काठमाडौं । राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई जिताउन अनेकन प्रयत्न सफल नहुने भएपछि एमालेले केही प्रतिशत मतवृद्धिको नीति लिएको छ । त्यसअन्तर्गत आदिवासी, जनजाति र दलित समुदायको मत आकर्षित गर्न उसले सत्ता गठबन्धनबाट मत ‘चोर्ने नीति’ लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आफ्नै अभिव्यक्ति र भूमिकाले गर्दा एमालेका निम्ति सत्तासुख ‘दुई दिनको घामछायाँ’ भनेजस्तो भयो ।
तर, अबका निर्वाचनमा पार्टीसँग भएका मतभन्दा केही न केही वृद्धि गर्ने, संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने पदाधिकारीमा सके भाग लिने, नसके भाँजो हाल्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
विद्यमान राजनीतिक वातावरणअनुसार एमालेसँग राप्रपाबाहेकका दलको औपचारिक साथ मिलेको छैन । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रचण्डको सरकारमा सामेल हुने इच्छा व्यक्त गर्दै विश्वासको मत फिर्ता लिएको छैन ।
यद्यपि, रास्वपाले मागेको मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या अहिलेको सत्ता गठबन्धनले दिन नसक्ने स्थितिमा उसले अन्तिममा एमाले उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने सम्भावना छ । त्यसो भयो भने पनि एमाले उम्मेदवार सुवास नेम्वाङसँग चुनाव जित्ने गणितको अभाव हुन्छ ।
एमालेले आफूसँग उपलब्ध मतभारमा केही प्रतिशत वृद्धि गर्नका निम्ति संघीय संसददेखि प्रदेशसभाका सांसदका बीचमा आदिवासी–जनजाती समुदायका नेताहरुलाई सक्रिय बनाई मत हासिल गर्ने योजनाअनुसार काम गरिरहेको छ ।
उसले सुरुमा औपचारिक पत्रमार्फत मागेको मतले कुनै परिणाम दिएन । पछिल्लो नीतिअनुसार एमालेले सरकारलाई चीनविरोधी र भारतपरस्तको आरोप लगाउँदै चिनियाँ दबाब बढाउन चाहेको थियो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिहरुले सुरुमै माधवकुमार नेपाल वा झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड र ओलीलाई आलोपालो प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि बढाउँदै नयाँ गठबन्धनको अभ्यास गरेको विभिन्न स्रोतले बताएको भए पनि सो अभ्यास तुहिएको छ ।
तर, ओलीले त्यसभित्र पनि एकीकृत समाजवादीलाई एक्ल्याउनका निम्ति शुरुमा ‘हो–हो’ भन्ने र पछि धोका दिने भित्री चलखेल शुरु गरेपछि चिनियाँहरुको सोचाइअनुसार घटनाको विकास भएन ।
त्यसपछि पनि एमालेले सरकारलाई भारतपरस्त भन्दै चीनलाई खुशी पारेर केही मत बढाउन चाह्यो । त्यसमा चीनले खासै चासो दिएन । त्यसपछि एमालेसँग उपलब्ध एकमात्र नीति हो, अन्य दलका आदिवासी जनजाति सांसदको मत लिएर भए पनि राष्ट्रपतिमा नेम्वाङलाई जिताउने ।
एमालेले विभिन्न राजनीतिक दलभित्र चलखेल बढाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चुनावअघि सत्तासाझेदार दलबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने र विश्वासको मत लिने पूर्वनिर्धारित कार्यसूचीलाई राष्ट्रपति निर्वाचनपछि धकेलिने भएको छ ।
अहिल्यै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिँदा कतिपय दलभित्र आन्तरिक मनमुटाव बढ्यो भने त्यसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई असर गर्ने खतराका कारण सरकार यस्तो नीतिमा पुगेको हो ।
विशेषतः उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका सांसदबीच एमालेको चलखेल बढिरहेको सूचना सत्ता गठबन्धनले पाएपछि यस्तो नीति लिइएको हो । अन्य दलमा पनि भित्रभित्रै एमालेले चलखेल गरिरहेको छ । त्यसमध्ये माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा भएको चलखेल प्रभावविहीन छ ।
एकीकृत समाजवादीको हकमा संघीय संसद र प्रदेशसभाबाट कम्तीमा तीन–तीन मत आउने दावी एमालेका नेताहरुले आन्तरिक रुपमा गरिरहेका छन् । सरकारलाई समर्थन गरे पनि रास्वपा र लोसपाका अधिकांश मत आउने एमाले नेताहरुको दावी छ ।
एमालेले यसप्रकारको चलखेल तीव्र पारेपछि सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेताहरु आ–आफ्ना सांसदको धारणा बुझ्न र एमालेको षड्यन्त्रप्रति सचेत गराउन सक्रिय भएका छन् ।
सत्तारुढ गठबन्धनले उपराष्ट्रपतिमा जसपाले उठाउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, केही एमाले नेताहरु सत्तारुढ पार्टीभित्रैका केही सांसदलाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गर्दै राष्ट्रपतिका लागि मत माग्ने काममा लागेका छन् ।
विशेषतः आदिवासी जनजाती समुदायका सांसदलाई प्रभाव पार्न उनीहरुले सत्तारुढ दलभित्रैका नेतालाई उपराष्ट्रपति प्रस्ताव गरेका हुन् । त्यसैले एमालेको चलखेल कति सफल वा असफल हुन्छ भन्ने कुराको प्रतीक्षा राष्ट्रपति निर्वाचनबाटै समाप्त हुने कारण त्यसअघि चुनाव केन्द्रित कामबाहेक अन्य काममा नलाग्ने नीति सत्ता गठबन्धनले बनाएको हो ।
