काठमाडौं । प्रदेश-१ को नाम कोशिविरुद्ध यतिबेला पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलन जारी छ । उनीहरुले विभिन्न स्थानीय तहमा तालाबन्दी र कोशी लेखिएको सरकारी कागजातहरु च्यात्नेदेखि साईनबोर्ड हटाउने जस्ता विरोधका अभियानहरु चलाईरहेका छन् ।
यस्तै, पहिचानवादीहरुले पहिचानको विपक्षमा अर्थात प्रदेशको नाम कोशीमा मत जाहेर गर्ने सांसदहरुलाई बहिष्कारदेखि वंश गद्धारको घोषणा समेत गरिरहेका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार पहिचानवादीहरुले आठ जना सांसदहरुको तस्विरमा जुत्ताको माला लगाईदिएर ‘वंश गद्धारहरु मुर्दावाद !’ भनि लेखिएको व्यानर प्रदर्शन गरेका थिए । किरात राई यायोक्खाको केन्द्रीय कार्यालय कोटेश्वरमा उनीहरुले सांसद निरन राई, शम्शेर राई, विनोद राई, विजयकुमार राई, लिलाकुमारी राई, भुपेन्द्र राई, पाँचकर्ण राई, सिर्जना राईलाई ‘वंश गद्धार मुर्दावाद !’ भन्दै तस्विर राखिएको थियो । उनीहरुले उक्त तस्विर राखिएको ब्यानरमा खुट्टाले हान्ने, गाली गर्ने र थुक्ने समेत काम गरेका थिए ।
प्रदेश नं १ लाई पहिचानको आधारमाम नाम राख्न माग भइरहेको बेला यी सांसदहरुले कोशी प्रदेशमा समथर्न गरेपछि अहिले उनीहरुविरुद्ध विरोध भइरहेको छ । यस अघि किरात राई यायोक्खा झापा जिल्ला समितिले कोशी प्रदेश नाम राख्ने प्रस्तावको समर्थक भएर हस्ताक्षर गरेका प्रदेश सांसद निरन राईलाई वंश गद्धार घोषणा गरिएको थियो ।
प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचान पक्षधरहरुले त्यसको विरोध गर्दै निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । ५ चैतमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका पदम लिम्बु ‘लाजेहाङ’को उपचारका क्रममा १० चैतमा मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् चर्किएको हो ।
प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि केही दिन अघी कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रहरी र पहिचान पक्षधरहरूको झडप भएको थियो भने केही आन्दोलनकारीहरु घाईतेसमेत भएका थिए । काठमाडौंमा पनि पहिचान पक्षधरहरुले विरोध जारी राखेका छन् । शुक्रबार पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले एक्यवद्धता जनाउँदै माईतीघर मण्डलादेखि संसद भवन अघिसम्म संघीय मार्च पनि गरेको थियो ।
यस्तै, आन्दोलनरत प्रदेश नं. १ पुनः नामाङ्कन संयुक्त संघर्ष समितिले चैत २५ गतेपछि विराटनगरमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । समितिको बुधवार बसेको बैठकले चलिरहेको एसइई परीक्षालाई मध्यनजर गर्दै त्यसअगाडि कुनै पनि सार्वजनिक प्रदर्शनका कार्यक्रम नराख्ने निर्णय गरेको हो ।
चैत २५ अगाडि भने मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, र विदेशी नियोगहरूमा ध्यानाकर्षण गराउने, विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम गर्ने, गाउँ र जिल्ला जागरणका कार्यक्रम गर्ने, सामान्य खालका सांसद अवरोध र बहिष्कार जारी राख्ने र साझा नामको बहस समेत प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको निर्णय भएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
