काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च बारको कार्यसमितिको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त जानकारी गराएको हो । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाका अनुसार संविधान र कानुनविपरीत पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन नहुने निर्णय गरेको हो ।
‘सहमति र सबैलाई मिलाउने नाममा संविधान र कानुनले अयोग्य ठह¥याएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष निरौलाले भने ।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रावधानमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी पदबाट आर्थिक सुविधा पद धारण नगरेको व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८७ को १२ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भएका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा निर्वाचन वा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनिएको छ ।
बैठकले लामो समयदेखि नेपालको न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको हुनाले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्समक्ष पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष निरौलाले बताए ।
