Logo

फाष्टट्रयाक : पूर्वसेनापतिदेखि जर्नेलसम्म तानिने


Published On : 12 November, 2019

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग आयोजना(फाष्टट्रयाक) मा अनियमितता भएको बिषय बाहिर आएपछि नेपाली सेनाले छानबिन गरिरहेको छ । सेनाले फाष्टट्रयाकमा भएको अनियमिततामा संलग्न भएको पाइएपछि वर्तमान आयोजना प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठमाथि पनि छानबिन सुरु गरेको छ । २०७६ असार १२ मा अवकाश भएका आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँडले फाष्टट्रयाक आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको बिषय संचारमाध्यममा आएपछि सेनाले छानबिन सुरु गरेको थियो । खाँड छानबिनमा तानिएपछि उनीपछिका आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ पनि तानिएका छन् । सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सेनामा भ्रष्टाचारबिरुद्ध सून्य सहनशीलता अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार फाष्टट्रयाकमा भएको भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी कारबाही गर्न लागेका छन् ।

खाँडले भ्रष्टाचार गरेको बिषयमा सार्वजनिक भएपछि २०७६ असार १२ गते उनी अवकास हुनुअघि नै जिम्मेवारीमुक्त गरी छानबिन अगाडि बढाइएको थियो । आयोजनाको डीपीआर तयार नहुँदै फाष्टट्रयाकमा पर्ने सुरुङ तथा पुल निर्माणका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानिएको भन्दै रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डामा उजुरी परेपछि सेनाले आयोजनाका पूर्व र वर्तमान प्रमुखलाई छानबिनमा तानेको हो ।

आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनी छनोटका विषयमा उजुरी आएपछि तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्राविधिक उपरथी खाँड र वर्तमान प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी श्रेष्ठमाथि सैनिक कानुनअनुसार छानबिन थालिएको सेनाले बताएको छ । अनियमितताको उजुरीपछि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले छानबिन गर्न बलाधिकृत रथी शरद गिरीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएका छन् । श्रेष्ठ जिम्मेवारीमुक्त भएपछि आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी हाल महासेनानी विकास पोखरेललाई दिइएको छ । आयोजनामा खाँड प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा परामर्शदाता कम्पनी छनोट भएकाले सो बखत श्रेष्ठ इन्जिनियरिङ विभागको प्रमुख रहेको र उनको समेत संलग्नता रहेको आशंका उजुरीमा परेपछि हाल आयोजना प्रमुख रहेका उनलाई तत्कालका लागि सेनाले जिम्मेवारीबाट हटाएको हो ।

फाष्टट्रयाकको लागत अनुमानभन्दा बढी

भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी (आईएल एन्ड एफएस)ले २०७२ मा फाष्टट्रयाक १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आईएल एन्ड एफएसलाई नै फाष्टट्रयाकको ठेक्का ग्लोबल टेण्डरविनै दिन लागेका थिए । तर नेपाली निर्माण ब्यवसायीले ७५ अर्बमै फाष्टट्रयाक बनाउन सकिने दाबी गरेपछि त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रले बिरोध गरे । जसका कारण सुशील कोइराला सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई ठेक्का दिन सकेन । संविधान जारी भइसकेपछि २०७२ असोज २५ मा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फाष्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय ग¥यो । सेनाले फाष्टट्रयाकको निर्माण जिम्मा लिएपछि बीचमा ओली सरकार बहिर्गमन भएर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भए, बालकृष्ण खाँड रक्षामन्त्री भए । मन्त्री खाँडले योगेन्द्रबहादुर खाँडलाई फाष्टट्रयाकको आयोजना प्रमुख बनाए । मन्त्री खाँड र सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको संरक्षणमा फाष्टट्रयाकको परामर्शदेखि निर्माणको ठेक्कामा लागत अनुमान बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब पुगिसकेको छ । फाष्टट्रयाकको लागत अनुमान भारतीय कम्पनीको भन्दा ६३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । लागत अनुमान बृद्धि भएको कुरा सेनाले स्वीकार गरेको छ । सेनाले पहिला बढीमा १ खर्ब १८ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान निकालेको थियो ।

पूर्वप्रधानसेनापतिदेखि मेजरसम्म तानिंदै

डीपीआर नै नबनी फाष्टट्रयाकको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अनियमितताको आशंका गरी सेनाको जंगीअड्डामा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन आयोजना प्रमुख खाँडले १ अर्ब ४० करोडको परामर्शको ठेक्का इआरएमसीसँग सेटिङ गरी अग्रिम ४० प्रतिशत कमिशन खोजेपछि उजुरी परेको थियो । इआरएमसीकै सेटिङमा खाँडले टेण्डर गर्दा विदेशी कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी गरे । र, ती विदेशी कम्पनीमध्ये इआरएमसीले हाल्न लगाएको कम्पनीलाई दिने र काम इआरएमीले गर्ने गरी सेटिङ भएको भेद खुलेपछि टेण्डर नै रद्द भएको थियो ।

फाष्टट्रयाक निर्माणमा करोडौं घोटाला गरेका खाँडले त्यसको हिस्सा तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीलाई पनि बुझाएका कारण उनलाई बेरोकटोक अन्धाधुन्ध बजेट खर्च गर्न छुट दिइएको थियो । खाँडले फाष्ट्रट्याकमा मात्र होइन, सेनाको जंगीअड्डामा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको ५ अर्ब बजेटमा बनाएको भवनमा पनि आधा भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको सैनिक स्रोतको दाबी छ । पूर्व आयोजना प्रमुख खाँडले श्रीमती सरिता शाह खाँडका नाममा मात्र ललितपुरको टीकाथलीदेखि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा २ सय रोपनी जग्गा खरिद गरेको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार फाष्टट्रयाक आयोजनामा आर्जित सम्पत्ति खाँडले नेपालगंजमा रहेका उनका सालाका नाममा पनि लगानी गरेका छन् । खाँडमात्र होइन, सेनाको इन्जीनीयरिङ विभागका मेजरदेखि माथिल्लो पदका सबै फाष्टट्रयाकदेखि सैनिक हेडक्वाटरको भवन निर्माणको भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । इन्जीनीयरिङ विभागका विकास पोखरेल, कमलविक्रम शाह, इन्दवीर गुरुङ, जयराम भट्टराईदेखि धर्मेन्द्र झाले पनि फाष्टट्रयाकदेखि सैनिक मुख्यालयको भवन निर्माणमा मुछिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्