काठमाडौं । विशेष अदालतको एक फैसलाबाट राज्यले सवा अर्व राजश्व गुमाएको छ । प्राकृतिक स्रोत अधिक दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष अदालतले सफाई दिँदा सरकारले सवा अर्व राजश्व गुमाएको हो ।
९ उद्योगी तथा कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको भ्रष्टाचार मुद्दामा शुक्रबार विशेषका सदस्यत्रय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले सबैलाई सफाई दिएको छ । मुद्दा दायर भएको करिब एक वर्षमै सफाईको फैसला भएको हो । जबकी बिशेषमा चार वर्ष पुराना मुद्दाको समेत पालो आउन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ कर्मचारी र नौ व्यवसायीविरुद्ध गत वर्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । एक अर्ब २६ करोड १९ लाख बिगो भएको मुद्दामा सफाई दिइएको हो ।
तत्कालिन महानिर्देशक घिमिरेसहित सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यो मुद्दामा उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकासहित ठूला व्यवसायी प्रतिवादी थिए । मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनेरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । आधा अर्वको मुद्दामा उनले सफाई पाएका छन् ।
अख्तियारले शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्टमाथि साढे २० करोड, विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई १६ करोड ३१ लाख र ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिजलाई ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
युनाइटेड सिमेन्टस्का सञ्चालक नरेश दुगडसँग ९ करोड ६९ लाख र सोनापुर मिनेरल्स एन्ड आयल लिमिटेडका सञ्चालक निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएकोमा उनीहरुले पनि सफाई पाएका छन् ।
डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख तथा कञ्चन क्वेरिज प्रालिका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ, उदयपुर मिनेरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डेलाई एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो माग मुद्दा चलेको थियो ।
सुरुमा खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेले ३१ असार ०७६ मा नौ उद्योगबाट सवा अर्ब जरिवाना असुल्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि चलखेलमा उनकै नेतृत्वमा अर्काे समिति बनाएर एक एक लाख जरिवाना तिरे पुग्ने प्रतिवेदन दिइएको थियो ।
सोही आधारमा सरकारले ठूलो घाटा बेहोरेको थियो । यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि यसमा अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
