Logo
Logo

बैंकका सिईओमा आतंक : अब जो सुकै सिईओ जेल जान सक्ने


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, १४ असोज । बैंकको जागिरलाई नेपालमा सबैभन्दा ‘ग्लामरस’ पेशाका रुपमा लिइन्छ । अझ बैंकका सिईओको त सान नै छुट्टै । लाखौं तलब, करोडौं रकम खेलाउने अधिकार अनि प्रशस्त सुविधा । यही कारण नेपालमा बैंकका सिईओलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट जागिरका रुपमा लिने गरिएको छ ।

गत पछिल्लो एक घटनाले सिईओको जागिर आतंक बनेको छ । कुनै पनि कर्जा डुबेमा सिधैं सिईओ नै जेल जानुपर्ने नजिर स्थापना भएपछि बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला तरंगित बन्न पुगेको छ ।

बैंक अफ काठमाडौंको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो त्रास बढेको हो । भ्यालुएटर र केही कर्मचारीको लापरबाहीले गर्दा बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व सिईओ अजय श्रेष्ठ जेल चलान भएका छन् । साढे दुई करोड रुपैयाँ कर्जा नउठेको घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले श्रेष्ठसहितलाई पक्राउ गरी बैंकिङ कसुर मुद्दा चलाएको थियो । जसमा नियतबश रुपमा सिईओको संलग्नता देखिएको थिएन । त्यसकारण उनलाई पक्राउ नगरी मुद्दा दायर गर्न बैंकरहरुले माग गरेका थिए । तर, प्रहरीले मानेन ।

प्रहरीबाट भएको गल्ती अदालतबाट सच्चिने धेरैको आँकलन थियो । तर, गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनबाट अनपेक्षित आदेश दियो । जसमा यस्तो घटनामा सिईओ नै दोषी हुने अदालतको ठहर थियो । सोही अनुसार पूर्व सिईओ श्रेष्ठ, कमलादी शाखाका तत्कालिन प्रबन्धक किरण बोहोरा र ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई मुख्य दोषी भन्दै पुर्पक्षका लागि जेल चलान गराएको हो । अन्य भने धरौटीमा छुटेका छन् । सिईओकै संलग्नता नदेखिएपछि बैंकका अन्य कर्मचारीको गल्तीमा सिईओलाई दोषी देखाएपछि अन्य बैंकका सिईओहरु पनि आतंकित बनेका छन् ।

नियतबश ठगी कि लापरबाही ?

बैंक अफ काठमाडौंले खोला छेउको जग्गालाई राजमार्ग छेउको जग्गा भन्दै नक्कली कागजपत्रका आधारमा धितो कर्जा प्रवाह गरेर अनियमितता गरेको सिआईबीको ठहर थियो । जसमा पूर्वसिइओसहित १६ जनाको संलग्नता देखियो । तर, प्रहरीले प्रहरी अनुसन्धानमा घटना बैंकका कर्मचारीले नियोजित रुपमा गराएको भन्ने देखिन्न । लापरबाही मात्र भन्ने उल्लेख छ ।

जसमा पूर्व सिईओ श्रेष्ठसहित, नायब महाप्रबन्धक पुष्पराम भण्डारी, जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत ऋचा श्रेष्ठ, वरिष्ठ सम्पर्क अधिकृत विभुविक्रम पन्त, सम्पर्क अधिकृत सुष्मा शाह, तत्कालीन क्षेत्रीय मेनेजर गणेश लम्साल, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक किरणकुमार बोहोरालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयो । त्यस्तै, ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, बिचौलियाहरू भूपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषेश्वर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीलाई समेत सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो ।

ऋणी श्रेष्ठकी श्रीमती कल्पना शाही सिंह श्रेष्ठ, धितो मूल्यांकनकर्ता भेषराज खत्री, बैंकका कर्मचारीहरू मीनासिंह विष्ट र सुनेना सेलालिक तथा अर्का बिचौलिया प्रेमप्रसाद पाण्डेलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

दुई करोड ५० लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँ अनियमितता देखिएपछि मुद्दा चलाएको सिआइबीका एसपी वेलबहादुर पाण्डेले बताए । झापाको चार कट्ठा १० धुर जग्गा राजमार्ग छेउको भनेर झुक्याई किर्ते कागजपत्र बनाएर श्रेष्ठले ऋण लिएका थिए । खोला छेउको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भन्दै नक्कली कागजपत्र पेस गरी कर्जा प्रवाह भएको थियो । यसमा बैंकका कर्मचारीको समेत मिलेमतोको आशंका गरिएको छ । तर, मिलेमतो नै भएको भन्ने प्रमाण प्रहरीले संकलन गर्न सकेन ।

सो धितोमा श्रेष्ठले सुरुमा ३० लाख, दोस्रोपटक एक करोड ३० लाख र तेस्रोपटक ४७ लाख कर्जा लिएका थिए । उनले कर्जा नतिरेपछि लिलामी प्रक्रियामा लैजान किर्ते कागजपत्र पेस गरेको खुलेको हो । ब्याज मात्र श्रेष्ठले ५३ लाख १२ हजार ९७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । प्रिन्टिङ प्रेस चलाउने श्रेष्ठले स्वर्णिम एन्ड सिजन कम्पनीका नाममा ०७१ सालमा कर्जा लिएका थिए । व्यवसाय बिग्रिएपछि उनले बैंक ठगी गर्ने योजना बनाएका थिए ।

उनले इटहरीको जग्गा धितो राखेरसमेत एकपटक ५० लाख, दोस्रोपटक दुई करोड १३ लाख लिएका थिए । त्यो ऋण पनि तिरेनन् । तर, धितो उठाउन इटहरीको जग्गा भने पर्याप्त भएकाले सो ऋणमा अनुसन्धान गर्नुनपरेको प्रहरीले जनाएको छ । श्रेष्ठले ऋण लिँदा श्रीमतीलाई जमानी राखेका थिए । श्रीमतीको नाममा बानेश्वरमा घर छ । त्यो घर पनि अर्काे बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिइएको छ । घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा श्रेष्ठले बैंकलाई ठगी गर्ने उदेश्यले कर्जा लिएको प्रष्ट हुन्छ ।

यो घटनामा मुख्य कमजोरी बैंकका दुई कर्मचारी र मूल्यांकनकर्ताको देखिएको थियो । मूल्यांकनकर्ता भेषराज खत्री ऋणीसँग मिलेर नक्कली धितो मूल्यांकन बनाइदिएका थिए । बैंकका कर्मचारी फिल्डमै पुगेर धितो हेर्नुपर्नेमा उनीहरू फिल्डमा गएनन् ।

पूर्व क्षेत्रका इन्चार्ज रहेका तत्कालीन कर्मचारी लम्साल तथा शाखा कमलादी प्रबन्धक किरणकुमार बोहराले प्रक्रिया पूरा नगरेको अनुसन्धानमा खुलेको थियो । उनीहरूकै सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय कार्यालयले कर्जा दिएको थियो । जसमा तत्कालीन सिइओ श्रेष्ठको समेत हस्ताक्षर छ । तर, धितो कमसल थाहा भईकन नै उनले ऋण प्रवाह गर्ने निर्णय गरेको भने देखिएको छैन । कानुनी दृष्टिले यसमा सिइओसहितको सामूहिक दायित्व देखिएकाले उनलाई समेत पक्राउ गर्नुपरेको सिआइबीका डिआइजी निरज शाहीको भनाई छ । अदालतले पनि सिईओकै दायित्व हुने आदेश दिएको छ ।

मूल्यांकनकर्ता खत्री भने पहिले नै विदेश गइसकेको थिए । मुद्दा दायर भएको थाहा पाएपछि आफ्नो गल्ती नभएको भन्दै उनी नेपाल आएका थिए । विमानस्थलबाटै उनलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । उनीसँग एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग भएको छ । त्यस्तै पूर्व कर्मचारी गणेश लम्सालसँग पनि एक करोड ५८ लाख नै धरौटी माग भएको छ । अदालतले गलत विवरणसहितको जग्गा धितो राख्न सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै भूपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिश्वर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीसँग जनही ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । उनीहरूलाई पाटन उच्च अदालतको आदेशमा सरकारी छाप किर्ते गरेको कसुरमा केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा पठाइएको छ । थप अनुसन्धानका लागि थुनामै रहेर झापा जानुपर्ने भएकाले उनीहरूले धरौटी बुझाएनन् । जसकारण उनीहरुको दशैं प्रहरी हिरासतमै बित्ने भएको छ । किर्ते प्रकरणमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै अदालतले बैंकका कर्मचारीहरू पुष्पराज भण्डारी, ऋचा श्रेष्ठ, विभुविक्रम पन्त र सुष्मा शाहसँग पनि जनही ४० लाख रुपैयाँमा छुटेका छन् ।

जुनसुकै सिईओ पक्राउ पर्न सक्ने

बिओकेको यो नजिरका आधारमा अब जोसुकै बैंकका सिईओ समेत पक्राउ पर्न सक्ने भएका छन् । किनकि सबैजसो बैंकहरुको केही खराब कर्जा छ । ऋणीसँग कर्मचारी मिलेको भनेर उजुरी परेमा सिईओ समेत पक्राउ पर्ने जोखिम यो घटनाले बढाएको छ ।

बैंक अफ काठमाडौंका वर्तमान सिईओ शोभनदेव पन्तको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा गलत नजिर बसेको हो । उनले नै सो प्रकरणमा सिआईबीमा उजुरी दिएर पूर्व सिईओ श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न लगाएका हुन् । उनी लुम्बिनी बैंकका पूर्व सिईओ हुन् । लुम्बिनी बैंक बिओकेमा मर्ज भएपछि उनी बिओकेको सिईओ भएका हुन् । सोचेअनुसार काम गर्न नसकेपछि बैंकभित्रै उनको विरोध भइरहेको थियो । यस्तो अवस्थामा बिओकेका पुराना कर्मचारीलाई फसाएर आफ्नो टिमको हालिमुहाली गर्न उनले यो खेल खेलेको चर्चा बैंकिङ क्षेत्रमा छ । जसले बैंकका अरु पुराना कर्मचारीहरु समेत त्रसति बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्