कतै सुने झैँ, पढे झैँ लाग्छ– ‘नाममा के छ ? सबथोक छ ! त्यसैले त नामको महत्व छ, जहाँ– स्वाभिमान छ ।’
एक वाक्यमा भन्नु पर्दा– नाम नै पहिचान ! तर, नाममा पहिचान भेटिएन भने के अर्थ ? त्यस्तै भयो– प्रदेशहरूको नामकरण । कुनै पनि नाममा छैन पहिचान, छैन स्वाभिमान ।
‘प्रदेशको नाममा पहिचान छैन’ भन्ने तर्कमा कुतर्कहरू हुन सक्छन् । तर, नाम अर्थात पहिचान अमूर्त चिजहरूलाई चाहिएको हो त ? भन्ने प्रतिप्रश्नको जवाफ भने कोहीसँग हुँदैन । किनकी, पहिचान खोलानालालाई चाहिएको हुँदै होइन । पहिचान त भावनाहरूलाई चाहिएको हो ।
न्वारान गर्ने प्रदेशहरू मध्ये सुदूरपूर्वी भूगोल कान्छो भयो । जसले ‘कोशी’ नाम पायो । विडम्बना ! पवित्र र कञ्चन अस्तित्वमा बगिरहेको ‘कोशी नदी’ यतिखेर बेकार बदनाम छ । जसलाई थाहा पनि छैन– मेरो नाम कोशी हो, मेरै नामबाट पूर्वी भूभागको नाम लेखियो । मेरै नाम लिएर भावनाहरूको अपमान गरियो !
कोशी कायम गरिएको भूगोल सभ्यता, संस्कृतिक र राजनीतिक विरासतका आधारमा ‘किरात लिम्बुवान’ हो । यहाँको कोच र शेर्पा लगायतका सभ्यतालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर, गणितीय दम्भको बलमा सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वैभवहरूमाथि नजरअन्दाज गरियो । सभ्यतामाथि अन्याय भयो ।
कोशी प्रदेश कायम गरिएसँगै जुर्मुराएको आन्दोलनको बैठान कोशी खारेजी र नयाँ नामकरणसम्म नपुग्दा सम्भव देखिन्न । त्यो चरणसम्म लागि अवलम्बन हुने बाटोहरूले अनपेक्षित परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । विद्रोहको भावना भुसमा आगो सल्के झैँ सल्किरहेको छ ।
किरात र लिम्बुवान वर्तमान राज्यको स्वरूप बन्नुभन्दा अगाडि देखिको राजनीतिक इतिहास हो । वर्तमान नेपालको स्वरूप प्रदान गर्न पृथ्वीनारायण शाहसँग अपराजित योगदान गर्ने लिम्बुवानी भूमिका पृथ्वीनारायणको भूमिकाभन्दा एक इन्च पनि कम होइन । एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायणप्रति श्रद्धाभाव रहन्छ भने त्यो यात्राका सारथी भावनाहरूलाई कसरी अन्याय गर्न मिल्छ ?
आज पण्डित भूमिका रहेका न्वारानकर्ताहरूलाई हेक्का हुनुपर्ने कुरा– भूमिसुधार ऐन लागू नहुँदासम्म लिम्बुवान भूमिका जनता लिम्बुवान सरकारको नाम कर तिर्थे, भूमि, वनजंगल तथा नदीनाला जस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनमा अधिकार राख्थे । तर, आज उनै भूमिका भावनाहरूमाथि अन्याय भएको छ ।
राजनीतिक निर्णयहरूको धरातल राजनीतिक संघर्षहरू हुन् । वर्तमान व्यवस्थाको जग नै बलिदानीपूर्ण राजनीतिक संघर्ष हो । यसैलाई आधार मान्दा पनि सुदूरपूर्वी भूभागको नाम– किरात लिम्बुवान हो । जहाँ, संस्कृति तथा राजनीतिक पहिचानका खातिर राजकुमार आङदेम्बे ‘माङ्तोक’ र मनिल तामाङहरूले बगाएको रगत आलै छ ।
राजनीतिक निर्णयहरू समाधानका लागि हुन्छन् । तर, दम्भ वा घमण्डको बलमा गरिने निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । आज प्रदेश १ प्रदेशसभाले बहुमतको दम्भमा गरेको निर्णयले त्यस्तै वातावरण बनाएको छ । समाधानको बाटो छोडेर विग्रहको परिस्थिति रोजिएको छ ।
कोशी प्रदेश कायम गरिएसँगै जुर्मुराएको आन्दोलनको बैठान कोशी खारेजी र नयाँ नामकरणसम्म नपुग्दा सम्भव देखिन्न । त्यो चरणसम्म लागि अवलम्बन हुने बाटोहरूले अनपेक्षित परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ । विद्रोहको भावना भुसमा आगो सल्के झँै सल्किरहेको छ । यो वस्तुगत अवस्थामाथि अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
आज शासकहरूलाई हेक्का छैन । गणित प्राविधिक कुरा हो । तर, गणितभन्दा भावनाको आयातन धेरै ठूलो र शक्तिशाली हुन्छ । सुदूरपूर्वमा तय गरिएको गणितको बलमा आज सयौँ गुणा ठूलो भावनाको आयातनमा प्रहार गर्ने कुचेष्टा भएको छ । त्यसको प्रतिफल नचाहेर पनि हामीले नै भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौंको सिंहदरबारबाट हुकुम जारी गर्नेहरूले सुदूरपूर्वको विशिष्टता बुझ्न सक्दैनन् । विराटनगरतिर सिंहदरबार बनाएर बसेकाहरूले पनि भूगोलको भावना र चाहना बुझ्ने चेष्टा गरेनन् । त्यो भूगोलको मनोविज्ञान सोचिएजस्तो सामान्य छैन । जहाँ कल्पनै गर्न नसकिने ‘स्वतन्त्र राष्ट्र’ जस्ता परिकल्पना सुरु भएका छन् । सशस्त्र संघर्षका लागि जारी सैन्य तालिमहरू नदेखे झै गर्न सकिन्न ।
संस्कृति, सभ्यता र राजनीतिक विरासतको एकमुष्ट रूप हो– किरात लिम्बुवान । र, त्यो भूगोलको अस्तित्व नै किरात र लिम्बुवान हो । तर, संस्कृति, सभ्यता र राजनीतिक विरासतलाई ‘उग्रजातिवादी’ उपमा दिएर परिस्थिति भड्काउने काम भएको छ । यो भन्दा ठूलो विभेद, अन्याय र गल्ती के हुन्छ ?
विभेदले विद्रोह जन्माउँछ । विद्रोहको बलमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएको इतिहास आलै छ । राजनीतिक रूपमा स्थापित मुद्दाहरू दबाउन खोज्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबारे राजनीतिक नेतृत्व जानकार छ । तर पनि, राजनीतिक मुद्दाहरू अनदेखा गरेर अपमानित गर्ने काम हुन्छ भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन ।
नेपालमा दशकको अन्तरालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको इतिहास छ । बलिदानपूर्ण संघर्षहरूबाट प्राप्त उपलब्धीहरू पनि एक दशकै अन्तरालमा समाप्त हुने दुःख परिस्थिति राजनीतिक नेतृत्वकै कारण बन्दै आएको छ । स्थापित व्यवस्थाको रक्षा र विकासका सन्दर्भमा नेतृत्व जिम्मेवार बन्न नसक्दा उपलब्धीहरू गुम्दै आएका हुन् ।
बलिदानपूर्ण संघर्षको बलमा वर्तमान राज्यव्यवस्था स्थापित भएको हो । यो व्यवस्थाले जातिय, क्षेत्रिय, लैङ्गीक वा अन्य कुनै पनि किसिमको विभेद स्वीकार्दैन । तर, यो व्यवस्थाको रक्षा र विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेतृत्व अझै पनि विभेदमा विश्वास गर्छन् । त्यसैको परिणाम हो– पहिचानवादी आन्दोलन अस्वीकार ।
हामी संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरणमा छौं । यसका लागि सहअस्तित्वको आधारमा सहमति र सहकार्य नै उत्कृष्ट आचरण हुन्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व विरुद्ध रहेका शक्तिहरूलाई समेत साथमा लिएर हिँड्नसक्ने हामी सहअस्तित्वमा आधारित संघर्षरत पहिचानवादी शक्तिहरूलाई बाइपास गर्नु कसरी तयार भयौँ ?
हामीले संविधानबाटै समाजवादको यात्रा तय गरिसकेका छौं । विकास र समृद्धिलाई त्यसको आधार मानिएको छ । तर, यहाँका सामाजिक वा राजनीतिक समस्याहरू समाधान नगर्दासम्म हाम्रो यात्रा सहज हुँदैन । जुन अवरोधले हामीलाई गन्तव्यसम्म पुग्न दिँदैन ।
पहिचान फगत स्वार्थको राजनीति होइन । यसले सहअस्तित्वको खोजी गरिरहेको छ । सहअस्तित्वले आपसी एकता कायम गर्छ । त्यसैले, हामीबाट भएका गल्तीहरू सच्याइनु पर्छ ।
नामकरणका क्रममा भएका गल्तीहरू सच्याउने बाटो खोज्नुपर्छ । समस्या समाधानको बाटो खोजियो भने अवश्य भेटिन्छ । र, यहाँका तमाम भावनाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने समस्या समाधान हुन्छ । तर, हामी अघि बढ्छौँ । त्यसका लागि ‘पहिचान पनि भेटिने, द्वन्द्व पनि मेटिने’ बाटो खोज्नुको विकल्प छैन ।
