काठमाडौं । आठ दलीय गठबन्धनले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको भागबण्डा प्याकेजमै टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँगको सहकार्य तोडेर ८ दलीय मोर्चा बनाएपछि सरकारबारे दलहरु प्याकेजमै सहमति गर्ने पक्षमा पुगेका हुन् ।
तर, केन्द्र तथा प्रदेश सरकार गठन आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्रै हुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बताए । उनका अनुसार सात प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश सरकारको निरन्तरता हुने सहमति गठबन्धनमा भइसकेको छ ।
जसमा माओवादी नेतृत्वको बागमती र कर्णाली, जसपा नेतृत्वको मधेस, कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निरन्तरता पाउने छ । नेकपा एमाले केन्द्रीय सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ । केन्द्रबाट बाहिरिएपनि उसले प्रदेश सरकारबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
तर, एमाले नेतृत्वको कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । सातमध्ये चार प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसको दाबी छ ।
पुस १० मा सात दलीय गठबन्धन हुँदा एमालेले पाएका चार प्रदेशको नेतृत्व हत्याउने कांग्रेसको रणनीति छ । एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नेमा खासै समस्या नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।
गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्दा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेसको नेतृत्वमा स्वतः सरकार बन्ने छ । लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पुनः एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने सम्भावना छ ।
प्रदेशसभाको ठुलो दलको हैसियतले एमालेले एक महिना सरकारको नेतृत्व गरेर त्यो सरकारले विश्वासको मत लिन नसकेपछि मात्र त्यहाँ आठ दलीय गठबन्धनको सरकार बन्ने देखिन्छ ।
कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कोशी प्रदेशमा पहिलो कार्यकालको सरकार आफुले चलाउन पाउनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा आलोपालोकाे सरकार चलाउन पाउनुपर्ने अडान लिएकाे छ ।
केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको अवस्था हेरेर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको भागबण्डा गरिने कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
