काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पारित गरेको कार्यविधि खारेज गरेको छ । नागरिककको विवरण प्रमाणीकरण एवं अन्तर प्रणाली आवद्धतासम्बन्धी कार्यविधि २०७९ लाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरक्षित तवरले नागरिकको विवरण प्रमाणीकरण तथा अन्तर आवद्धता सम्बन्धि बनेको कार्यविधिमा व्यक्तिगत डेटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरु निजी कम्पनीलाई दिने भन्ने गृहमन्त्रालयले कार्यविधि पास भएको रहेछ । त्यो कार्यविधिलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उक्त कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले ७ दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो ।
पुस ११ मा गृहमन्त्रीको कार्यभार समालेपछि लामिछानेले कार्यविधि स्वीकृत गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्रमा संकलित वैयक्तिक र जैविक विवरण रुजु गर्ने जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेका थिए । लामिछानेले जारी गरेको कार्यविधिको आधारमा एड्भान्टेज इन्टरनेशल प्रालिले एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर इजाजत पाएको थियो । द्रुत गतिमा कार्यविधि स्वीकृत गरेर बोलपत्र आह्वान, योग्यता मुल्यांकन, छनोट गरेर माघ १२ मा सो कम्पनीले इजाजत पाएको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ठेक्का प्रान्सेली कम्पनी ‘आईडीईएअआईए’ को एजेन्ट एड्भान्ेटज इन्टरनेशल प्रालिले पाएको थियो । सो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन बिपरित रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा–१४ अनुसार ‘राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचनाको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ ।
नागरिकले हरेक कार्यालयमा उस्तै दस्ताबेज प्रस्तुत गर्नुपर्ने झन्झटको सट्टा परिचयपत्र नम्बरको आधारमा सेवाग्राहीका विवरण प्रमाणीकरण गर्न भनेर लामिछानेले सो निर्णय गरेका थिए । सेवाप्रदायक अड्डा र परिचयपत्र विभागको डेटा सेन्टरको बिचमा निजी कम्पनी हुने कार्यविधिमा लामिछाने आफैँले जारी गरेका हुन् । पुस २७ मा बोलपत्र आह्वान गरेर २ साताको मात्र म्याद राखिएको थियो ।
