काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनको मनोनयनसम्म आइपुग्दा राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्यो । पुरानो सत्ता गठबन्धन भत्कियो ।
गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यो भन्दा अगाडि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिएको थियो ।
सरकारको तेस्रो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आधा महिना अगाडि नै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने यथावत राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको व्यवहारकै कुरा गर्ने हो भने रास्वपाले सबैभन्दा पहिला विश्वासको मत फिर्ता लिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो भएन ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर भएसँगै रास्वपालाई अनेक समस्या आइलागेको छ । त्यसमा पनि सभापति लामिछानेलाई अनेक कारबाहीको सम्भावना छ । त्यसैले रास्वपा जस्तोसुकै अवस्थामा जसको नेतृत्वमा सरकार रहे पनि सम्बन्ध चिस्याउने अवस्थामा छैन ।
सर्वोच्चले नागरिकता अवैध ठहर गरेसँगै रविले सबथोक गुमाए । लगत्तै नागरिकता पुनः प्राप्त गर्दा सभापति पद फिर्ता पाए पनि सांसद र मन्त्री फिर्ता हुन सकेन । पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नका लागि रविले अनेक प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् ।
पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न रविले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दर्जनौँ पटक अनुरोध गरेका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दर्जनौँपटक दबाब दिएका थिए । रविलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न वाह्य शक्तिहरूले पनि दबाब बढाएका थिए । तर, रविलाई पुनः गृहमन्त्री नियुक्त गर्न प्रचण्ड तयार भएनन् ।
सभापति लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले पुनः गृहमन्त्री नियुक्त नगरेपछि रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । सत्ता यात्रालाई बाध्यात्मक बिट मार्दै रास्वपा माघ २२ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन भने अझै पनि फिर्ता लिन सकेको छैन ।
आइतबार नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यो । सँगै, रास्वपाले पनि समर्थन फिर्ता लिने अनुमान गरिएको थियो । किनकी, रास्वपा एमाले अध्यक्ष ओलीकै आदेशमा निर्णय लिँदै आएको पार्टी हो । तर, यसपटक भने रास्वपाले एमाले पछ्याउन सकेन ।
आइतबार रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । बिहान एमाले र रास्वपा दुवैको बैठक एकै समयमा सुरु भएको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दैगर्दा रास्वपाले भने समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गर्यो ।
रविलाई अनेक डर
नागरिकता विवाद समाधान भए पनि ‘राहदानी दुरुपयोग’ मुद्दाले रविलाई राम्रै रिङ्ग्याउने सम्भावना छ । अहिलेका लागि रास्वपालाई सोही कुरा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । राहदानी दुरुपयोग मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
राहदानी दुरुपयोगमा कारबाही चल्ने अवस्था आएमा सरकारबाट कुनै न कुनै कोणबाट संरक्षण वा सहयोग मिल्ने रविलाई आशा छ । त्यसैले, सरकारवादी दलहरुसँग सम्बन्धमै रहने रविको नीति हुनसक्छ ।
नागरिकता अवैध ठहर हुँदा रविले सत्ता यात्राको पहिलो आधार ‘सांसद’ पद गुमाएका छन् । रविले निर्वाचन जितेको क्षेत्रमा बैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । यो निर्वाचनमा बेहोर्नुपर्ने सम्भावित हारको डरमा छन्, रवि ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस, तेस्रो दल माओवादी, जनता समाजवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दल सम्मिलित नयाँ समीकरणसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न सके सहयोग मिल्ने र सत्ता यात्रामा रविको पुनरागमन हुने रास्वपाको आन्तरिक ठम्याइ हो । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा सरकारसँग सम्बन्ध नबिगार्ने रास्वपाको नीति रहेको छ ।
अत्ति मिठो सत्ताको स्वाद
रास्वपाको उदय अनपेक्षित थियो । निर्वाचनको केही महिना अगाडि स्थापना भएको रास्वपाको खास राजनीतिक योगदान पनि छैन । तर, पनि अनपेक्षित मत पायो ।
निर्वाचन अगाडि पुराना दल र नेतृत्वलाई सत्तोसराप गर्ने रास्वपाका नेताहरु अनपेक्षित उपलब्धिसँगै उनै पुराना नेताको पछि लागे । अप्ठ्यारो जोडघटाउमा बनेको सरकारमा रास्वपा सहभागी भयो । कल्पनै नगरेका नेताहरु मन्त्री भए र सत्ताको स्वाद चाखे ।
रास्वपाका नेताहरुका लागि सत्तायात्रा ‘सारै आनन्दको पल तर ब्युँझदा अलिअलि मात्र याद आउने सपना’ जस्तै भएको छ । त्यसैले रास्वपा पुनः त्यो सपनामा रम्न नाहन्छ, त्यो आनन्द भोग्न चाहन्छ । त्यसैले कुनै न कुनै रुपमा सत्ताको भागबन्डामा सामेल हुन चाहन्छ ।
यसरी हेर्दा, चाहना र बाध्यता दुवै कारण रास्वपा सत्ता साझेदारीबाट बाहिर रहन सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनमा रास्वपा मिसिए अनौठो नमाने हुन्छ ।
