काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता तथा राहदानी विवादसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइअन्तर्गत बहस सकिएको छ ।
बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएकोमा शुक्रबार बहस सकिएको हो । बहस सकिएसँगै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु आदेशलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ ।
आज (शुक्रबार) लामिछानेका तर्फबाट चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्र केसी तथा अधिवक्ताहरु आशिष अधिकारी, सुदिप पन्त र यज्ञमणि न्यौपानेले लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका थिए ।
यस्तै, रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र रमण कर्ण तथा अधिवक्ता अनिता श्रेष्ठले जवाफ बहस गरेका थिए । उनीहरुले रवि लामिछाने नेपाली भएर तर नेपाली नागरिक नभएको दाबी गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कर्णले नयाँ नागरिकता जारी गर्ने भनेको निरन्तरता टुटेको देखाउनका लागि भएको बताए । उनले भने– ‘विदेशी नागरिकता लिएको अवस्थामा त्यागे र त्यो त्यागेको निस्सा दिने भन्ने छ । पुनः जारी हुने विषय किन महत्त्वपूर्ण छ भने त्यस अवधिसम्म कुनै पनि व्यक्तिको नागरिकता छैन भन्ने र नेपाली नागरिकता होइन भन्ने विषय स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । अन्यथा पुरानो नागरिकताले चल्थ्यो । पुनः जारी गर्नुको अर्थ निश्चित अवधिमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्थ्यो भन्नका लागि हो । स्वतः कायम हुने कानुनले नभनेको र पुनः कायम हुनेछ भन्नुको अर्थ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने थियो ।’
लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता तथा पासपोर्ट त्याग नगरी राजनीतिक दल दर्ता गरेको, निर्वाचन प्रतिस्पर्धा गरको तथा निर्वाचित भएको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी लगायतका कारबाहीको माग गर्दै अधिवक्ता रबिराज बसौला र युवराज पौडेलले सर्वाच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दयार गरेका थिए ।
