसँग सरकारी निवास बालुवाटारमा संवाद गरेका थिए । जहाँ प्रचण्डले आफ्ना बाध्यात्मक अवस्थाहरू सुनाए । मुख्य त कांग्रेसलाई पनि समेट्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको प्रचण्डको भनाइ थियो । मंगलबारको सर्वदलीय बैठकमा पनि प्रचण्डले उस्तै भाव प्रस्तुत गरे ।
सम्पादकहरुसँग प्रचण्डले भनेका थिए– ‘एमालेसँग सरकार बनाइसकेपछि कांग्रेस स्वतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको निश्चित हो । तर कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि अब कांग्रेसप्रति मेरो पनि दायित्व हुने नै भयो ।’ प्रचण्ड त्यतिमै रोकिएनन् । राष्ट्रपति र सभामुख निर्वाचनका लागि कांग्रेससँग पनि छलफल गर्ने बताए । सोही अनुसार सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेससँग पनि छलफल गरेका छन् । अर्थात्, कांग्रेसलाई पनि भागशान्ति सामेल गराउनुपर्ने प्रचण्डलाई बाध्यता आइलागेको बुझ्न मुस्किल पर्दैन ।
सत्तारुढ सात दलीय गठबन्धनमा अनेक मतभेदहरू छन् । अनेक स्वार्थहरु छन् । भागबन्डा नमिलेको प्रष्टै छ । अनेक स्वार्थमा एकठाउँ भएका दलहरूबीच कुनै पनि बेला खटपट हुने प्रष्टै छ । र, कांग्रेसले सोही कमजोरीमा खेल्न थालेको छ । मुख्यतः कांग्रेसले एमाले–माओवादीको मतभेदमा खेल्न खोजेको देखिन्छ ।
पछिल्लो गतिविधिले राजनीतिमा नयाँ तरंगको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्री ‘कांग्रेसप्रति पनि मेरो दायित्व छ’ भनिरहेका छन् । कांग्रेसले बाह्य शक्तिसँग हिमचिम बढाएको छ । तरंगित बालकोटले पनि आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा गतिविधि बढाएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन क्लाइमेक्स हुनसक्छ ।
देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार नगर्दा अकस्मात् एमाले–माओवादी सहकार्यको वातावरण बन्यो । एमालेको समर्थमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुलाई एमालेले माओवादीको कमजोरी बुझेको छ ।
पाँच वर्ष सत्ता बाहिर बस्ने अवस्थामा पुगेको एमालेमा सत्तारोहणपछि घमण्ड बढेको छ । संघ र प्रदेशको भागबन्डामा एमालेको त्यो मनोविज्ञान प्रष्ट देखियो । जताततै एमालेको पेलाइमा परेका माओवादीहरू एमालेसँगको सहकार्यमा सन्तुष्ट छैनन् । कांग्रेस सोही मनोविज्ञानमा खेल्न खोजिरहेको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा गोप्य मतदान हुन्छ । संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू मतदाता हुन्छन् । यहाँ दलीय ह्वीप लाग्दैन । एमाले अध्यक्ष ओलीको भाषामा भन्ने हो भने कांग्रेसले यहाँ ‘ढोक्सा’ थाप्न खोजेको हो । कांग्रेसको बुझाइ के हो भने– प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिइएको छ । माओवादी नेता कार्यकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन माओवादीका लागि एमालेलाई पालो फर्काउने अवसर हुने छ । र, राष्ट्रपति जितिन्छ ।
कांग्रेसले विश्वासको मतमा प्रचण्डलाई असफल बनाउन सकेन । यो पनि बुझेको छ कि– राष्ट्रपति निर्वाचन पनि सोचेजस्तो सहज छैन । त्यसैले बाह्य शक्तिको समेत सहायता खोजेको आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । वर्तमान सरकार गठनकै सन्दर्भमा पनि बाह्य शक्तिको भूमिका चर्चा भएकै थियो । विगतमा पनि हुँदै आएको छ ।
सरकार गठन तथा संवैधानिक पदहरूको निर्वाचनलगायतका काम चलिरहेकै बेला कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दक्षिण भ्रमण गरे । लगत्तै, कांग्रेस नेता तथा सभापति देउवापत्नी आरजु देउवा पनि दक्षिण भ्रमणमै निस्के । तर, उनीहरूको भ्रमण औपचारिक–अनौपचारिक वा व्यक्तिगत भन्ने केही खुलाइएको छैन । त्यसैले निधि र देउवाको भ्रमणलाई संशयका रुपमा हेरिएको छ ।
पछिल्लो गतिविधिले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंगको संकेत गर्छ । प्रधानमन्त्रीले ‘कांग्रेसप्रति पनि मेरो दायित्व छ’ भन्नुको अर्थ सामान्य मानिन्न । कांग्रेस गतिविधि र प्रधानमन्त्री अभिव्यक्तिले बालकोटमा तरंग पैदा भएको छ । बालकोटले पनि आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति सन्तुलनमा प्रयास गरिरहेकै छ । यसरी, हेर्दा निर्वाचनअघि बनेको गठबन्धनले निरन्तरता नपाएसँगै सुरु भएको अस्थिरताले राजनीति बाह्य शक्तिको हातमा पुग्न लागेको देखिन्छ ।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा माघ ५ गते बिहीबार हुने सभामुखको निर्वाचनमा पछिल्लो चलखेलको कास्टिङ मात्र देखिएला । वर्तमान चलखेलको क्लाइमेक्स भने फागुनमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन देख्न पाइने आधारहरु धेरै छन् ।
